आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकाली; तपासाची सूत्रे तूर्तास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडेच कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या गरिबांना घरे देण्याच्या ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’त झालेल्या घोटाळ्यातील दोषींवर तपास यंत्रणेने पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. परंतु, ही तपास यंत्रणा योग्य रीतीने चौकशी करीत नाही, असे या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांला वाटले, तर ते सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे केंद्रीय अन्वेषण विभागातर्फे चौकशी करण्याची मागणी करू शकतात आणि हा त्यांचा हक्क अबाधित राहील, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. तपन चक्रबर्ती व न्या. निधी आहुजा यांनी ‘झोपु’ घोटाळ्यातील विशेष आव्हान याचिका निकाली काढली. कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आला आहे. शहरी गरिबांना घरे देण्यासाठी केंद्र, राज्य शासनाच्या पुढाकाराने ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहे. परंतु, या योजनेत अधिकारी, ठेकेदार, समंत्रक यांनी प्रचंड गोंधळ घालून विधायक कामासाठी आलेल्या निधीची वाताहत केली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील लाभार्थी हक्कांच्या घरांपासून वंचित राहिल्याचा आरोप एक जागरूक नागरिकाने केला होता. या प्रकरणी थेट सर्वोच्च न्यायालयात एक विशेष आव्हान याचिका दाखल करून या ‘झोपु’ घोटाळ्याची ‘केंद्रीय अन्वेषण विभागा’तर्फे (सी.बी.आय.) चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाने आदेश देण्याची मागणी केली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. कुणाल मदन, अॅड. भारत खन्ना, अॅड. नीरज कुमार यांनी काम पाहिले. सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी ‘झोपु’ घोटाळ्याची सी. बी.आय.तर्फे चौकशी करण्याची मागणी पुढे केली. या वेळी न्यायालयाने ‘या प्रकरणात तपास यंत्रणांनी गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत त्यात हस्तक्षेप करावा, असे न्यायालयाला वाटत नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग या सर्व प्रकरणाचा तपास करीत आहे आणि ते झोपडपट्टी पुनर्वसन घोटाळ्याची तपासाची प्रक्रिया योग्य रीतीने पार पाडत नाही, असे ज्या वेळी याचिकाकर्त्यांला वाटेल, त्या वेळी ते सी.बी.आय. चौकशीची मागणी सक्षम प्राधिकाऱ्यासमोर करू शकतात आणि त्यांचा हा हक्क आव्हान याचिकेतील मागणीनुसार कायम राहील,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. यामुळे घोटाळ्याच्या तपासावर सीबीआय चौकशीची टांगती तलवार राहणार आहे. दोन माजी आयुक्तांच्या विभागीय चौकशीचे प्रस्ताव झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या घोटाळ्यात सक्रिय सहभाग असलेल्या कल्याण डोंबिवली पालिकेतील दोन माजी आयुक्तांची विभागीय चौकशी सुरू करावी, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव तपास यंत्रणांनी शासनाकडे देण्यासाठी तयार केला आहे. एक आयुक्त यापूर्वीच शासन सेवेतून निवृत्त झाला आहे. तर, दुसरा नियुक्ती मिळविण्यासाठी मंत्रालयात हेलपाटे मारत आहे, असे तपास यंत्रणांमधील सूत्रांकडून समजते. या दोन माजी आयुक्तांची चौकशी सुरू झाल्यावर झोपु घोटाळ्याच्या मुळाचा शोध सुरू होईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने झोपु घोटाळ्यातील तपासाचे तीन भाग केले असून, या योजनेतील अनियमितता, गैरप्रकार आणि गैरव्यवहार अशा तीन समान पातळ्यांवर हा तपास करण्यात येणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्राने सांगितले. एक माजी आयुक्त गोविंद राठोड झोपु घोटाळ्यातील आरोपी आहेत. याव्यतिरिक्त आणखी दोन माजी आयुक्तांची झोपू घोटाळाप्रकरणी चौकशी करण्यात येणार असल्याने, या प्रकरणाची सगळी पाळेमुळे उघड होणार असल्याची चिन्हे आहेत. या घोटाळ्यात आपले कोठे नाव येते का? या भीतीने पालिकेतील सर्व पक्षीय आजी, माजी पदाधिकारी हादरून गेले आहेत. काही राजकीय मंडळी मात्र, हे सगळे प्रकरण दाबून टाकण्यात आम्ही यशस्वी होऊ, अशी चर्चा शहरभर पसरवीत आहेत. प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न नाही.. या घोटाळ्यातील एकही दोषी अधिकारी सुटणार नाही, अशा पद्धतीने हा तपास करण्यात येणार आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर दोषी अधिकारी, ठेकेदारांना अटक केली नाही, म्हणून हे प्रकरण दाबण्याच्या हालचाली सुरूअसल्याची चर्चा असली तरी, त्यात काहीही तथ्य नाही, असे तपास यंत्रणेतील सूत्राने सांगितले. सर्व प्रकारचे पुरावे तपास यंत्रणेकडे आहेत. फक्त त्या कागदपत्रांचा दोषी अधिकाऱ्यांशी असलेला संबंध, त्यात त्यांनी केलेली हेराफेरी याचा शोध घेण्यास सुरुवात झाली आहे. या तपासाच्या सर्व प्रक्रिया पार पडल्यानंतर समंत्रक, ठेकेदारांना कामे पूर्ण झालेली नसताना, देण्यात आलेल्या अग्रीम, कामाच्या देयकाच्या रकमा या तपासाकडे मोहरा वळविण्यात येणार आहे, असे सूत्राने सांगितले.
