मीरा-भाईंदर पालिकेकडून सहा महिन्यांनंतर लाभार्थ्यांना रिक्षांचा ताबा मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या महिला आणि बालकल्याण विभागाकडून देण्यात आलेल्या अबोली रिक्षा सहा महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर लाभार्थी महिलांच्या हाती पडल्या आहेत. लाभार्थी महिलांचे प्रशिक्षण, रिक्षांचे पासिंग, परमिट आदी सोपस्कार पार न पडल्याने या रिक्षा गेल्या सहा महिन्यांपासून महापालिकेच्या आवारातच धूळ खात उभ्या होत्या. मंगळवारी रिक्षांच्या किल्ल्या संबंधित महिलांच्या हाती सुपूर्द करण्यात आल्या. महिला सक्षमीकरण धोरणांतर्गत शहरातील १०० महिलांना स्वत:च्या पायावर उभ्या करण्यासाठी त्यांना अबोली रिक्षा देण्याचे महापौरांनी घोषित केले होते. महिला दिनाच्या मुहूर्तावर पहिल्या टप्प्यात १० रिक्षांचे वाटप करण्यात येणार होते. त्यानुसार शहरातील गरजू महिलांकडून अर्ज मागवून त्यातून लाभार्थी महिलांची निवड करण्यात आली आणि त्यांना प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले. ८ मार्चला मोठा गाजावाजा करून जाहीर समारंभात १० महिलांना रिक्षा देण्यातही आल्या. मात्र त्याच रात्री रिक्षा महापालिकेने पुन्हा ताब्यात घेतल्या आणि त्या महापालिकेच्या आवारात आणून उभ्या करण्यात आल्या. महिलांना रिक्षा देण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले नसल्याने तसेच रिक्षांचे पासिंग, परमिट, चालक महिलांचे परवाने आदी सोपस्कार पार पडायचे असल्याने या रिक्षा परत घेण्यात आल्याचे त्या वेळी सांगण्यात आले होते. त्यानंतर गेले कित्येक महिने या रिक्षा महापालिकेच्या आवारात धूळ खात उभ्या राहिल्या होत्या. रिक्षांचे पासिंग होण्यासाठी बराचसा अवधी लागला. त्यातच काही लाभार्थी महिला अमराठी असल्याने त्यांना परमिटदेखील मंजूर करण्यात येत नव्हते. महिलांचे रहिवासी दाखले मिळण्यासाठी देखील अनंत अडचणी उभ्या राहिल्या. या रिक्षा लाभार्थी महिलांना कशा पद्धतीने द्यायच्या याचे धोरणदेखील निश्चित होत नव्हते. महिलांकडून परमिट, पासिंग आदीसाठी लागणारा खर्च म्हणून २५ हजार रुपये घेण्यात यावेत आणि उर्वरित संपूर्ण खर्च महापालिकेने करावा, असे सत्ताधारी भाजपचे म्हणणे होते. परंतु रिक्षेचा संपूर्ण खर्च करण्याची महापालिका प्रशासनाची तयारी नव्हती त्यामुळे देखील रिक्षांचे घोडे बरेच दिवस अडून राहिले होते. अखेर याबाबतचे धोरण निश्चित करून मंगळवारी यातील नऊ रिक्षा अखेर लाभार्थी महिलांच्या ताब्यात देण्यात आल्या आहेत. आमदार नरेंद्र मेहता आणि महापौर डिम्पल मेहता यांच्या हस्ते किल्ल्यांचे वाटप करण्यात आले. मात्र अद्याप रिक्षांना कायम क्रमांक मिळाले नसल्याने प्रत्यक्षात त्या रस्त्यावर उतरण्यासाठी दोन दिवस लागणार आहेत. मात्र रिक्षांच्या किल्ल्या हाती पडल्याने लाभार्थी महिला रिक्षा आपापल्या घरी घेऊन गेल्या आहेत. ‘अबोली’साठी पालिका अर्थसंकल्पात तरतूद प्रत्येक रिक्षेसाठी येणारा सुमारे पावणेदोन लाख रुपयांचा खर्च महापालिका करणार असून या वेळच्या अर्थसंकल्पात यासाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांना दररोज किमान १०० किलोमीटर रिक्षा चालविण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे तसेच रिक्षा सात वर्षे महापालिकेच्या नावावर राहणार आहे. यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील महिलांना रिक्षा प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले आहे अशी माहिती महिला बालकल्याण समिती सभापती शानु गोहिल यांनी दिली.
