26 November 2020

News Flash

कल्याण, डोंबिवलीला दिलासा

कल्याण-डोंबिवली महापालिका विविध स्रोतांमार्फत शहरामध्ये दररोज ३६० दशलक्षलीटर इतका पाणीपुरवठा करते.

(संग्रहित छायाचित्र)

पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत नामंजूर

डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने तयार केलेल्या प्रस्तावामुळे नागरिकांवर पाणी दरवाढीचा बोजा पडण्याची चिन्हे निर्माण झाली असतानाच बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये सर्वपक्षीय सदस्यांनी एकमताने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. कडोंमपाकडून इतर महापालिकांपेक्षा सर्वच करांची जास्त आकारणी केली जात असल्याचे कारण सदस्यांनी दिले आहे. मात्र, आगामी महापालिका निवडणुकीत पाणी दरवाढीमुळे नागरिकांची नाराजी ओढवण्याच्या भीतीने सदस्यांनी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.

कल्याण-डोंबिवली महापालिका विविध स्रोतांमार्फत शहरामध्ये दररोज ३६० दशलक्षलीटर इतका पाणीपुरवठा करते. बारावे, मोहिली आणि नेतविली या जलशुद्धीकरण केंद्रातून पाण्याचा शहराला पुरवठा करण्यात येतो. मात्र, आस्थपना खर्च, रसायनांचा खर्च, विद्युत देयके, देखभाल दुरुस्तीचा खर्च यामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. तसेच महापालिका अर्थसंकल्पामध्ये पाणीपुरवठा विभागाला उत्पन्नापोटी ९० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे उद्दीष्टय़ देण्यात येते. काही कारणास्तव हे उद्दीष्टय़ पूर्ण करण्यात पालिकेला अपयश येत असून दरवर्षी उत्पन्नामध्ये दहा ते पंधरा कोटी रुपयांची तूट महापालिकेला सोसावी लागते. त्यातच २७ गावांचा महापालिकेत समावेश करण्यात आला असला तरी या गावात जुन्या दरानेच पाणी देयकांची वसुली करण्यात येते. त्यामुळे महापालिकेला अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवरमहापालिका प्रशासनाने पाणी दरवाढीचा निर्णय घेतला होता. या संबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव प्रशासनाने बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीपुढे मान्यतेसाठी सादर केला होता.

या प्रस्तावानुसार इमारतींसाठी २२.५ घनमीटपर्यंतच्या पाणी पुरवठय़ाकरिता प्रति घनमीटर ७ रुपये इतका दर आकारण्यात येतो. त्यामध्ये तीन रुपयांची वाढ करण्याचे प्रस्तावित केले होते. तर चाळींसाठी २२.५ घनमीटपर्यंतच्या पुरवठय़ाकरिता  महिन्याला शंभरऐवजी १२५ रुपयांची वाढ प्रस्तावित होती. तसेच सरसकट २२.५ घनमीटपर्यंतच्या पाणी पुरवठय़ासाठी प्रति घनमीटर ७ रुपये इतका दर आकारला जातो. त्यात १३ रुपयांची वाढ करण्याचे प्रस्तावात सुचविण्यात आले होते. तर बिगर घरगुती वापरासाठी प्रतिघनमीटर १५ ते ६० रुपये इतका दर आकारला जातो. हा दर २० ते ७० इतका करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. या प्रस्तावामुळे पाणी महागण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. मात्र, स्थायी समिती सदस्यांनी एकमताने प्रस्ताव फेटाळून लावला.

प्रस्ताव फेटाळण्याची कारणे

महापालिका क्षेत्रातील थकबाकी मालमत्ताधारकांनी थकित रकमेचा भरणा केलेला नाही. मोकळ्या भूखंडावरील कराचीही थकबाकी वसुली झालेली नाही. महापालिका क्षेत्रात नव्या गृहसंकुलांमधील अनेक मालमत्तांना अजूनही कर आकारणी लागू करण्यात आलेली नसून अशा मालमत्तांचा शोध घेऊन त्यांना कर आकारणी करावी. तसेच ‘बांधा वापरा आणि हस्तांतरीत करा’ या तत्वावर काही प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली होती. त्यापैकी काही कामे रखडलेली असून ही कामे पूर्ण केल्यास महापालिकेला महसूल मिळेल, असे सदस्यांनी या बैठकीत सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 30, 2020 12:08 am

Web Title: administration proposal to increase the water belt was rejected at a standing committee meeting akp 94
Next Stories
1 खरेदी उत्सवात अभिनेत्री शर्मिष्ठा राऊत
2 वाहन योग्यता तपासणी संगणकीय यंत्रणेद्वारे
3 नालासोपाऱ्यातील शेकडो इमारती तहानलेल्या
Just Now!
X