ठाणे असो वा कल्याण.. या दोन्ही महापालिकांमध्ये वर्षांनुवर्षे शिवसेनेची सत्ता आहे. मात्र, या दोन्ही ठिकाणी त्यांना राज्यातील मित्रपक्ष असलेल्या भाजपकडूनच आव्हान मिळत आहे. या छुप्या संघर्षांच्या अनेक घटना अलीकडच्या काळात समोर आल्या आहेत. त्यातच दोन्ही महापालिकांतील आयुक्तांच्या धडाकेबाज कारभारालाही आता या संघर्षांचा वास येऊ लागला आहे. सत्ताधीशांच्या अनुपस्थितीत आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांकडे चिठ्ठी पाठवावी आणि मुख्यमंत्र्यांनी लागलीच चिठ्ठीत नमूद केलेल्या प्रकल्पाची घोषणा करावी या घटनाक्रमाला राजकीय संदर्भ नाहीत असा दावा कुणालाही करता येणार नाही. मुंबई, ठाण्यासारख्या मोठय़ा महापालिकांच्या निवडणुका वर्ष-दीड वर्षांवर आल्या असताना या घडामोडींचे निश्चितच राजकीय अर्थ काढले जातील. ठाणे नगरीतील तिघा मातब्बर नगरसेवकांना महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी नुकताच घरी बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका निवडणुकांपूर्वी ई. रवींद्रन नामक खमक्या अधिकाऱ्याने कल्याणातही अशाच काही गणंगांना बेकायदा बांधकामांस आश्रय दिल्या प्रकरणी घरचा रस्ता दाखविला आहे. कल्याणात आणखी सात तर ठाण्यात किमान १० नगरसेवक अशाच काही प्रकरणांत आयुक्तांच्या रडारवर आहेत. कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेतील किडलेल्या व्यवस्थेच्या शुद्धीकरणाची भाषा बोलून दाखवली आणि तात्काळ या प्रकरणी कारवाई सुरू झाली हा निव्वळ योगायोग म्हणता येणार नाही. रवींद्रन आणि जयस्वाल हे दोन्ही अधिकारी मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतले मानले जातात. ठाण्यात गेल्या काही महिन्यांपासून जयस्वाल यांनी विविध प्रकारच्या विकास योजनांच्या घोषणांचा रतीबच मांडला आहे. यापैकी वायफाययुक्त शहराची योजना खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी उचलून धरली आणि ठाण्यातील एका कार्यक्रमात जयस्वाल यांचा संदर्भ देत घोषणाही केली. ठाणे असो वा कल्याण.. या दोन्ही महापालिकांमध्ये वर्षांनुवर्षे शिवसेनेची सत्ता आहे. सत्ताधीशांच्या अनुपस्थितीत आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांकडे चिठ्ठी पाठवावी आणि मुख्यमंत्र्यांनी लागलीच चिठ्ठीत नमूद केलेल्या प्रकल्पाची घोषणा करावी या घटनाक्रमाला राजकीय संदर्भ नाहीत असा दावा कुणालाही करता येणार नाही. मुंबई, ठाण्यासारख्या मोठय़ा महापालिकांच्या निवडणुका वर्ष-दीड वर्षांवर आल्या असताना या घडामोडींचे निश्चितच राजकीय अर्थ काढले जातील. ठाणे महापालिकेत आयुक्त म्हणून रुजू होताच सुरुवातीचा काही काळ जयस्वाल यांना सूरच सापडत नव्हता. रुजू होताच जयस्वाल यांनी पाणी तसेच मालमत्ता करातील वाढीचे काही प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मांडले आणि त्यांच्यात आणि सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांमध्ये विसंवादाचे वारे वाहू लागले. रिलायन्ससारख्या मोठय़ा उद्योग समूहास भूमिगत केबल टाकण्याच्या कामाप्रकरणी जयस्वाल यांनी सुमारे २५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. खरे तर यामुळे भाजपमधील काही नेते नाराज व्हायला हवे होते. मात्र झाले उलटेच. शिवसेनेच्या एका मोठय़ा वर्तुळात याविषयी नाराजी व्यक्त झाली आणि जयस्वाल यांच्याविरोधात मोहीम सुरू झाल्याच्या चर्चेने जोर धरला. हे सर्व घडत असताना नैराश्याच्या गर्तेत सापडलेले जयस्वाल अचानक ४५ दिवसांची सुट्टी टाकून विजनवासात गेले. ठाणे महापालिकेत काम करण्यास जयस्वाल उत्सुक नाहीत अशा चर्चेनेही तेव्हा जोर धरला होता. दरम्यानच्या काळात त्यांच्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीचे किस्से महापालिकेत दबक्या आवाजात चíचले जात होते. सुट्टीनंतर महापालिकेत परतलेले आक्रमक जयस्वाल सध्या येथील राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरू लागले आहेत. शिवसेना म्हणेल ती पूर्व दिशा अशा प्रकारे ठाणे महापालिकेचा कारभार चालतो. आर. ए. राजीव यांच्यासारखे काही सन्माननीय अपवाद वगळले तर प्रशासकीय ठामपणा या ठिकाणी अपवादानेच दिसून आला आहे. असे असताना गेल्या काही महिन्यांपासून जयस्वाल यांच्या कार्यपद्धतीपुढे सत्ताधारी शिवसेनेचे अस्तित्व पूर्णपणे झाकोळले गेल्यासारखे चित्र दिसू लागले आहे. जवळपास प्रत्येक महिन्यात आयुक्त म्हणून जयस्वाल अनेक नव्या विकास योजनांचा रतीब मांडताना दिसू लागले आहेत. नव्या कल्पनांवर आधारित योजनांची आखणी सुरू झाली आहे. महापालिका, पोलीस, जिल्हाधिकारी अशा प्रशासकीय समन्वयातून अनेक जुन्या, जटिल प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी विचार होताना दिसतो आहे. प्रशासकीय पातळीवर कामांचा अक्षरश धडाका दिसत असताना सत्ताधारी म्हणून शिवसेनेचे नेते आणि पदाधिकारी यामध्ये कुठे आहेत, असा प्रश्न पडण्याजोगी परिस्थिती सध्या नजरेस पडू लागली आहे. गेल्या काही वर्षांत ठाणे महापालिकेतील शिवसेनेचे नेतृत्व दिशाहीन आहे. साहेबांकडून आदेश येत नाहीत तोवर एखादा प्रस्ताव रोखून धरायचा आणि आदेश येताच गोंधळात मंजूर करायचा एवढीच भूमिका या पक्षाचे महापालिकेतील पदाधिकारी वठविताना दिसतात. जयस्वाल यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर सखोल चर्चा, सूचना मांडल्या जाणे अपेक्षित आहे. तशी अपेक्षा खुद्द आयुक्तांनीही अनेकदा व्यक्त केली आहे. मात्र, व्यक्तिगत हेवेदावे आणि गढूळ राजकारणामुळे आपला पक्ष महापालिकेत अस्तित्वहीन बनत चालला आहे याची फिकीर कदाचित शिवसेनेच्या नेत्यांनाही नसावी. स्थानिक पातळीवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांची फौज बांधण्यातच या पक्षाचे नेते मग्न दिसू लागले आहेत. त्यामुळे सुशिक्षितांचा पगडा असलेल्या मतदारसंघात शिवसेनेला एकामागोमाग एक असे धक्के बसू लागले आहेत. प्रशासकीय वर्तुळातून विकास योजनांचा रतीब लावला जात असताना सत्ताधारी म्हणून अस्तित्वहीन झालेले शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांचे नेते महापालिकेच्या राजकीय व्यवस्थेचे िधडवडे निघत असतानाही मूग गिळून गप्प आहेत. बिल्डर सूरज परमार यांच्या आत्महत्येमुळे महापालिकेतील कामकाजावर अनेक गंभीर आरोप होत असताना जयस्वाल यांनी नुकताच बेकायदा बांधकामप्रकरणी तिघा नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेनेचे राम एगडे, राष्ट्रवादीचे मनोहर साळवी आणि मनसेचे शैलेश पाटील या तिघा नगरसेवकांचा बेकायदा बांधकामांमध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याच्या तक्रारी काही वर्षांपूर्वीच करण्यात आल्या होत्या. असीम गुप्ता आयुक्त असताना या प्रकरणी सुनावणी प्रक्रियाही घेण्यात आली. मात्र, निर्णय होण्यास विलंब लागत होता. मुख्यमंत्र्यांच्या शुद्धीकरण वक्तव्यानंतर जयस्वाल यांनी तातडीने यासंबंधीचा आदेश काढत तिघा नगरसेवकांना घरी बसविले. अन्य १० नगरसेवकही रडारवर असल्याचे सांगण्यात येते. बेकायदा बांधकामांच्या आघाडीवर ठाणे हे अत्यंत बदनाम असे शहर आहे. शहरातील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेतेमंडळींचे इमलेही अशाच अनधिकृत पायावर उभे राहिले आहेत. मागील तीन दशकांपेक्षा अधिक काळ ठाण्यावर एकहाती सत्ता गाजविणाऱ्या शिवसेनेचे अनेक मोठे नेते अशा बेकायदा घरांमध्ये राहतात. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या बडय़ा नेत्यांच्या कार्यालयांचाही बेकायदा बांधकामांच्या यादीत समावेश आहे. नवी मुंबई परिसरात अनधिकृत बांधकामांशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध असलेले २७ नगरसेवक आहेत. यामध्ये सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा समावेश असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. ठाण्यातही अशा नगरसेवकांची संख्या कमी नाही. ठाण्यातील राजकीय पक्षांनी अनधिकृतपणे उभी केलेली कार्यालये पाडून टाकण्यासाठी उच्च न्यायालयाने यापूर्वीही मुदत आखून दिलेली आहे. ठाणे, कळवा, मुंब्रा भागातील १६७ पैकी २२ पक्ष कार्यालये हटविण्याची कारवाई मध्यंतरी उरकण्यात आली असली तरी १४५ कार्यालयांना संरक्षण मिळावे यासाठी ठाण्यातील सर्वच राजकीय पक्ष मध्यंतरी एकवटले होते. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता तिघा नगरसेवकांचे पद रद्द करून अशा बांधकामांचे आश्रयदाते ठरलेल्यांना हिसका दाखविण्याचा जयस्वाल यांनी श्रीगणेशा केला आहे. त्यांच्याकडे अन्य काही नगरसेवकांच्या फायली तयार असल्याचे बोलले जाते. त्यावर किती लवकर निर्णय होतो हे पाहण्यासारखे ठरले. बहुतेक प्रशासकीय प्रमुख आपला कार्यभाग पुढे रेटण्यासाठी अशा वादग्रस्त फायलींचा पुरेपूर वापर करतात हे यापूर्वीही दिसून आले आहे. जयस्वाल या वाटेने जाण्यापेक्षा थेट कारवाईच्या दिशेने पावले उचलतील अशी अपेक्षा आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारात शुद्धीकरणाची भाषा वापरणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना खरे तर तेच अपेक्षित असावे. मात्र, बिहार निवडणुकीचे निकाल आणि कल्याणातील युतीचे राजकारण यामुळे भविष्यातील राज्यातील राजकीय समीकरणे कशी ठरतात हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. जयस्वाल असो वा रवींद्रन यांनाही ही समीकरणे पुन:पुन्हा तपासून पाहावी लागतील यात शंका नाही.
