रिक्षा बंद असल्याने नागरिकांची त्रेधातिरपीट; विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्रासाठी (फिटनेस सर्टिफिकेट) कल्याणला जावे लागणार असल्याने त्याविरोधात पालघर जिल्ह्यातील रिक्षाचालक आणि मालवाहतूकदारांनी शुक्रवारी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारला. या संपाचा फटका नागरिकांना बसला असून रिक्षाच नसल्याने अनेक शाळकरी मुले, महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासह अन्य प्रवाशांचे हाल झाले. संपाबाबत कोणतीच माहिती नसल्याने अनेकांना पायपीट करत रेल्वे स्थानक गाठावे लागत होते. उच्च न्यायालयाने वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्रासंदर्भात दाखल झालेल्या एका याचिकेसंदर्भात निकाल देताना १ नोव्हेंबर २०१७ पासून वाहनांची योग्यता चाचणी शासकीय मालकीच्या ‘बेस्ट टेस्ट ट्रॅक’वर करण्याचे आदेश दिले. राज्यात ४९ उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांपैकी केवळ १४ परिवहन कार्यालयांतच ‘बेस्ट टेस्ट ट्रॅक’ची सोय आहे. उर्वरित ठिकाणी ३१ ऑक्टोबपर्यंत अशा प्रकारचे ट्रॅक तयार करण्याचे न्यायालयाने सांगितले होते, मात्र वसईत ते झाले नाही. त्यामुळे वसई-विरारसह पालघर जिल्ह्यातील वाहनचालकांना कल्याणला जावे लागणार होते. यामुळे संतप्त रिक्षाचालकांना शुक्रवारी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारला. त्याला वसई-विरारमध्ये १०० टक्के प्रतिसाद मिळाला. मध्यरात्रीपासून सर्व रिक्षा बंद होत्या. शहरातील ४० रिक्षा संघटना या संपात सहभागी झाल्या होत्या. नाक्यानाक्यावर बंदचे फलक लावण्यात आलेले होते. सकाळी काही ठिकाणी रिक्षा सुरू होत्या, मात्र रिक्षा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी रिक्षातील प्रवाशांना भररस्त्यात उतरवून रिक्षा बंद करण्यास भाग पाडले. यामुळे दिवसभरात रस्त्यावर एकही रिक्षा धावली नाही. सकाळी बंदमुळे कामावर जाणाऱ्या नोकरदार आणि विद्यार्थ्यांचे हाल झाले. अनेकांना पायपीट करून रेल्वे स्थानक गाठावे लागले. वसईतील ‘टेस्ट ट्रॅक’ला अडथळा वसईचे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय विरारच्या चंदनसार येथे भाडय़ाच्या जागेवर आहे. वसईच्या गोखिवरे येथील एका भूखंडावर ३ एकर ३० गुंठे जागेवर हे कार्यालय उभारण्यात येणार आहे. ही जागा उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला हस्तांतरितही झालेली आहे. मात्र या ठिकाणच्या एका स्थानिक नागरिकांनी या जागेवरील काही भागांवर आपला दावा सांगितला असून याविरोधात वसई न्यायलयात स्थगिती मिळवली आहे. त्यावर १३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे हक्काची जागा असूनही परिवहन कार्यालयाला या जागेवर ‘बेस्ट टेस्ट ट्रॅक’ उभारता आलेला नाही, असे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनिल वाटील यांनी सांगितले. प्रशासन जबाबदार ‘वाहतूकदारांच्या बंद’बाबत काहीच पूर्वकल्पना नसल्याने अनेक प्रवाशांनी सांगितले. त्याच्या मागण्यांसाठी प्रवाशांना वेठीस धरल्याबद्दल अनेकांनी संतापही व्यक्त केला. रिक्षा संघटनांनी प्रवाशांना त्रास झाला तरी बंदचे समर्थन केले आहे. तीन दिवसांपूर्वी बंद घोषित केला. त्याची लेखी सूचना प्रशासनाला दिली होती. नागरिकांना या बंदबाबत कळवण्याची जबाबदारी प्रशासनाची होती, असे रिक्षाचालक मालक महासंघाचे अध्यक्ष विजय खेतले म्हणाले. ‘..अन्यथा कारवाई’ राज्यातील २७ आरटीओ कार्यालयांमध्ये योग्यता प्रमाणपत्र देण्यासाठीचा ‘ट्रॅक’ उपलब्ध नसल्याने ही प्रमाणपत्र देणे परिवहन विभागाने बंद केल्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने परिवहन खात्याच्या कारभाराबाबत गुरुवारी पुन्हा नाराजी व्यक्त केली. हे चाचणी मार्ग ठराविक कालावधीत उपलब्ध केले जातील याची हमी द्या, अन्यथा परिणामांना सामोरे जायला तयार राहा, अशा इशाराही परिवहन विभागाला दिला.
