ठाणे जिल्हा न्यायालयाच्या गुन्हेविषयक वार्षिक अहवालातील माहिती भगवान मंडलिक, लोकसत्ता कल्याण : ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयात गुन्हेविषयक दाखल २२८ खटल्यांपैकी १४४ खटल्यांमधील आरोपी मागील ३० वर्षांपासून फरार असल्यामुळे हे दावे सुनावणीला येत नाहीत. हे खटले वर्षांनुवर्ष प्रलंबित राहून न्यायदानास विलंब होत असल्याची बाब ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयाने प्रसिद्ध केलेल्या २०१९च्या गुन्हेविषयक वार्षिक अहवालातून उघड झाली आहे. तपास यंत्रणांकडून पुरावे शोधण्याच्या कामात होणार विलंब, आरोपी शोधण्यात जात असलेला वेळ, पक्षकार, प्रतिवादींकडून सुनावणीच्या वेळी हजर राहण्यात होणारी टाळाटाळ अशा अनेक कारणांमुळे ७२ टक्के खटले न्यायदानासाठी घेता येत नसल्याने ते प्रलंबित आहेत, असेही या अहवालातील निरीक्षण आहे. ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयातील २२८ गुन्हे विषयक खटल्यांमधील १५४ दावे केवळ गुन्हेविषयक तक्रारींचे आहेत. या खटल्यांमधील १४४ प्रकरणातील आरोपी फरार असल्याने हे खटले वर्षांनुवर्ष प्रलंबित राहत आहेत. या खटल्यातील २३ प्रकरणांना उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. २४ खटल्यांमध्ये पुरेसे पुरावे सादरीकरण दोन्ही पक्षकारांकडून सादरीकरण करण्यात वेळकाढूपणा केला जात आहे. २२ प्रकरणांत चुकीच्या पद्धतीने दावे दाखल केले आहेत. त्या चुका सुधारण्यासाठी वेळ घालविला जात आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. १४४ प्रकरणांमधील आरोपी फरार असल्याने १९७९ पासून सहा खटले, २००० पासून १५ खटले, १३ दावे २००३, १७ दावे २००४, २००६ मधील १६ प्रकरणे २००८ मधील ११ खटले प्रलंबित आहेत. ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयात एकूण सर्व प्रकारचे तीन लाख २३ हजार २०० दावे संपलेल्या वर्षांखेपर्यंत प्रलंबित आहेत. या खटल्यांमधील दोन लाख ३९ हजार ८४६ खटले गुन्हेविषयक आणि ८३ हजार ३५४ खटले दिवाणी स्वरुपाचे आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे. दोन लाख ६६ हजार ४३९ दावे मूळ दाखलकर्त्यांकडून होणाऱ्या विलंबामुळे प्रलंबित राहत आहेत. आठ हजार दावे दाद मागण्यासाठी आव्हान प्रक्रियेत आहेत. १६ हजार ११ खटले सुनावणीच्या प्रक्रियेत आहेत. एक ते तीन वर्षांत दाखल झालेले २६ टक्के, पाच ते १० वर्षांत दाखल झालेले २१ टक्के, तीन ते पाच वर्षांत दाखल झालेले १९ टक्के दावे प्रलंबित आहेत. एक लाख ७१ हजार ८७६ दाव्यांमध्ये पक्षकार, वादी न्यायालयासमोर येतच नसल्याने, वकील करण्यातील अडचणी अशा सेवेतील त्रुटीमुळे प्रलंबित आहेत. ५२ हजार २६३ खटले न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे अनुपालन नाही किंवा वरिष्ठ न्यायालयाची स्थगिती असल्याने सुनावणीला घेता येत नाहीत. ७५ हजार २९६ खटले सुनावणी, पुरावे दाखल करणे आणि अंतिम निकालाच्या प्रक्रियेत आहेत, अशी माहिती अहवालात देण्यात आली आहे. अहवालात असेही पुढे म्हटले आहे की, दाखल दाव्यांमधील १७ हजार ६५ दावे ज्येष्ठ नागरिकांचे १२ हजार ३६५ दावे नागरी प्रकरणे, २२ हजार २२९ प्रकरणे महिला आणि ११ हजार ५८४ प्रकरणे नागरी आणि गुन्हेविषयक प्रकरणांचे प्रलंबित आहेत.
