खासगी रुग्णालयांतील ८० टक्के खाटा पालिकेच्या नियंत्रणात भगवान मंडलिक, लोकसत्ता कल्याण: कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील नोंदणीकृत खासगी रुग्णालयांमधील ८० टक्के खाटा प्रशासनाने शासन आदेश आणि साथरोग नियंत्रण कायद्याने आपल्या अधिपत्याखाली घेतल्या आहेत. करोना रुग्णांच्या वाढत्या संख्येप्रमाणे या खाटांचा प्रशासन वापर करणार आहे. खासगी रुग्णालयांमधील डॉक्टर, परिचारिका, कक्ष परिचर व इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची सेवा अत्यावश्यक सेवेसाठी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी या रुग्णालयांमधील डॉक्टरांसह इतर कर्मचाऱ्यांची निवड करण्याची जबाबदारी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी वैद्यकीय संघटनेतील डॉक्टरांच्या समितीवर सोपवली आहे. कडोंमपा प्रशासनाने नोंदणीकृत खासगी रुग्णालयांमधील ८० टक्के खाटा, तेथील डॉक्टर, परिचारिका, साहाय्यक कर्मचारी वर्ग ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. या खाटांवर जे करोना रुग्ण उपचार घेतील, त्यांचे वैद्यकीय सेवेचे देयक शासन दराप्रमाणे आकारण्यात येईल, असे आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले आहे. ‘पीसीआययू’, ‘एनआयसीयू’, ‘डे केअर’, ‘हीमोडायलिसिस’ खाटांवर खासगी चालकांचे नियंत्रण असणार आहे. खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटांवर करोना रुग्ण उपचार घेण्यास सुरुवात झाल्यानंतर त्या रुग्णालयातील डॉक्टर, परिचारिका, इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी रुग्ण सेवेसाठी तत्पर राहणे आवश्यक आहे. जे कर्मचारी अशा सेवेस नकार देतील त्यांच्यावर अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायद्याने (मेस्मा) कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाने खासगी रुग्णालय चालकांना दिला आहे. राखीव खाटांवर किती रुग्ण दररोज उपचार घेत आहेत. त्याची अद्ययावत माहिती नियंत्रक डॉक्टरांनी दररोज दर्शनी फलकावर सकाळी साडे दहा ते दुपारी साडेचार वेळेत उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. तसेच २० टक्के खाटांवरील माहिती दररोज प्रदर्शित करावी, असे प्रशासनाचे आदेश आहेत. या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या खासगी रुग्णालय चालकांवर अत्यावश्यक सेवा कायदा आणि महाराष्ट्र नर्सिंग होम कायद्याने कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पालिका प्रशासनाने दिला आहे. डॉक्टरांची समिती स्थापन खासगी रुग्णालयांमधील डॉक्टरांसह इतर साहाय्यक कर्मचारी पालिका अखत्यारीतील करोना उपचार केंद्रात सेवेसाठी उपलब्ध व्हावे म्हणून असा कर्मचारी वर्ग निवडणे, त्यांच्या याद्या संकलित करून रुग्णालयाप्रमाणे त्यांच्या सेवा तेथे लावणे. या कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणे आणि त्यांचे सेवेचे मानधन वेळेवर देणे या कामासाठी प्रशासनाने समिती स्थापन केली आहे. अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली वैद्यकीय संघटनेचे डॉ. प्रशांत पाटील, डॉ. वंदना धाकतोडे, डॉ. जयेश राठोड आदी या समितीमध्ये आहेत. शासन आदेश, अत्यावश्यक सेवा कायद्याने खासगी रुग्णालयांमधील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेणे. या सेवेसाठी खासगी रुग्णालयांमधील डॉक्टरांसह इतर कर्मचारी वर्ग उपलब्ध होण्यासाठी प्रशासनाने प्रक्रिया सुरू केल्या आहेत. डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त
