मल्लेश शेट्टी यांना प्रतिवादी करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश ; आयुक्त, राज्य सरकारला नोटीस कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील शिवसेनेचे नगरसेवक मल्लेश शेट्टी यांचे नगरसेवक पद बेकायदा बांधकामांवरून रद्द करण्यास पालिका आयुक्तांनी टंगळमंगळ चालवली आहे. बेकायदा बांधकामात शेट्टी यांचा प्रत्यक्ष सहभाग आढळून येऊनही प्रशासन त्यांची पाठराखण करीत असल्याने, माजी नगरसेवक नरेंद्र गुप्ते यांनी शेट्टी यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालय आणि कल्याण न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली; त्यावेळी उच्च न्यायालयाने मल्लेश शेट्टी यांच्यासह राज्य सरकारला या याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. आर. डी. सूर्यवंशी यांना सूचित केले. या प्रकरणात पालिका आयुक्त आणि राज्य सरकारला म्हणणे मांडण्यासाठी नोटिसा काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. अ‍ॅड. सूर्यवंशी यांनी सांगितले की, ‘‘शिवसेनेचे विद्यमान नगरसेवक मल्लेश शेट्टी यांचे नगरसेवक पद रद्द करावे म्हणून पालिका आयुक्त ई. रवींद्रन यांची माजी नगरसेवक नरेंद्र गुप्ते यांच्यासह आपण काही दिवसांपूर्वी भेट घेतली होती. शेट्टी यांचे पद कायद्याने कसे रद्द होऊ शकते, हेही आयुक्तांना पटवून दिले होते. बेकायदा बांधकामांत दोषी आढळलेल्या १२ नगरसेवकांपैकी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक सचिन पोटे यांचे नगरसेवक पद रद्द होऊ शकते. तर, त्याच न्यायाने इतर ११ दोषी नगरसेवकांवर प्रशासन कारवाई का करीत नाही, असा प्रश्न आयुक्तांना करण्यात आला होता. कारवाईसाठी विहित कालावधी देऊनही आयुक्तांनी मल्लेश शेट्टी यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याची कार्यवाही न केल्याने त्यांच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.’’ ज्या पालिका कायद्याने सचिन पोटे यांचे नगरसेवक पद रद्द होऊ शकते, त्याच कायद्याने मल्लेश शेट्टींसह अन्य दोषी नगरसेवकांचे पद रद्द होऊ शकते. हे माहिती असूनही प्रशासन या दोषी नगरसेवकांची पाठराखण करीत असल्याने अ‍ॅड. सूर्यवंशी यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. प्रशासनाकडून दोषी नगरसेवकांवर कारवाई होण्याची शक्यता नसल्याने शेट्टी यांच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात नगरसेवक पद रद्द करण्याचे आदेश देणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे, असे अ‍ॅड. सूर्यवंशी यांनी सांगितले. शेट्टी हे लोकग्राम प्रभागातून शिवसेनेचे नगरसेवक म्हणून यावेळी निवडून आले आहेत. त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार म्हणून नरेंद्र गुप्ते निवडणूक रिंगणात होते. आताही राजकीय दबाव? तिसगाव येथील नाक्यावर मल्लेश शेट्टी यांनी एक बेकायदा बांधकाम गेल्या चार वर्षांपूर्वी केले होते. या प्रकरणी पालिका, नगरविकास विभागाकडे माजी खासदार आनंद परांजपे यांनी राज्य सरकारकडे तक्रारी केल्या होत्या. काही जाणकार नागरिकांनी पालिका, शासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेऊन पालिका प्रशासनाने शेट्टी यांचे हे बांधकाम बेकायदा म्हणून घोषित केले होते. राजकीय दबावामुळे पालिका या बेकायदा बांधकामावर कारवाई करीत नव्हती. आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी पदभार स्वीकारताच त्यांनी बेकायदा बांधकामांशी संबंधित नगरसेवकांच्या नस्ती बाहेर काढून त्यांना नोटिसा पाठविण्याचा धडाका लावला होता. पालिका निवडणुकीपूर्वी ही कारवाई करण्यात आल्याने पालिकेत खळबळ उडाली होती. मात्र निवडणुकांचा काळ संपल्यावर पुन्हा या कारवाईकडे कानाडोळा करण्यात येत असल्याने पुन्हा राजकीय दबाव आल्याचे बोलले जात आहे.
