News Flash

कर उत्पन्न वाढवण्याकरिता अभय योजना

योजना प्रशासनाकडून २५ फेब्रुवारी ते १५ मार्च या १९ दिवसांच्या कालावधीत राबवली जाणार आहे.

संग्रहीत

थकबाकी रकमेच्या व्याजदरावर ७५ टक्के सूट

भाईंदर : मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्याकरिता पालिका प्रशासनाकडून मालमत्ता धारकांच्या थकबाकी रकमेच्या व्याजदरावरील ७५ टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपक्रमाला ‘अभय योजना’ असे नाव देण्यात आले असून यातून प्रशासनाला अधिक उत्पन्न प्राप्त होणार असल्याचा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

शहरात सुमारे ३ लाख ४२ हजार मालमत्ता असून त्यात निवासी मालमत्तांची संख्या २ लाख ८७ हजार, तर व्यावसायिक मालमत्तांची संख्या ५५ हजार इतकी आहे. पालिकेने सन २०२०-२१ या चालू आर्थिक वर्षात मालमत्ता करापोटी २७१ कोटींचे उत्पन्न निश्चित केले आहे. गेल्या मार्च महिन्यापासून देशभरात करोनाच्या  टाळेबंदी नियमामुळे पालिकेची आर्थिक कोंडी  झाली आहे. पालिकेच्या उत्पन्नातील महत्त्वाचा स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराची वसुली करोनामुळे रखडल्यामुळे पालिकेकडून अधिकाधिक उत्पन्न प्राप्त करण्याकरिता पावले उचलण्यात येत आहे. यात मालमत्ता कर थकबाकीदारांना दिलासा देण्यासह  करवसुलीला चालना मिळण्याच्या दृष्टीने अभय योजना राबवण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे.

ही  योजना प्रशासनाकडून २५ फेब्रुवारी ते १५  मार्च या १९ दिवसांच्या कालावधीत राबवली जाणार आहे. या कालावधीत मालमत्ता कराच्या रकमेसह आकारण्यात आलेल्या व्याजाची २५ टक्के रक्कम थकबाकीदारांचे भरल्यास त्याला ७५ टक्के व्याजाच्या रकमेत माफी मिळणार आहे. अभय योजना मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील सर्व मालमत्ता थकबाकीदारांना लागू होणार आहे. या योजनेच्या  निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीनंतर थकबाकीदारांनी  रक्कम भरण्यास त्याला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच योजनेच्या कालावधीत मालमत्ता थकबाकीदारांनी पालिकेला दिलेला धनादेशाची रक्कम पालिकेला प्राप्त न झाल्यास योजनेच्या कालावधीतच रोख रक्कम स्वरूपात कर भरल्यास त्याला या योजनेचा लाभ मिळू शकणार असल्याची माहिती महापौर ज्योस्त्ना हसनाळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिली.

मोकळ्या जागेवरील थकबाकीधारकांना दिलासा देण्याचा कट ?

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेत मोकळ्या जागेवरील थकबाकी सुमारे १०० कोटींच्या वर पोहोचली आहे. सध्या पालिका प्रशासनाचे आर्थिक उत्पन्न रखडले असल्यामुळे याद्वारेच उत्पन्न प्राप्त करण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत  निवासी मालमत्ताधारकांना व्याज सूट दिल्यानंतर भविष्यात मोकळ्या जागेवरील व्यावसायिकांनादेखील सूट देण्याचा कट रचला जात असल्याचे आरोप करण्यात येत आहे. या  संदर्भात अधिक माहितीकरिता कर विभागाच्या उपायुक्तांना विचारले असता त्यांनी अद्यापही मोकळ्या जागेवरील थकबाकीधारकांना सवलत दिली नसून हा निर्णय नगररचना विभागामार्फत घेण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया दिली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 25, 2021 12:16 am

Web Title: abhay yojana to increase tax revenue akp 94
Next Stories
1 खाडी पूल बार्ज अपघात प्रकरणात आठ जणांना अटक
2 कोंडीमुक्तीसाठी राज्याला गाऱ्हणे?
3 ठाण्यात आरोग्य यंत्रणा सुसज्ज
Just Now!
X