ठाणे महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर संजय जयस्वाल यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतली; पण आधीच्या आयुक्तांच्या दूरदृष्टीअभावी कररचनेत बदल झाला नाही, म्हणून यंदा वाढ सुचविण्यात आली आहे. याशिवाय पाण्याचे नियोजन, मलनिस्सारण, वाहतूक, दळणवळण या आघाडय़ांवर आयुक्तांना शहराला अग्रभागी ठेवायचे आहे..ठाणे महापालिकेचा यंदाच्या वर्षीचा अर्थसंकल्प येत्या बुधवारी सादर होत आहे. वर्षभरापूर्वी तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचे अक्षरश: तीनतेरा वाजले असताना नवे आयुक्त संजीव जयस्वाल आपल्या पुढे काय सादर करणार याविषयी महापालिका वर्तुळात अनेकांना औत्सुक्य असले तरी या अर्थसंकल्पाची दिशा एव्हाना स्पष्ट होऊ लागली आहे. हे वर्ष ठाणेकरांसाठी निवडणुकीचे नाही. कल्याण-डोंबिवली महापालिका, अंबरनाथ नगरपालिका या शिवसेनेची सत्ता असलेल्या स्थानिक संस्थांमध्ये निवडणुकीचा हंगाम सुरू झाला असला तरी तेथील प्रचाराची यंत्रणा वेगळ्या मुद्दय़ावर राबवली जाणार आहे. त्यामुळे ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या तीन शहरांमधील रहिवाशांना आकारण्यात येणारा मालमत्ता आणि पाणी करात वाढ करण्याचा निर्णय जयस्वाल यांनी घेतला आहे. तिजोरीत खडखडाट आहे म्हणून नव्हे तर बऱ्याच वर्षांनंतर कर रचनेत बदल व्हायला हवेत म्हणून ही वाढ सुचविण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे. विकासाच्या आघाडीवर ठाणेकरांच्या पदरात फार काही पडत नसताना थेट करवाढीचे प्रस्ताव मांडण्यात आल्याने याविषयी आतापासूनच उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. पाण्याची नासाडी रोखण्यासाठी आखण्यात आलेला मीटर बसविण्याचा प्रस्तावही गेली तीन वर्षे धूळ खात पडला आहे. त्यामुळे २४ तास पाणी वगैरे यासारख्या घोषणा केवळ कल्पनाविलासाचा भाग ठरू लागल्या आहेत. शहरातील काही बडय़ा व्यावसायिक मॉलमधील दुकानांना कर आकारणी करताना पुरेशी पारदर्शकता बाळगण्यात आलेली नाही, असेही आरोप यापूर्वी झाले आहेत. असे असताना उत्पन्न वाढीसाठी केवळ करवाढ हा एकमेव उपाय असू शकतो, असा सवाल आतापासूनच उपस्थित केला जात आहे. ठाणे महापालिकेने २००८ नंतर कोणत्याही स्वरूपाच्या सेवा करांमध्ये वाढ केलेली नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. शहरातील जवळपास ५० टक्क्यांहून अधिक रहिवाशांना अजूनही ठोक पद्धतीने पाण्याची बिले आकारली जातात. देशात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना जवाहरलाल विकास योजनेच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासकामांसाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आला. शहरांमधील पाण्याच्या, मलनिस्सारणाच्या जुन्या, गंजलेल्या वाहिन्या बदलल्या जाव्यात तसेच वाहतूक, दळणवळण यासाठी या संस्थांना मदत व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना आखली. हजारो कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देताना सरकारने महापालिका, नगरपालिकांपुढे कामकाजातील सुधारणा करण्यासंबंधी काही अटी आखून दिल्या आहेत. यापैकी बोटावर मोजणाऱ्या काही सुधारणा वगळल्या तर महत्त्वाच्या अटी, शर्तीना तिलांजली देण्याचे काम महापालिकांमधील राजकीय व्यवस्थेने केले आहे. ठाणे महापालिकाही त्यास अपवाद नाही. आज इतक्या वर्षांनंतरही पाणी पुरवठा व्यवस्थेतील ठोस असे नियोजन या महापालिकेचे नाही. त्यामुळे अनियमित आणि असंतुलित असा पाणी पुरवठा हे या शहराचे मुख्य दुखणे ठरू लागले आहे. जुन्या, गंजलेल्या जलवाहिन्या बदलण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून कोटय़वधी रुपयांच्या मदतीकडे डोळे लावून बसलेल्या ठाणे महापालिकेने पाण्यासाठी मीटर बसविण्याच्या योजनेचा गेली अनेक वर्षे अक्षरश: खेळखंडोबा केला आहे. त्यामुळे शहरातील काही भागांमध्ये मोठी नासाडी तर काही वस्त्यांमध्ये दिवसाला अर्धा तास पाणी मिळाले तरी मिळवले, अशी येथील रहिवाशांची अवस्था आहे. या सदोष यंत्रणेतील मूळ येथील पाणी बिलाच्या व्यवस्थापनात आहे. बिलांची आकारणी करताना महापालिकेने आखलेली ठोक बिलांची पद्धत या बेशिस्तीला खतपाणी घालणारी ठरली आहे. आजही ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वस्त्यांमध्ये महिन्याला ६० रुपयांपासून १८० रुपयांपर्यत पाणी बिलाची आकारणी होत असते. पाण्याचा कितीही उपसा केला तरी बिल मात्र ठोक पद्धतीनेच येणार. त्यामुळे पाणी बचतीचे प्रयत्न ही केवळ फुकाची बडबड ठरली आहे. या ठोक पद्धतीच्या बिलांमध्ये यंदा वाढ करण्याचा प्रस्ताव आयुक्त जयस्वाल यांनी सादर केला आहे. पाणी बिलाचे दर यापुर्वी तब्बल सात वर्षांपूर्वी वाढविण्यात आले होते. त्यामुळे दरवाढीशिवाय पर्याय नाही, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. या दाव्यात बऱ्याच अंशी तथ्य आहेच. खरे तर ही वाढ यापूर्वीच व्हायला हवी होती. तसे प्रयत्न तीन वर्षांपूर्वी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी करून पाहिले होते. डोंबिवलीतही आठवडाभरापूर्वी असाच प्रयत्न झाला होता. दरवाढीचे प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांच्या गळी उतरविण्यासाठी एक प्रकारचे प्रशासकीय कसब असावे लागते. बळी तो कान पिळी या धोरणाने चालणाऱ्या राजीव यांनी महापालिका निवडणुकांना तीन महिन्यांचा कालावधी असताना असा प्रस्ताव मांडून खरे तर स्वत:चे हसे करून घेतले. निवडणुकीनंतर हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा मांडण्यात आला. त्यावर चर्चा होईतोवर लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले होते आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी. या सगळ्या धामधुमीत पाणी दरवाढीचा प्रस्ताव मागे पडला. त्यामुळे निवडणूक वर्ष नसताना हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा पोटलीबाहेर काढून जयस्वाल यांनी खरे तर प्रशासकीय शहाणपणा दाखविला असला तरी यामुळे मुळ प्रश्न पुन्हा अनुत्तरित राहणार आहे. मुळात ठोक पद्धतीची पाणी बिलांची रचना हीच मुळी अव्यवहार्य आहे. शहरातील बहुतांश खासगी वसाहतींमध्ये पाण्याची मोजदाद मीटर पद्धतीने ठेवली जाते आणि त्यानुसार ठरलेल्या दरांनुसारच बिलांची आकारणी होत असते. असे असताना झोपडपट्टय़ा, बेकायदा बांधकामे तसेच काही जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांना ठोक पद्धतीने बिलांची आकारणी करणे म्हणजे मीटर पद्धतीचा स्वीकार करणाऱ्या रहिवाशांवर एक प्रकारे अन्याय आहे. त्यामुळे इतक्या वर्षांत ठाणे शहरात १०० टक्के नळजोडण्यांना मीटर का बसले नाहीत हा सवाल पुन्हा अनुत्तरितच राहतो. नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून जलवाहिन्या बदलण्याची कामे कधी सुरू होतात आणि त्यासाठी कधी एकदा निविदा मागविल्या जातात अशी घाई पालिकेतील संबंधितांना झाली होती.कोंडीचे मॉल आणि पार्किंग चोरी ठाणे शहरातील सर्वच मॉलमध्ये पार्किंगच्या जागेत व्यावसायिक गाळे उभारण्यात आले असून त्या ठिकाणी वाहन धुलाई तसेच अन्य व्यवसाय सुरू केले आहेत, अशा स्वरूपाचे आरोप मध्यंतरी स्थायी समिती सभेत करण्यात आले होते. महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार पार्किंगच्या जागेत गाडय़ा धुण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करता येते, मात्र गोदामे उभारण्याव्यतिरिक्त कोणताही व्यावसायिक वापर सुरू करता येत नाही. असे असताना पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील कोरमसारख्या काही बडय़ा मॉलमध्ये पार्किंगच्या जागेचा वापर व्यावसायिक वापरासाठी होत असल्याचा आरोप सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी करताच विरोधी बाकांवर बसणारे सदस्यांनीही हा मुद्दा लावून धरला होता. व्यावसायिक वापर सुरू असूनही या जागेवर कर आकारणी पार्किंगच्या दरानेच सुरू असल्याने महापालिकेचे उत्पन्न बुडत आहे. तसेच पार्किंगच्या जागेत गाळे उभारल्यामुळे मॉलमध्ये येणारी वाहने रस्त्यावर उभी राहू लागली आहेत. परिणामी, शहरात वाहतूक कोंडी होऊ लागली आहे, असे काही मुद्देही या वेळी उपस्थित करण्यात आले होते. शहरातील काही मॉलच्या प्रत्येक मजल्यावरील मोकळ्या जागेत खाद्यपदार्थ तसेच अन्य व्यवसायाचे छोटे छोटे ठेले लावण्यात आले आहेत. पार्किंगच्या जागेत गाळे उभारून त्या ठिकाणी व्यवसाय करणाऱ्या मॉलधारकांना व्यावसायिक दरानुसार कर आकारणी करायला हवी. मात्र, महापालिका प्रशासनाकडून यासंबंधी बघ्याची भूमिका घेतली जात असल्यामुळे काही कोटी रुपयांचा कर बुडत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या आरोपांची सखोल चौकशी करून त्यासंबंधीचा अहवाल सादर केला जाईल असे आश्वासन मालमत्ता कर विभागामार्फत देण्यात आले होते. मॉलमधील पार्किंगच्या जागेत सुरू केलेल्या दुकानांना सवलतीच्या दरात कर आकारणी होत असल्याच्या आरोपांची खरे तर आयुक्त स्तरावर सखोल चौकशी होण्याची आवश्यकता होती. मात्र, असीम गुप्ता यांच्या कार्यकाळात तसे झाले नाही. यासंबंधीच्या आराखडय़ाची सविस्तर माहिती शहर विकास विभागाकडून प्राप्त होत नसल्याच्याही तक्रारी आहेत. मालमत्ता कराच्या दरांमध्ये काही प्रमाणात वाढ करण्याची गरज असली तरी करचुकव्यांच्या मुसक्या आवळण्याचीही तितकीच गरज आहे. आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारताच स्थानिक संस्था कर बुडविणाऱ्या बिल्डरांच्या मुसक्या आवळण्यास जयस्वाल यांनी सुरुवात केली आहे. मालमत्ता कर विभागात अभय योजनांच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपयांचा थकलेला कर जमा होत असला तरी आयुक्तांनी इतक्यावर समाधान मानू नये. मॉलसारख्या काही बडय़ा आस्थापनांना आकारलेल्या शुल्काची पुनर्तपासणी होणे आवश्यक आहे. जयेश सामंत
