महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या महानगरांमध्ये गणना होणाऱ्या आणि स्मार्ट होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या ठाणे महापालिकेची निवडणूक आता एक महिन्यावर येऊन ठेपली आहे. गेल्या पाच वर्षांत ठाण्यात म्हणायला लोकप्रतिनिधी राजवट असली तरी प्रभाव प्रशासनाचाच राहिला. एकीकडे परिघावरील नव्या वस्त्यांना सुविधांच्या पायघडय़ा घातल्या जात असताना मूळ ठाणेकरांच्या समस्यांकडे मात्र डोळेझाक करण्यात आली. मराठी माणसाच्या हिताचा कैवार घेऊन ऐंशी टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण करण्याचा दावा करणाऱ्या शिवसेनेच्या ठाणे नामक बालेकिल्ल्याची गेल्या महापालिका निवडणुकीतच बरीच पडझड झाली. एखाद्या हुशार मुलाने अगदीच जेमतेम गुण मिळवून उत्तीर्ण व्हावे, तशी मनसेच्या पाठिंब्याने शिवसेनेने सत्ता मिळवली खरी, पण पुढील विधानसभा निवडणुकीत ‘मैत्री’पूर्ण लढतीत भाजपने शिवसेनेला पराभवाची धूळ चारली. तेव्हापासून ‘तुझे न माझे जमेना परी तुझ्याविना करमेना’ या उक्तीनुसार एकमेकांना पाण्यात बघत राज्यात आणि शहरात हे दोन्ही पक्ष सत्तेत आहेत. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची, कामाचे श्रेय घेण्याची मोठी स्पर्धाच या दोन्ही पक्षांमध्ये लागलेली दिसली. अगदी गेल्या आठवडय़ात आचारसंहिता लागू होईपर्यंत हा श्रेयवादाचा खेळ सुरू होता. प्रत्यक्षात गेल्या पाच वर्षांत सर्वसामान्य ठाणेकरांच्या पदरात विशेष असे फारसे काही पडले नाही. स्थानक परिसरातील वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या सॅटिस प्रकल्पाच्या मर्यादा केव्हाच स्पष्ट झाल्या आहेत. गेल्या निवडणुकीपूर्वी नव्या ठाण्यातील नाटय़रसिकांच्या सोयीसाठी हिरानंदानी मेडोज वसाहतीलगत उभारण्यात आलेले डॉ. काशिनाथ घाणेकर हे नवे नाटय़गृह प्रेक्षागृहातील छत कोसळल्यामुळे काही महिन्यांपासून बंद अवस्थेत आहे. ठाणे शहरातून पूर्व द्रुतगती मार्गाला समांतर भविष्यात मेट्रो धावणार असली तरी वर्तमानात शहरांतर्गत परिवहन व्यवस्थेची अवस्था गंभीर आहे. कारण गेल्या पाच वर्षांत ‘टीएमटी’च्या कारभारात काडीचाही फरक पडलेला नाही. वेळेवर टीएमटीची बस मिळण्याची आशा ठाणेकरांनी कधीच सोडून दिली आहे. त्यामुळे रिक्षाचालकांची अरेरावी वाढली आहे. संध्याकाळी ऐन गर्दीच्या वेळी कमी अंतरावरील भाडे रिक्षाचालक स्वीकारीत नाहीत. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि रुग्णांचे हाल होतात. या अरेरावीचा निषेध म्हणून पायी चालावे म्हटले तरी अरुंद रस्त्यावर वाहनांची अखंड वर्दळ आणि बहुतेक पदपथ अतिक्रमणांच्या विळख्यात अशी ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ ही परिस्थिती आहे. एकूणच स्मार्ट होऊ पाहणाऱ्या या शहरातील अंतर्गत परिवहन व्यवस्था अगदीच तकलादू आणि बेभरवशाची आहे. रहिवाशांची मागणी आणि गरज नसतानाही नौपाडय़ातील महात्मा गांधी पथावर एमएमआरडीएच्या माध्यमातून उड्डाणपुलाचा प्रकल्प अतिशय उद्दामपणे राबविण्यात आला. या पुलामुळे जुन्या ठाण्यातील शांतता आणि रया पार निघून गेली. या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला असलेले मोठमोठे वृक्ष तोडून टाकण्यात आले. एकीकडे ‘हरित पथ' योजनेखाली उत्साहाने नवी रोप लागवड करण्यात आली, तर दुसरीकडे पादचाऱ्यांना थंडगार सावली देणारी रस्त्याच्या कडेला असलेली झाडे तोडून टाकण्यात आली. महापालिकेचे हे धोरण सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अनाकलनीय ठरले. अन्यत्र लागवड करून ही हिरवी भरपाई करण्याचा दावा महापालिका प्रशासन करीत असले तरी त्यामुळे जुन्या ठाण्यातील भकास अवस्था कशी भरून निघेल? कोटय़वधी रुपये खर्चून बांधण्यात येत असलेल्या या उड्डाणपुलाऐवजी तीन हात नाका येथे भुयारी पादचारी मार्ग उभारला असता तर लाखो ठाणेकरांना येथे रस्ता ओलांडताना सध्या करावी लागणारी कसरत थांबली असती. गेल्या वर्षी प्रशासनाने पदपथावरील अतिक्रमणे हटविण्याची जोरदार मोहीम उघडली, मात्र काही ठरावीक अपवाद वगळता शहरातील बहुतेक पदपथांवरील अतिक्रमणे ‘जैसे थे’ आहेत. शहरातील बेकायदा बांधकामांविरोधात महापालिका प्रशासनाने केलेली कारवाई निश्चितच कौतुकास पात्र आहे. त्यामुळेच शहरातील अनेक रस्ते अतिक्रमणमुक्त होऊ शकले. संजीव जयस्वाल यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात आलेली रस्ता रुंदीकरण मोहीम टी. चंद्रशेखर यांची आठवण करून देणारी ठरली. अधिकृतांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत वस्त्यांचे प्रमाण जवळपास ७५ टक्क्यांहून अधिक असल्याचे प्रशासनानेच मध्यंतरी जाहीर केले होते. या धोकादायक इमारतींचे हितसंबंध जपण्यातच शहरातील सर्वपक्षीयांनी धन्यता मानली. अनेकदा त्यांचा कैवार घेत राजकीय पक्ष प्रशासनाच्या विरोधात रस्त्यावरही उतरले. मात्र तीच संवेदनशीलता अधिकृत रहिवाशांच्या प्रश्नांबाबत लोकप्रतिनिधींनी दाखवली नाही. गेल्या पाच वर्षांत लकी कम्पाऊंड ते कृष्णा निवास अशा अनेक धोकादायक इमारती कोसळून दुर्घटना झाल्या. अनेकांना त्यात जीव गमवावे लागले. त्यामुळे शहरातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला. इमारत धोकादायक/ अतिधोकादायक ठरवून महापालिका प्रशासनाने तेथील रहिवाशांना घराबाहेर काढले. जुन्या ठाण्यात अधिकृत धोकादायक इमारतींची संख्या सुमारे दीड हजारांच्या घरात आहे. त्यात एक लाखांहून अधिक रहिवासी राहतात. तीन-चार दशके एका ठिकाणी राहिलेली शेकडो कुटुंबे त्यामुळे विस्थापित झाली. ज्यांना पर्याय होते, त्यांनी आपापली बिऱ्हाडे अन्यत्र हलवली. उर्वरितांनी महापालिकेच्या रेंटल हाऊसिंगमध्ये नाइलाजाने आसरा घेतला. तिथे त्यांना आता किती काळ राहावे लागणार माहिती नाही. धोकादायक इमारत महापालिका प्रशासनाने नोटीस बजावून खाली केल्याने अनेक मालकांचा सुंटीवाचून खोकला गेला. मालक-भाडेकरू वादासाठी शासन किंवा प्रशासनाला जबाबदार धरता येणार नसले तरी वाढीव चटईक्षेत्र देऊन तसेच पुनर्विकासाबाबतच्या जाचक अटी शिथिल करून हा पेच काही प्रमाणात सोडविणे सहज शक्य होते. मात्र शासनाने तसे काही केले नाही. खाली करण्यात आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत कोणतीही कालमर्यादा आखून देण्यात आलेली नाही. भाडेकरूंना त्यांचा हक्क शाबित राहण्याची हमीपत्रे देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे ‘इमारत तर खाली झाली, आता मालक आमच्या मरणाची वाट पाहणार काय?’ असा सुन्न करणारा सवाल रेंटल हाऊसिंगमध्ये राहणाऱ्या एका ज्येष्ठ नागरिकाने उपस्थित केला आहे. पुन्हा एकीकडे धोकादायक इमारतीतील भाडेकरू विस्थापित आणि तळमजल्यावरील दुकाने मात्र जैसे थे असे दुटप्पी धोरण गोखले रोडसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी दिसले. तलाव सुशोभीकरण योजना मासुंदा, कचराळी, उपवन या मोजक्या तलावांपुरतीच मर्यादित राहिली. अगदी मुख्यालयासमोर असलेल्या आणि चहूबाजूंनी अतिक्रमणांनी वेढलेल्या सिद्धेश्वरसारख्या तलावाचा महापालिका प्रशासनाला या वेळी विसर पडला, असो. स्मार्ट होऊ पाहणाऱ्या ठाणे शहरातील गेल्या पाच वर्षांतील हे ढोबळ वास्तव. बाकी विस्तारित ठाणे रेल्वे स्थानक, मेट्रो या जुन्या स्वप्नांमध्ये आता मुंब्रा रेतीबंदर काठची चौपाटी आणि अन्य काही नव्या स्वप्नांची भर पडली आहे इतकेच.
