वसईतील १४ गावांतील प्रकल्पबाधितांना २१४ कोटींचे वाटप रेल्वेच्या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचा दुसरा टप्पा पूर्ण झाला. या प्रक्रियेत वसईत १४ गावांमधील प्रकल्पबाधितांना २१४ कोटी रुपयांचे वाटप पूर्ण करण्यात आले आहे. यातील काही ग्रामस्थांनी हरकती घेतल्याने त्यांची प्रकरणे लवादाकडे प्रलंबित आहेत. देशांतर्गत मालवाहतुकीचे जाळे निर्माण करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने २००६ मध्ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडची (डीएफसीसीआयएल) स्थापना केली. पश्चिम आणि पूर्व असे दोन मार्ग आहेत. पश्चिमेचा मार्ग दिल्लीच्या दादरी येथून सुरू होणार आहे. वसई-विरारमधील १४ गावांतून हा मार्ग जाणार आहे. वसईतून जाणाऱ्या मार्गाची लांबी २९ किलोमीटर आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा दुसरा टप्पा पूर्ण झालेला आहे. प्रकल्पबाधितांना ३७६ कोटींचा निवाडा मंजूर करण्यात आला असून प्रत्यक्ष १ हजार ३०७ खातेदारांना २१४ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आलेले आहे. यापैकी २७ प्रकरणे लवादाकडे असून त्याची ७६ कोटी रुपयांची रक्कम न्यायालयात जमा करण्यात आल्याची माहिती वसई प्रांत अधिकारी कार्यालयाने दिली. या गावांमधून मार्ग जाणार.. ससूननवघर, जुचंद्र, सारजामोरे, शिलोत्तर, मोरी, चंद्रपाडा, गोखिवरे, बिलालपाडा, टिवरी, राजावली, नागले, कसराळी, धानीव, शिरगाव प्रकल्प काय आहे? मालवाहतुकीसाठी खास रेल्वे मार्गाचे जाळे तयार करण्यासाठी हा प्रकल्प उभा राहणार आहे. या मार्गावरून मालगाडी ताशी १०० किलोमीटर वेगाने धावणार आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाची लांबी एक हजार किलोमीटरहून अधिक आहे. त्यासाठी ४० हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे. पूर्व आणि पश्चिम फ्रेट कॉरिडॉरची एकत्रित लांबी ३ हजार ३६० किलोमीटर आहे आणि त्यावर ८१ हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. यामुळे देशांतर्गत उद्योगांना चालना मिळणार आहे.
