पैसे भरूनही येऊर, मुरबाडमधील लाभार्थी वंचित एकीकडे आदिवासींचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी शासन तत्पर असल्याचा दावा वारंवार केला जात असला तरी प्रत्यक्षात अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत कमालीची उदासीनता दिसून येत आहे. संरक्षित वनालगत राहणाऱ्या आदिवासींना सवलतीच्या दरात घरगुती गॅस देण्याची योजनाही अशीच बराच काळ केवळ कागदावर राहिली आहे. येऊर तसेच मुरबाड परिसरातील वनालगतच्या ग्रामस्थांना गेल्या दोन वर्षांपासून अनुदान न मिळाल्याची माहिती पुढे येत आहे. विशेष म्हणजे मुरबाडमधील काही ग्रामस्थांनी अनुदानासाठी लागणारा २२५ टक्के निधी वनविभागाकडे सुपूर्द करूनही ग्रामस्थ अनुदानापासून वंचित आहेत. २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान, कुकिंग गॅस, बायोगॅस पुरवठा करण्यासाठी ४० कोटी रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या अनुदानाच्या लाभासाठी २५ टक्के रक्कम ग्रामस्थांनी भरायची असून मुरबाड येथील ज्या ग्रामस्थांनी अनुदानासाठी रक्कम भरली आहे, अशा ग्रामस्थांना दोन वर्षे उलटली तरी गॅससाठी अनुदान उपलब्ध झालेली नाही, अशी तक्रार श्रमिक मुक्ती संघटनेने वन विभागाकडे केली आहे. २०१३ पासून मुरबाडमधील दुर्गापूर गावातील ५४ ग्रामस्थांचे एकूण ६८ हजार ८५० रुपये तर भेऱ्याची वाडी या गावातील ग्रामस्थांचे १९ हजार १२५ रुपये संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीकडे जमा असूनही गावकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळालेला नाही. अनुदान मिळण्यासाठी भरावा लागणारा स्वनिधी अनेकांकडे नाही. त्यावर दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान मिळविण्यासाठी लागणारे शुल्क भरण्यासाठी इतर भाकड जनावरे विका असा अजब सल्ला अधिकारी देत असल्याचे कार्यकर्त्यांनी सांगितले. अनुदान लांबल्यास वृक्षतोडीची भीती स्वयंपाक गॅस, बायोगॅस सवलतीच्या दरात मिळत नसल्यास सरपणासाठी वनालगतच्या ग्रामस्थांकडून वृक्षतोड अधिक होण्याचा धोका संभवतो. पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने गावोगावी वृक्षतोडीविषयी जनजागृती करण्यात येत असली तरी सरपणासाठी आवश्यक असलेल्या चुलीसाठी ग्रामस्थांकडून वृक्षांवर हातोडा मारण्याचे प्रमाण भविष्यात वाढत जाईल, अशी भीती पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त केली जात आहे. गॅस पुरवठय़ासाठी पैसे भरूनही अनुदानाचा फायदा मिळत नसल्याच्या तक्रारी संघटनेकडे आल्या. या अनुषंगाने वनविभागाकडे चौकशी केली असता काही भागातील योजना आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत होत असल्याने वनविभाग यास जबाबदार नसल्याचे सांगण्यात आले. योजना वनविभागाची असली तरी पैसा आदिवासी विकास विभागातर्फे देण्यात येतो, असे वनविभागाकडून सांगण्यात आले. - इंदवी तुळपुळे , कार्यकर्त्यां, श्रमिक मुक्ती संघटना शासनाच्या निर्णयानुसार प्रत्येक अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. येऊर आमच्या हद्दीत येत नाही. मात्र मुरबाडमधील काही लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यात आले आहे. अजूनही काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. लवकरात लवकर अनुदान देण्याचे आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. -किशोर ठाकरे, उपमुख्य वनसंरक्षक
