कल्याण-डोंबिवली परिसरातील मालमत्ताधारकांना लाभ व्हावा, या उद्देशातून महापालिका प्रशासनाने थकबाकीदार मालमत्ताधारकांसाठी ‘अभय’ योजना राबवून महापालिकेचे २५ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान केले आहे. सामान्य मालमत्ताधारकांना नेहमीच दट्टय़ा देणारी पालिका धनदांडग्यांच्या बाबतीत नेहमीच पायघडय़ा टाकते. महापालिका अधिकारी, धनदांडग्यांच्या साटय़ालोटय़ातून राबवलेल्या या ‘अभय’ योजनेची चौकशी करून, या प्रकरणात झालेला गैरप्रकार उघड करावा आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी एका तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्याकडे केली आहे. तत्कालीन आयुक्त रामनाथ सोनवणे, नवीन आयुक्त मधुकर अर्दड आणि मालमत्ता विभागातील अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी या तक्रारीद्वारे करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. महापालिका अधिनियमाप्रमाणे एखादी मालमत्ता पालिकेने जप्त केली आहे. तिचा खर्च वसुलीसाठी पालिकेने नोटीस बजावली आहे. मालमत्ता नोटिसीवर आयुक्तांसमोर सुनावणी चालू असेल तर दंड व खर्चाची रक्कम माफ करण्याचा अधिकार आयुक्तांना आहे. जो मालमत्ताधारक मालमत्ता कराची वर्षभराची रक्कम सहामाही हप्त्यात महापालिकेत भरणा करीत नाही. त्याच्या येणे रकमेवर पालिका दोन टक्के व्याज आकारते. ही रक्कम मागणी व खर्चात समाविष्ट केली जात नाही. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने पालिका अधिकाऱ्यांना व्याज व दंड माफ करण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत.
