कमी पावसामुळे यंदा ठाणे जिल्ह्य़ातील सर्वच शहरांना मोठय़ा प्रमाणावर पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. भविष्याचा विचार करून पाण्याचे ठोस असे नियोजन करण्यात ठाणे जिल्ह्य़ातील जवळपास सर्वच महापालिकांना आतापर्यंत अपयश आले आहे. पाणी नियोजनाच्या आघाडीवर ही शहरे फसली असताना समान पाणीवाटपाचे सूत्रही या शहरांमध्ये पाळले गेलेले नाही. केवळ लोकानुनय करत पाण्याची बिले वाढू द्यायची नाहीत आणि वाट्टेल तशा पाणीवापरावर बंधने आणण्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्यातच येथील राज्यकर्त्यांनी धन्यता मानली. पाणीपुरवठय़ाचे ठोस असे नियोजन नसल्याने यंदाच्या पाणीटंचाईच्या हंगामात ठाणेकरांना किमान पाणी पुरविताना महापालिकेची अक्षरश: कसरत होताना दिसत आहे. या पाश्र्वभूमीवर पाणीप्रश्नाविषयी ठाणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांच्याशी बातचीत..

सुनील चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त ठाणे महापालिका

* ठाणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांची सद्य:स्थिती काय आहे?
परिस्थिती अगदीच हाताबाहेर गेली नसली तरी गेल्या काही वर्षांची तुलना करता पुढील तीन महिने ठाणेच नव्हे तर संपूर्ण राज्यासाठी कसोटीचा काळ आहे. ठाणे महापालिकेचे स्वत:च्या मालकीचे धरण नाही. त्यामुळे बारवी आणि भातसा धरणातील पाण्यावर ठाणेकरांना अवलंबून राहावे लागते. मध्यंतरीच्या काळात ठाणे, भिवंडी आणि मीरा-भाईंदर या तीन शहरांसाठी स्टेम प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे ठाणे शहरासाठी स्वत:ची अशी पाणी योजना उभी करण्यात महापालिकेस काही प्रमाणात यश मिळाले आहे. हे जरी खरी असले तरी यंदाच्या वर्षी आदर आणि बारवी धरणातील पाण्याचा साठा गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत फारच कमी आहे. पाटबंधारे विभागामार्फत जुलै महिन्याच्या पाणीपुरवठय़ाचे नियोजन केले जात असते. त्यामुळे गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यापासूनच ठाणेकरांवर १५ टक्क्यांची पाणीकपात लागू झाली आहे. डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीस हे प्रमाण ३० टक्क्यांच्या आसपास पोहोचले आहे. पाणीकपात होणार याची कल्पना असल्यामुळे सुरुवातीपासूनच ठाणे महापालिकेने विविध उपाय हाती घेतले आहेत.
* पाणी कपात आणखी वाढण्याची शक्यता आहे का?
पाटबंधारे विभागाकडून यासंबंधीची कोणतीही सूचना देण्यात आली नसली तरी कपातीसंबंधी संकेत मात्र मिळत आहे. ठाणे महापालिकेस महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून दररोज १२० दशलक्ष लिटर इतका पाण्याचा पुरवठा होत असतो. हे पाणी साधारणपणे कळवा, मुंब्रा आणि दिवा भागांत वितरित केले जाते. पाटबंधारे विभागाने औद्योगिक विकास महामंडळास अतिरिक्त पाणीकपात लागू केल्याने १२० दशलक्ष लिटरचे प्रमाण ९० पर्यंत खाली घसरले आहे. त्यामुळे अतिरिक्त पाणीकपात सातत्याने लागू होत आहे. त्याप्रमाणे पाणी वितरणाचे नियोजन केले जात आहे.
* पाणीटंचाईसदृश परिस्थिती पाहता कोणते उपाय आखले जात आहेत?
ठाणे महापालिका हद्दीत सुमारे ५५०हून अधिक विहिरी आहेत. या विहिरींना पुरेसे पाणी असल्याचे दिसून येते. महापालिकेच्या पर्यावरण विभागामार्फत या विहिरींमधील पाण्याचे नमुने तपासण्यात आले असता वागळे इस्टेट तसेच घोडबंदर भागातील काही विहिरींमधील पाणी पिण्यायोग्य होऊ शकते असे आढळून आले आहे. त्यामुळे या सर्व विहिरींची तातडीने सफाई हाती घेण्यात आली आहे. काही खासगी विहिरींचे अधिग्रहण केले जात आहे. वागळे इस्टेट भागातील काही विहिरींवर जलशुद्धीकरण यंत्रणा बसविण्याचे काम येत्या काळात सुरू केले जाणार आहे. अगदीच पिण्यासाठी नाही मात्र इतर कामासाठी या विहिरींचे पाणी वापरता यावे अशी योजना आहे. याशिवाय १०० बोअरवेलची दुरुस्ती करण्यात आली आहे. काही शासकीय निवासस्थानांमधील बोअरवेल पूर्ववत करण्यात आले आहेत.
* वितरण व्यवस्थेत काही सुधारणा?
पाणीपुरवठा विभागाच्या अहवालानुसार ठाणे शहरातील रहिवाशांचा मोठा टक्का असा आहे ज्यांना दिवसाला २२० ते २५० लिटर प्रति माणसी पाणी मिळते. कळवा, मुंब्रा परिसरांत एमआयडीसीच्या पाणीकपातीमुळे इतर भागांच्या तुलनेत पाण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु आजही बऱ्यासशा भागांत २५० लिटर प्रति माणसी असा पाण्याचा व्यवहार सुरू आहे. ठाणे शहरातील प्रत्येक घरात पाण्याच्या मोजणीसाठी मीटर यंत्रणा बसविण्यात आलेली नाही. भविष्यात ही यंत्रणा कार्यान्वित केल्याशिवाय पर्याय नाही. जेवढा पाण्याचा वापर तेवढय़ा प्रमाणात बिल हे सुत्र यापुढे अमलात आणावेच लागेल. संपूर्ण राज्यभर पाणीटंचाईसदृश परिस्थिती असताना आजही शहरातील काही भागांत पाण्याचा बेसुमार वापर होत असेल तर ते योग्य नाही. त्यामुळे पाण्याचा सरासरी प्रति माणसी वापर येत्या काळात किमान १८० लिटपर्यंत खाली येईल यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी पाण्याच्या वेळा कमी करणे, दाब कमी करणे असे काही उपाय आखावेच लागतील. याशिवाय प्रत्येक रहिवाशाने पाण्याचा जपून वापर करायला हवा हे आता वेगळे सांगायची खरे तर गरजच पडू नये. ठाणे महापालिका येत्या आठवडय़ात जलबचाव अभियान मोठय़ा प्रमाणावर हाती घेणार आहे. फ्लशचा, शॉवरचा वापर टाळा अशा प्रकारच्या सूचना रहिवाशांना दिल्या जात आहेत.
* विकास नियंत्रण नियमावलीत काही दुरगामी धोरणे आखली जातील का?
यंदाची परिस्थिती पाहता येत्या काळात ठाण्यासारख्या शहरात पाणी वितरण व्यवस्थेत दूरगामी बदल करण्यासोबत विकास नियंत्रण नियमावलीत काही नव्या नियमांची आखणी करण्याची आवश्यकता आहे. ठाणे शहरात मोठय़ा प्रमाणावर विशेष नागरी वसाहतींची उभारणी सुरू आहे. शेकडोंच्या संख्येने इमारती उभ्या राहात असून लाखोंच्या संख्येने नवे रहिवासी राहावयास येत आहेत. या इमारतींना बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र देताना जलसंचय योजना तसेच पाण्याच्या पुनर्वापराचे प्रकल्प वसाहतींमध्येच आखण्याचे बंधन घालावे लागणार आहे. स्वच्छतागृहांमध्ये वापरले जाणारे पाणी हे पुनर्वापर केलेलेच असावे असे बंधन घालावे लागणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक इमारतीला तसेच घरामध्ये स्वतंत्र जोडण्या असाव्यात. पिण्यासाठी वापरात आणले जाणारे पाणी फ्लशमध्ये वापरात आणणे भविष्यकाळात गुन्हा ठरेल अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे ठाणेच नव्हे तर सर्वच महापालिकांनी विकास आराखडय़ातच असे कठोर नियम आखून घ्यायला हवेत या मताचा मी आहे.