ठाण्यातील तब्बल 4 हजार 507 इमारती धोकादायक स्थितीत असल्याची माहिती राज्य सरकारने बुधवारी विधानसभेत दिली. ठाणे महानगरपालिकेने या इमारती धोकादायक असल्याचे सांगितले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती देण्यात आली. तसेच या धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनासाठी ठाणे महानगरपालिकेने 2 हजार 570 गाळे भाडेतत्त्वावर घेतले असल्याची माहिती, नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी दिली. तसेच ठाणे येथील धोकादायक इमारतींसंदर्भात तज्ज्ञांकडून अहवाल मागविण्यात आले आहेत. मुंबईमध्ये धोकादायक ईमारतींसाठी तांत्रिक सल्लागार समिती आहे त्याप्रमाणे ठाणे येथेही सल्लागार समिती स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, अतिधोकादायक आणि तात्काळ निष्कासित कराव्या लागणाऱ्या इमारतींमध्ये 103, रिकाम्या करून दुरूस्ती कराव्या लागणाऱ्या इमारतींमध्ये 98, केवळ संरचनात्मक दुरूस्ती कराव्या लागणाऱ्यांमध्ये 2 हजार 297 आणि किरकोळ दुरूस्ती कराव्या लागतील अशा इमारतींमध्ये 2 हजार 9 इमारतींचा अशा एकूण 4 हजार 507 इमारतींचा समावेश आहे. तसेच सी वन प्रवर्गातील १०३ इमारतींपैकी ८२ इमारती रिक्त करण्यात आल्या आहेत व यापैकी ८ इमारती तोडण्यात आल्या असल्याचेही सागर यांनी सांगितले. शासनास क्लस्टर डेव्हलपमेंट करावयाचा अधिकार नाही, तो मालक आणि सोसायटीने घ्यावयाचा निर्णय आहे. मात्र, धोकादायक इमारतींचा विकास मालक करत नसेल, तर त्याबाबत भाडोत्रींना तसे करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. ज्या इमारती निष्कासित करावयाच्या आहेत त्यातील रहिवाशांना राहण्यासाठी गाळे देण्यात आले आहेत. पुढेही त्यांना गाळे उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी माहितीही सागर यांनी सभागृहाला दिली.
