26 February 2021

News Flash

ठाणे शहरबात : खोटय़ा अस्मितेचा आजार

उपचारासाठी अद्ययावत यंत्रसामुग्री आहे, पण डॉक्टर्स नाहीत. ऑपरेशन थिएटरमध्ये जंतुसंसर्ग होतो. अपघातातल्या गंभीर जखमींना सरळ मुंबईचा रस्ता दाखविला जातो.

| March 17, 2015 12:17 pm

tnt10वारंवार चर्चा, तक्रारींचा पाऊस पडूनही येथील डायलेसिस सुविधा खासगी दवाखान्यांपेक्षाही महाग आहे. अगदी औषध खरेदीपासून उपचारांच्या खासगीकरणापर्यंत भ्रष्टाचाराच्या अनेक तक्रारी वारंवार पुढे येऊनही कळव्यातील ठाणे महापालिका रुग्णालयाच्या बेशिस्तीला आवर घालणे कुणालाही जमलेले नाही.

ठा णे महापालिकेच्या कळवा रुग्णालयात प्रसूतीसाठी आलेल्या एका महिलेकडे ८०० रुपये नसल्याचे कारण पुढे करत तिला बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आल्याच्या घटनेमुळे महापालिकेतील प्रशासकीय यंत्रणा पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. ठाणे महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेसाठी हे रुग्णालय म्हणजे नेहमीच अस्मितेचा विषय ठरले आहे. त्यामुळे दरवर्षी सुमारे ७० ते ८० कोटी रुपये येथील व्यवस्थेवर खर्च केले जातात. हा आकडा पुढील वर्षी १०० कोटींच्या घरातही जाऊ शकेल. असे असतानाही येथील रुग्णसेवेचा बोजवारा उडाल्याची अनेक उदाहरणे यापूर्वीही पुढे आली आहेत. झेपत नसतानाही वैद्यकीय महाविद्यालय आणि परिचारिक शिक्षण संस्थेचा पांढरा हत्ती वर्षांनुवर्षे पोसला जात आहे. बाळंतपणासाठी बाहेरगावाहून आलेल्या कुटुंबाकडे ८०० रुपये नाहीत, म्हणून एका महिलेला रुग्णालयाबाहेरील रस्ता दाखविला जात असेल तर हा तर निर्लज्जपणाचा कळसच ठरावा. या घटनेच्या चौकशीनंतर सत्य काय ते कदाचित बाहेर येईलही. पण ही अव्यवस्था या घटनेपुरती मर्यादित आहे का? या मुळाशी जाऊन खरे तर विचार करण्याची वेळ आली आहे.
चार अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ४० खाटांचा अतिदक्षता कक्ष, अपघातग्रस्तांना तातडीने उपचार मिळावेत म्हणून उभारण्यात आलेले अद्ययावत असे ट्रॉमा युनिट आणि रक्त विघटन प्रणाली ही सगळी व्यवस्था उभी करण्यासाठी कळवा रुग्णालयात गेल्या काही वर्षांत २० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करण्यात आला. खरे तर कळवा रुग्णालयाचा भार पेलण्यापलीकडे असल्याने ही सगळी व्यवस्था राज्य सरकारकडे वर्ग करावी, असा प्रस्ताव तत्कालीन आयुक्तांनी १९९९ म्हणजे तब्बल १५ वर्षांपूर्वीच तयार केला आहे. मात्र, सत्ताधारी शिवसेनेच्या नेत्यांना तो मान्य नाही. ठाणे येथील शासकीय रुग्णालयापेक्षा आधुनिक यंत्रणा कळवा रुग्णालयात आहे. त्यामुळे ठाणे, कळवा, मुंब्रा नव्हे तर ठाणे जिल्ह्य़ातील लगतच्या भागांमधील रुग्णही येथे येत असतात. अगदी काल-परवापर्यंत दिघा, ऐरोली, गणपतीपाडा अशा नवी मुंबईतील भागांमधील रुग्णांचाही या ठिकाणी मोठय़ा संख्येने राबता असायचा. त्यामुळे या रुग्णालयाला जिल्हा रुग्णालयाचा चेहरा प्राप्त झाला आहे. ठाणे महापालिकेकडे काही हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प तयार असला तरी हा भार पेलणे महापालिकेला शक्य नाही हे केव्हाच स्पष्ट झाले आहे. असे असताना रुग्णालयाचे व्यवस्थापन हातून गेले तर आपली सत्ता कुणावर चालवायची अशी काळजी बहुधा येथील राजकीय नेत्यांना वाटत असावी. आपल्या शिफारशीने प्रभागातील रुग्णांना आरोग्य व्यवस्था उभी करून देण्यासाठी कळवा रुग्णालय हक्काचे ठिकाण असल्याने ही व्यवस्था शासनाकडे वर्ग करण्यास अर्थातच येथील राजकीय व्यवस्था फारशी सकारात्मक नाही. महापालिकेने पोसलेली, जपलेली, वाढवलेली व्यवस्था एकाएकी राज्य सरकारकडे वर्ग का म्हणून करायची हा हट्ट एका अर्थाने योग्य असला तरी रुग्णालयातील बोकाळलेला कारभार पाहता खोटय़ा अस्मितेमुळे आपणच बदनाम होऊ लागलो आहोत, याची जाणीव बहुधा स्थानिक शिवसेना नेत्यांना नसावी. त्यामुळे अत्याधुनिक व्यवस्थेसाठी कोटय़वधी रुपये राखीव ठेवूनही रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे आशीर्वाद मिळविण्यापेक्षा त्यांचे शिव्याशापाचे धनी होण्यात काय हाशील, हे वास्तव यापुढील काळात तरी सत्ताधाऱ्यांनी जाणून घ्यायला हवे.
ट्रामा सेंटर, ऑपरेशन थिएटर, रक्त विघटन प्रणाली असे सर्व काही अत्याधुनिक असताना अगदी काल-परवापर्यंत ही व्यवस्था चालविण्यासाठी रुग्णालयात पुरेसे तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नव्हते, अशी अवस्था होती. डॉक्टरांची पदे मंजूर नसताना कोटय़वधी रुपयांची यंत्रसामुग्री कोणासाठी खरेदी करण्यात आली हे कोडे अद्याप अनेकांना उलगडलेले नाही. त्यामुळे कोटय़वधी रुपयांच्या या खरेदीमागे मोठे अर्थकारण दडल्याचा आरोप सातत्याने होतो आहे. चारपैकी दोन ऑपरेशन थिएटरमध्ये जंतुसंसर्ग होत असल्याने ती उघडलीच जात नसल्याचा धक्कादायक प्रकार मध्यंतरी उघडकीस आला होता. स्थायी समितीच्या बैठकीत सत्ताधारी बाकांवरील काही सदस्यांनी यासंबंधीची धक्कादायक माहिती उघड केली होती. इथल्या रक्तपेढीचा परवानाही रुग्णालयाच्या नावावर नसल्याचे आरोप मध्यंतरी झाले होते. या आरोपांचे खंडन करण्याची धमक व्यवस्थापनाला दाखविता आलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या रुग्णालयात दररोज हजारो रुग्णांची रांग लागते. ठाणे जिल्ह्य़ातील वेगवेगळ्या शहरी आणि ग्रामीण भागांमधून हे रुग्ण येथे येत असतात. या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात डॉक्टरही येथे उपलब्ध नाहीत. रुग्णालयास लागूनच असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील काही शिकाऊ डॉक्टरांच्या मदतीने येथील कारभार हाकला जातो हे उघड सत्य आहे. भुलतज्ज्ञांची कमतरता हा शासकीय रुग्णालयांमधील कळीचा मुद्दा बनला आहे. भरपूर पैसे देण्याची तयारी असूनही भूलतज्ज्ञ सापडत नाही हे दुखणे येथेही कायम आहे. त्यामुळे मोठी सोडा परंतु हर्निआ, मोतीबिंदू यांसारख्या शस्त्रक्रियाही वेळेवर उरकल्या जात नाहीत, अशा तक्रारी आहेत. कोटय़वधी रुपये खर्च करून या ठिकाणी ट्रामा केअर सेंटर उभे करण्यात आले असले तरी रात्रीच्या वेळी एखादा अपघातग्रस्त रुग्ण दाखल करायचा म्हटला तर त्यांच्या कुटुंबीयांची अवस्था काय होते हे लपून राहिलेले नाही.
महापालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेत असा सावळागोंधळ सुरू असताना प्रसूतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या महिलेचा प्रकार उघडकीस आला आहे. रुग्णालयातील एकूणच व्यवस्था ढासळू लागली असताना गेल्या आठवडय़ात घडलेला प्रकार म्हणजे माणुसकीने कसा तळ गाठला आहे याचे प्रदर्शन घडविणारा होता. अशा परिस्थीतीत कळवा रुग्णालय महापालिकेनेच चालवायला हवे, असा हट्ट धरून काय उपयोग हे ठरविण्याची वेळ आली आहे. रुग्णालय आणि महाविद्यालय म्हणजे पांढरा हत्ती आहे आणि तो पोसणे म्हणजे इतर सुविधांवर अन्याय करण्यासारखे आहे, असे स्पष्ट मत आयुक्तपदावरील व्यक्ती सातत्याने व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे खोटय़ा अस्मितेचे आणखी किती बळी द्यायचे हे आता ठाण्यातील राजकीय व्यवस्थेला ठरवावे लागेल, हे नक्की.

खासगीकरणाचे दुखणे कायम
या रुग्णालयाच्या माध्यमातून गरजू रुग्णांना अधिकाधिक सुविधा मिळाव्यात यासाठी खासगीकरणाच्या माध्यमातून सेवा पुरविण्याचा प्रयत्न काही वर्षांपासून सुरू झाला आहे. मात्र, खासगीकरणाचा हा प्रयत्न रुग्णांना फलदायी ठरण्याऐवजी वादगस्त ठरू लागला आहे. सीटीस्कॅन, डायलिसिस यांसारख्या सेवा खासगीकरणाच्या माध्यमातून पुरविण्याचा निर्णय मध्यंतरी घेण्यात आला. मात्र, करारापेक्षा वेगळ्याच दरांनी या सेवांची आकारणी होत असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या. येथील डायलिसिस सेवेचे दर बाहेरील रुग्णालयांपेक्षा अधिक असल्याचे जाहीर आरोप झाले. त्यावर चौकशी समितीही नेमण्यात आली. या समितीचा अहवाल अजूनही गुलदस्त्यात आहे. मध्यंतरीच्या काळात तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता यांनी शहरात डायलिसिसची सेवा पुरविण्यासाठी र्सवकश असे धोरण आखले. कळवा रुग्णालयाशिवाय इतर पाच ठिकाणी ही सेवा पुरविण्याचे ठरले आहे. यासंबंधीचे प्रस्ताव अद्याप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. कळवा रुग्णालयातील डायलिसिस सेवेचा करार रद्द करण्याची तयारीही सुरू आहे. एकूणच खासगीकरणाच्या माध्यमातून आखलेल्या सेवा रुग्णांना तारक ठरण्याऐवजी त्यांच्यासाठी खिसेकापू ठरू लागल्या आहेत. यंदाच्या वर्षीसाठी अर्थसंकल्पात या रुग्णालयासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असली तरी वाढता भार लक्षात घेता हे किती वर्ष परवडेल, याविषयी अधिक तर्कशुद्ध विचार करण्याची आता वेळ आली आहे.
महाविद्यालयालाही रुग्णालयाचा संसर्ग
एकीकडे खासगी सेवांचे दुखणे कायम असताना भावी डॉक्टर घडविण्याची जबाबदारी असलेल्या राजीव गांधी वैद्यकीय रुग्णालयातही अनागोंदी सुरू आहे. या महाविद्यालयाची मान्यता रद्द का करू नये, अशा स्वरूपाची नोटीस महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्स (एमयूएचएम) या संस्थेने मध्यंतरी बजावली होती. १९९२ पासून सुरू असलेले हे वैद्यकीय महाविद्यालय कळवा रुग्णालयाशी संलग्न आहे. असे असले तरी महाविद्यालयासाठी स्वतंत्र इमारतीची आवश्यकता असताना रुग्णालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावर महाविद्यालय भरते आणि अभ्यासवर्गही नियमित होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. या महाविद्यालयात प्राध्यापकांच्या जागाही अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत.
जयेश सामंत

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 17, 2015 12:17 pm

Web Title: article about chhatrapati shivaji maharaj hospital in kalwa
टॅग : Kalwa Hospital
Next Stories
1 वाहतुकीचा रेड सिग्नल : ‘दिवा’भीतांचे ‘दिवा’स्वप्न
2 शाळेच्या बाकावरून : हौसला बुलंद है!
3 तुमची प्रतीक्षा शीतल होवो..
Just Now!
X