ठाणे शहरातील एका मोठय़ा बिल्डरने शिवाईनगर परिसरात उभारलेल्या आलिशान गृहसंकुल प्रकल्पासाठी म्हाडा, ठाणे महापालिका आणि बिल्डर यांनी केलेला करार बेकायदा असलेल्या आरोपाची सविस्तर चौकशी करण्याचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक प्रवीण दिक्षित यांनी दिले आहेत. राज्य सरकारच्या विकास योजनांचा फायदा उचलत ठाणे शहरात म्हाडासोबत भागीदारीने सुरू करण्यात आलेल्या बडय़ा बिल्डरांच्या प्रकल्पांबाबत संशयाचे वातावरण असतानाच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी सुरू केल्याने महापालिकेचा शहर विकास विभाग अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत. या चौकशीदरम्यान, तत्कालिन आयुक्त असीम गुप्ता यांच्या काळात शहर विकास विभागाने घेतलेल्या काही वादग्रस्त निर्णयांमागील गूढही उकलले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ठाण्यातील शिवाईनगर परिसरात अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना माफत दरात घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी म्हाडाने एका बडय़ा विकासकासोबत भागीदारीत या प्रकल्पाची आखणी केली होती. म्हाडाने यासाठी आखलेल्या धोरणाच्या माध्यमातून या प्रकल्पासाठी अडीच चटईक्षेत्र निर्देशांक मंजुर करण्यात आला होता. या वाढीव चटई क्षेत्राच्या माध्यमातून उभ्या रहाणाऱ्या घरांपैकी २५ टक्के घरे अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी म्हाडाला उपलब्ध करुन देण्यात यावी, असे हे मुळ धोरण होते. त्यानुसार शिवाई नगर परिसरातील टोलेजंग गृहसंकुलाचे आराखडे महापालिका आणि म्हाडाकडून मंजुर करुन घेण्यात आले. प्रत्यक्षात ही योजना खासगी नव्हे तर म्हाडाच्या जमिनीवर उभ्या रहाणाऱ्या प्रकल्पांसाठी आहे, अशी भूमीका राज्य सरकारने मांडल्याने हा प्रकल्प वादात सापडला होता. याच काळात महापालिका आणि म्हाडा अशा दोन्ही संस्थांनी या प्रकल्पासाठी दिलेली बांधकाम परवानगी रोखली होती. मात्र, त्याविरोधात बिल्डरने न्यायालयात धाव घेतली.ठाणे शहरात म्हाडाच्या माध्यमातून अतिरीक्त चटईक्षेत्राचा फायदा पदरात पाडून घेत उभारण्यात आलेले आणखी काही प्रकल्प वादात सापडले असताना शिवाई नगरच्या या बडय़ा प्रकल्पामुळे शहर विकास विभागापुढील चौकशीचा फेरा वाढल्याचे चित्र दिसू लागला आहे. काँग्रेस पक्षाचे तत्कालिन गटनेते विक्रांत चव्हाण यांनी त्यावेळी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केल्यानंतर यासंबंधिचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश शहर विकास विभागास देण्यात आले आहेत. या प्रकल्पाला शहर विकास विभागाने नुकतेच भोगवटा प्रमाणपत्र दिले आहे. त्याचाही अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याप्रकरणी महापालिकेचे जनसंपर्क अधिकारी संदीप माळवी यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. तर, लाचलुचपत तसेच नगरविकास विभागानेअहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्याचे शहरविकास विभागातील सूत्रांनी मान्य केले. मात्र, अहवाल मागवला, याचा अर्थ गैरव्यवहार झाला असा होत नाही, असेही या विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. ोईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
