पालिकेतील नगररचना विभागाचा प्रताप; कडोंमपा आयुक्त अंधारात कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागाने जुलैमध्ये ६१ विकासकांच्या नवीन इमारतींना ‘बांधकाम पूर्णत्वाचे’ दाखले दिले आहेत. बांधकामांच्या ५६ प्रस्तावांना ‘ऑटो.डी.सी.आर.’ प्रणालीतून उर्वरित ५ प्रस्तावांना ‘ऑटो. डी. सी. आर.’ प्रणालीचा वापर न करता बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले देण्यात आले आहेत. हे दाखले तत्कालीन आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी नगररचना विभागाला प्रदान केलेल्या प्रचलित अधिकारांतर्गत देण्यात आले आहेत. या प्रस्तावांची इत्थंभूत माहिती आणि नस्ती मंजुरीसाठी आयुक्तांना सादर होत नसल्याने, विद्यमान आयुक्त पी. वेलरासू यांना या ६१ बांधकाम पूर्णत्वाच्या दाखल्यांची माहिती देण्यात आली नाही, अशी माहिती नगररचना विभागाचे साहाय्यक संचालक नगररचनाकार प्रकाश रविराव यांनी ‘लोकसत्ता ठाणे’ सहदैनिकाला लिखित स्वरूपात दिली आहे. १ ऑगस्टपासून विकासकांच्या कार्यप्रणालीवर नियंत्रण ठेवणारा ‘रेरा’ कायदा आला. या कायद्याच्या जाचक अटीतून मुक्तता होण्यासाठी विकासकांनी ३१ जुलैपूर्वी पालिकेच्या नगररचना विभागाकडून ‘बांधकाम पूर्णत्वाचे’ (भोगवटा प्रमाणपत्र) दाखले घेणे आवश्यक होते. त्याप्रमाणे कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागात जुलैमध्ये विकासकांनी ‘बांधकाम पूर्णत्वाचे’ (ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट-ओसी) दाखले मिळविण्यासाठी ‘बाजार’ भरवला होता. कठोर शिस्तीच्या आयुक्त पी. वेलरासू यांनी २५ मे रोजी पदभार स्वीकारल्यापासून प्रशासनाचा ढिला कारभार आवळण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे बिथरलेल्या नगररचनाने वेलरासू यांना ६१ विकासकांच्या बांधकाम पूर्णत्वाच्या (ओसी) दाखल्याबाबत पूर्वकल्पना दिली तर बहुतेक नस्ती त्रुटी, फेरप्रस्ताव आणि चौकशीच्या फेऱ्यात अडकतील, या भीतीने नगररचना विभागाने तत्कालीन आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी नगररचना विभागाला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा ‘सदुपयोग’ करून पालिकेत सक्रिय असलेल्या आयुक्त वेलरासू यांना अंधारात ठेवून ६१ विकासकांना बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिले असल्याची विकासक, वास्तुविशारदांमध्ये चर्चा आहे. प्रामाणिक बांधकाम व्यावसायिक मोजके विकासक, वास्तुविशारद दिलेल्या ‘बांधकाम पूर्णत्वाच्या’ दाखल्याबद्दल नाराज आहेत. ५१ बांधकाम पूर्णत्वाच्या दाखल्यांची माहिती ‘लोकसत्ता’कडे आहे. बांधकामे सुरू नगररचनेतील अभियंत्यांची भागीदारी असलेल्या काही गृहप्रकल्पांना बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले देण्यात आले आहेत. काही बांधकामांना प्रणालीचा वापर न करता ‘ओसी’ प्रमाणपत्र दिली. त्या नस्ती वेलरासू यांच्यासमोर का ठेवण्यात आल्या नाहीत, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. ज्या विकासकांना बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले नगररचना विभागाने जुलैमध्ये दिले. त्यामधील बहुतांशी इमारतींची कामे अद्याप सुरू असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. बांधकाम पूर्णत्व दाखला दिलेल्या ६१ प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी आपण नगरविकासचे प्रमुख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नगरविकास प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, आयुक्त पी. वेलरासू यांच्याकडे करणार आहोत, असे तक्रारदार जितेंद्र पुसाळकर यांनी सांगितले. आतापर्यंतच्या माझ्या माहितीप्रमाणे याबाबत मला काहीही माहिती नाही. याप्रकरणी काही विशेष घडले आहे का? -पी. वेलरासू आयुक्त कल्याण-डोंबिवली पालिका
