येथील २७ गावांच्या ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत असलेल्या ४५० कर्मचाऱ्यांपैकी शासकीय आकृतीबंधानुसार फक्त ७४ कर्मचाऱ्यांना कल्याण डोंबिवली पालिकेने धोरणात्मक निर्णय घेऊन सेवेत घेतले. मात्र उर्वरितांचा प्रश्न प्रलंबीत आहे. या ४५० कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत पालिका प्रशासन कोणताही निर्णय घेत नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत हद्दीतील हे कर्मचारी पालिका कर्मचाऱ्यांना गावात येऊन स्वच्छता, वीज दिव्यांची दुरूस्ती व अन्य कोणतीही कामे करून देण्यास नकार देत आहेत. पालिका सेवेत ४५० कर्मचारी भरती करून त्यांचे करायचे काय असा प्रश्न नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे. पंधरा वर्षांपूर्वी गावे पालिकेतून वगळण्यात आली. त्यावेळी पालिकेचा एकही कर्मचारी ग्रामपंचायतींमध्ये वर्ग करण्यात आला नाही. आता ग्रामपंचायत कर्मचारी पालिकेच्या सेवेत येण्यासाठी आग्रह का करीत आहेत, असे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. हे सगळे कर्मचारी पालिकेत दाखल करून घेतले तर त्यांच्या पगाराचा बोजा पुन्हा पालिकेवर पडणार आहे. या नव्या भरतीला शासकीय मान्यता मिळण्याविषयी प्रशासन साशंक आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा तिढा पडला आहे. त्याचा परिणाम गावातील स्वच्छता, विकास कामांवर होण्यास सुरूवात झाली आहे. महासभेचा वेळकाढूपणा २७ गावे पालिकेत घेण्यासाठी शिवसेनेचे नेते तत्पर होते. मात्र, पालिकेतील सेनेसह अन्य पक्षातील नगरसेवकांनी गावांच्या विषयावर बोलवलेल्या विशेष महासभेत गावांच्या नियोजनावर चर्चा करण्याऐवजी वेळकाढूपणा करत असल्याचे चित्र आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सविस्तर प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठवण्यात आला आहे. महासभेत यापूर्वी या विषयावर चर्चा झाली आहे. महापालिकेने या कर्मचाऱ्यांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांबाबत प्रत्यक्ष कार्यवाही करणे शक्य होईल. - संजय घरत, अतिरिक्त आयुक्त
