जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना
पावसाळ्यात साथीच्या रोगांना आमंत्रण देण्यात उघडय़ावरच्या खाद्यपदार्थाचा मोठा समावेश असतो. त्यामुळे हॉटेल्स, धाबे, फिरते अन्न विक्रेते, चायनीज गाडय़ा, अन्न पदार्थाचे स्टॉल्स यांच्यामार्फत विक्री करणाऱ्यांवर करडी नजर ठेवण्याचे आदेश ठाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सोमवारी दिल्या. त्यामुळे उघडय़ावर अन्नपदार्थ विकणाऱ्यांची अन्न व औषध प्रशासनाकडून कठोर तपासणी करण्यात येणार आहे. नागरिकांना यासंदर्भात काही सूचना अथवा तक्रारी असल्यास त्यांच्यासाठी टोल फ्री क्रमांकाचीही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
अन्नसुरक्षा कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने एक समिती नेमली असून सोमवारी या समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी वंदना सूर्यवंशी, तहसीलदार डॉ. संदीप माने तसेच अन्न व औषध प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पावसाळ्यात उघडय़ावरचे अन्नपदार्थ खाल्याने रोगराई पसरण्याची शक्यता वाढत असते. त्यामुळे अशा प्रकारची रोगराई थांबवण्याच्या दृष्टीने अन्न व औषध प्रशासनाकडून व्यापक जनजागृती करण्याची गरज आहे. या संदर्भात उपलब्ध असलेल्या अन्न सुरक्षा कायद्याचे नागरिकांना पुरेसे ज्ञान या माध्यमातून होण्याचीही आवश्यकता आहे. त्यामुळे याविषयी व्यापक जनजागृती सुरू करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
उपक्रमात दोन टप्प्यांतून जनजागृती
या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात जनजागृतीपर प्रदर्शने तसेच घडीपुस्तिकांचे वाटप, शाळा, महाविद्यालयांतून विद्यार्थ्यांना माहिती देणे, सार्वजनिक ठिकाणी अन्न सुरक्षेविषयक प्रात्यक्षिकासह माहिती देणे याचा समावेश करण्यात आला आहे. यात विविध महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायती व ग्रामीण भागातही मोहीम आखली जाणार आहे. तर उपक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यात अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी प्रत्यक्ष विविध पथकांद्वारे धाबे, फिरते अन्न विक्रेते, चायनीज गाडय़ा, यांची पाहणी करतील आणि प्रसंगी अन्नाचे नमुनेही तपासातील. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास अशा विक्रेत्यांवर दंडात्मक कारवाईही केली जाणार आहे, अशी माहिती कोकण विभागाचे सहआयुक्त (अन्न) सुरेश अन्नापुरे यांनी दिली.

तक्रार करा!
ठाणे जिल्ह्य़ातील नागरिकांना पावसाळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर अन्नभेसळ किंवा नित्कृष्ट अन्नाविषयीच्या तक्रारी असल्यास त्यांच्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने स्वतंत्र हेल्पलाइन सुरू केली आहे. १८००२२३६५ आणि १८००११२१०० असे हेल्पलाइन क्रमांक आहेत.
वर्षभरात कारवाई
प्रशासनाने गेल्या वर्षभरात १ हजार ९९६ अन्न नमुने तपासणीसाठी घेतले त्यापैकी १०५ नमुने कमी दर्जाचे, ३० अन्न नमुने असुरक्षित, १४ अन्न नमुने निकृष्ट दर्जाचे बनावट होते. याप्रकरणी ४० फौजदारी खटले दाखल करण्यात आले तर १ लाख ६५ हजारांचा दंडही वसूल करण्यात आला. १८१ आस्थापनांचे परवानेही रद्द करण्यात आले आहेत.