News Flash

शहरबात : उल्हासनगरच्या नियमानुकूल प्रक्रियेत प्रतिकूलता

१५ वर्षांनंतरही उल्हासनगर अधिकृत होऊ शकलेले नाही

सागर नरेकर

निर्वासितांचे शहर म्हणून ओळख असलेल्या उल्हासनगर शहराला येथील सिंधी समाजाने व्यापारी शहर म्हणून ओळख मिळवून दिली. असे असले तरी अनधिकृत बांधकामांचे शहर म्हणूनही या शहराकडे पाहिले जाते. येथील शेकडो इमारतींच्या नियमानुकूलतेचा प्रश्न प्रलंबित आहे. राज्य शासनाने संधी देऊनही स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांनी भूमिका योग्य प्रकारे बजावलेली नाही. त्यामुळे १५ वर्षांनंतरही उल्हासनगर अधिकृत होऊ शकलेले नाही.

भारताच्या फाळणीनंतर सिंधी समाजाने भारतात स्थायिक होणे पसंत केले. उल्हासनगर शहरात शासनाने त्यांना जमीन देऊ  केली. रोजगारासाठी सुरू केलेले लघुउद्योग ही या शहराची ओळख ठरली. अस्सल वस्तूंची स्वस्त आणि हुबेहूब नक्कल बनवण्याचे कसब शहरातील व्यापाऱ्यांनी अवगत केले. ऐंशी ते नव्वदीच्या दशकात या लघुउद्योगांची भरभराट सुरू होती. त्यामुळे शहरात रोजगारही मोठय़ा प्रमाणात वाढले. कामगारांचे स्थलांतर वाढले, सिंधी समाजाचा कुटुंबकबिलाही वाढला. त्यामुळे अवघ्या १३ चौरस किलोमीटरचे क्षेत्रफळ असलेले शहर अपुरे पडू लागले. त्यानंतर शहराचा विस्तार आडवा होण्याऐवजी उभा होऊ  लागला. प्रशासकीय वसाहत असलेल्या उल्हासनगर शहराचे कायदे आणि नियम थोडे वेगळे होते. कागदपत्रांच्या पूर्ततेकडे तत्कालीन प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने मिळेल त्या जागेवर मिळेल त्या पद्धतीने शहरात बांधकामे उभी राहू लागली. उल्हासनगर शहरात १९९०च्या काळात टोलेजंग इमारती उभ्या राहत होत्या. याच काळात बांधकाम नियमांना फाटा देण्यात आला. शहरात गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढल्याने राजकीय आणि सत्तेतही गुन्हेगारी प्रवृत्तीची वाढ झाली. याच काळात शहरात अनधिकृत बांधकामे मोठय़ा संख्येने उभी राहिली. निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून, उलवा प्रकारातील रेती वापरून बांधकामे उभी केली जाऊ  लागली. या काळात स्थानिक पालिका प्रशासन, पोलीस, नगर विकास, जिल्हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांनी डोळ्यावर हात ठेवल्याने शहरात अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट झाला. गेल्या दशकभरात याच निकृष्ट दर्जाच्या इमारती कोसळण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. याच प्रकरणात २००३मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेच्या माध्यमातून शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा उच्च न्यायालयात पोहोचला. त्यानंतर शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमानुकूल करण्यासाठी २००६मध्ये राज्य शासनाने पहिली अधिसूचना काढली.

प्रक्रिया कागदावरच

उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमानुकूल करण्यासाठी २००६मध्ये प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी २०२० वर्ष संपेपर्यंत ही प्रक्रिया रखडलेलीच आहे. पहिल्यांदा २००६मध्ये सुरू झालेल्या या प्रक्रियेत अवघे सहा हजार अर्ज दाखल झाले होते. त्यातील अवघे ७० अर्ज शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचले होते. त्यावेळी जागेची मालकी हा मुद्दा महत्त्वाचा होता, तर शासकीय जागांवरील दंड, अनधिकृत बांधकामाचे शुल्क अशी रक्कम मालमत्ताधारकांना शासनाला अदा करायची होती. त्यावेळी ही रक्कम नागरिकांना मोठी वाटत होती. त्यामुळे नागरिकांनी या प्रक्रियेला प्रतिसाद दिला नाही. याच काळात स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही मतांच्या जोगव्यासाठी ही रक्कम कमी करून दिली जाईल, असे राजकीय आश्वासन दिले. त्यामुळे दंडाची रक्कम कमी होईल, या आशेने नागरिकांनी या प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली. या प्रक्रियेत जिल्हाधिकारी यांना पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून नेमले होते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनीही या प्रक्रियेत मालमत्ताधारकांचा सहभाग वाढावा यासाठी विशेष प्रयत्न केले नाहीत. त्यात या प्रक्रियेसाठी आवश्यक मनुष्यबळही वेळेत उपलब्ध होऊ  शकले नव्हते. ज्या अभियंत्यांकडून ही प्रक्रिया पार पाडायची होती त्यांना ठोक वेतन, नोकरीची हमी दिली गेली नाही. परिणामी २०१३नंतर ही प्रक्रिया थंडावली. दोन वर्षांपूर्वी शहरात धोकादायक इमारती कोसळू लागल्याने हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालिन राज्य सरकारने जुन्या अधिसूचनेत काही अंशी बदल करून नियमानुकूल प्रक्रिया पुनरुज्जीवित केली. जिल्हाधिकाऱ्याऐवजी पालिका आयुक्तांना पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले. गेल्या वर्षांत खऱ्या अर्थाने या प्रक्रियेला वेग आला. तत्कालीन आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी या प्रक्रियेसाठी संकेतस्थळ सुरू करून ऑनलाइन अर्ज मागवले. मार्चअखेपर्यंत या प्रक्रियेत जवळपास पाच हजार अर्ज दाखल झाले होते. मात्र करोनाचे संकट आले आणि ही प्रक्रियेचा वेग मंदावला. टाळेबंदी शिथिल झाल्यानंतरही प्रक्रियेला वेग येऊ  शकला नाही. या प्रक्रियेसाठी एका खासगी बँकेने यंत्रणा पुरवली होती. आयुक्तांच्या बदलीनंतर त्या बँकेचे देयक अदा न केल्याने त्यांनीही यातून काढता पाय घेतला. त्यामुळे सध्या ही प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प आहे. यासाठी मानधन तत्त्वावर आवश्यक मनुष्यबळही वेळेत उपलब्ध होऊ  शकले नाही. पालिका प्रशासनानेही याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास शहरातील शेकडो इंमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होऊ  शकतो. दरवर्षी कोसळणाऱ्या धोकादायक इमारती, त्यात होणारे मालमत्ता आणि मनुष्यहानी रोखता येऊ  शकते. शासनाने यासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र देऊ  केले आहे. मात्र प्रक्रियाच पूर्ण होऊ  शकत नसल्याने जुन्या धोकादायक इमारतींचा प्रश्न कायम आहे. नागरिकांचा निरुत्साह, लोकप्रतिनिधींकडून नागरिकांचा केला जाणारा बुद्धिभेद आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची अनास्था यामुळे आतापर्यंत या प्रक्रियेत अडथळे आले आहेत. हे अडथळे दूर झाल्याशिवाय उल्हासनगरच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न सुटणे अवघड आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 15, 2020 12:12 am

Web Title: article about unauthorized construction in ulhasnagar zws 70
Next Stories
1 वाडेघर येथे पालिका ठेकेदाराच्या अभियंत्याला भूमिपुत्रांची मारहाण
2 मीरा-भाईंदरमध्ये खड्डेच खड्डे
3 आमदाराच्या वाहनाची धडक; दोघांचा मृत्यू
Just Now!
X