कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी न्यायालयाने दिलेले आदेश डावलून त्याऐवजी ठेकेदारांना अल्प कालावधीसाठी कामे देण्यात येत असल्याने महापालिकेच्या भूमिकेविषयी संशय निर्माण झाला आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्चून ३१ एकर जमीन ताब्यात घेऊनही पालिकेने तेथे प्रकल्प उभा न केल्याने ठेकेदारांचे उखळ पांढरे करण्यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांची ही उधळपट्टी सुरू असल्याची चर्चा आहे.गेल्या आठवडय़ात कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट, कचऱ्याचे वहन, गटार सफाई, क्षेपणभूमीवरील कचऱ्याचे सपाटीकरण या कामांसाठी स्थायी समितीने आयुक्तांना अधिकार देऊन बीपीएमसी कायद्यातील ५-२-२ तरतुदीखाली २६ कोटी ६२ लाखांची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे ३१ मार्च या आर्थिक वर्ष संपण्याच्या दिवशीच घाईघाईने स्थायी समितीने हे विषय मंजूर केल्याने कचऱ्यात काहीतरी पाणी मुरत असल्याची खमंग चर्चा शहरात सुरू आहे. कायमस्वरूपी घनकचऱ्याचा प्रकल्प आकाराला आला तर नगरसेवकांच्या मजूर कामगार संस्थांना, पालिका पदाधिकाऱ्यांच्या ठेकेदारांना, अनेक नगरसेवकांच्या यंत्रणांना कामे मिळणार नाहीत. या भीतीपोटी घनकचऱ्याच्या ठोस प्रकल्पाची चालढकल करीत राहायचे आणि तुकडे पद्धतीने कामे करून पालिकेच्या तिजोरीची उधळपट्टी करायची अशी पद्धत पालिकेत अवलंबली जात आहे, अशी टीका विरोधी सदस्यांकडून केली जात आहे.सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शन तत्त्वे आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पालिकेने पालिका हद्दीत घनकचरा राबवण्यासाठी उच्च न्यायालयात सत्य प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. त्यापैकी एकाही आश्वासनाची पूर्तता प्रशासन करू शकले नाही. याउलट ठेकेदारांचे हित व तिजोरीची उधळपट्टी करण्यासाठी प्रशासन, लोकप्रतिनिधी न्यायालयाला अंधारात ठेवून ठेकेदारी पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावत आहेत. ही बाब आपण उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणणार आहोत, असे घनकचऱ्याच्या शास्त्रोक्त विल्हेवाटी संदर्भात याचिका करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांने सांगितले.* कचऱ्यावर २६ कोटी ६२ लाखांची उधळपट्टीपालिकेच्या ड व ह प्रभागातील कचरा जमा करणे, वाहतूक करण्याच्या कामासाठी येत्या दोन महिन्यांसाठी आयुक्तांच्या विशेष अधिकाराखाली ५१ लाख ६० हजार रुपयांचा ठेका जय मल्हार ट्रान्स्पोर्ट (कल्याण), देविचंद चव्हाण ट्रान्स्पोर्ट (मोहने), ओम साई असोसिएट (डोंबिवली) यांना घाईने देण्यात आले. या ठेकेदारांकडील जेसीबी, डम्पर्स पालिकेने भाडय़ाने घेतले आहेत. या यंत्रणेसाठी दररोज ८६ हजार रुपये खर्च येणार आहे. याच कामासाठी गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी प्रशासनाने १ कोटी ५४ लाख खर्च केले आहेत. सपाटीकरणाचेही कंत्राटकल्याणमधील आधारवाडी क्षेपणभूमी बंद करण्याचे आदेश दहा वर्षांपूर्वी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पालिका प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. पालिका प्रशासनाने ही क्षेपणभूमी बंद करण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी या क्षेपणभूमीवरील कचऱ्याचे सपाटीकरणाचे काम करण्यासाठी कल्याणमधील श्याम एंटरप्रायसेस या ठेकेदाराला नियुक्त केले आहे. ही एजन्सी पुढील दोन वर्षे सपाटीकरणाचे काम करणार आहे. त्या बदल्यात कंपनीला सुमारे २५ कोटी ९३ लाखांचे देयक मिळणार आहे.भगवान मंडलिक, कल्याण
