लोकसंवाद कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, भिवंडी, अंबरनाथ, बदलापूर ही शहरे विकासाच्या वाटेवर आहेत. या शहरांचे नागरीकरण होत आहे. वाढत्या वस्तीबरोबर नागरी सुविधा काही प्रमाणात या शहरांमध्ये उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत; परंतु वाढत्या लोकसंख्येबरोबर या शहरांमधील कचऱ्याची समस्या गंभीर होत चालली आहे. गेल्या ३० ते ४० वर्षांपूर्वी कचरा टाकण्याची जी ठिकाणे या पालिकांची होती. त्यांची कचरा साठवणीची क्षमता संपली आहे. एक माणूस दररोज २५० ग्रॅम कचरा तयार करतो. या कचऱ्यातील २०० ग्रॅम कचरा हा विघटन होणार असतो. कल्याण-डोंबिवलीचे उदाहरण द्यायचे तर, पालिका हद्दीत दररोज सुमारे ५५० टन घनकचरा तयार होतो. या कचऱ्यातून ओला कचरा, सुका कचरा, जैविक कचरा वेगळा करण्याची कोणतीही यंत्रणा पालिकेने उभी केली नाही. पंधरा वर्षांपूर्वी रुग्णालयात तयार होणाऱ्या जैव वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची यंत्रणा पालिकेने उभी केली. त्यापूर्वी हा कचरा क्षेपणभूमीवर जात होता. ओला, सुका कचरा वेगळ्या पद्धतीने जमा करून पालिकेने त्यांचे विघटन, त्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट, कचऱ्यापासून वीज, खतनिर्मितीसारखे प्रकल्प उभे केले असते तर, आज जी कल्याण-डोंबिवलीतच नव्हे तर जवळच्या शहरांची जी कचरा प्रश्नावरून बिकट अवस्था झाली आहे ती काही प्रमाणात थांबली असती. यापूर्वी प्रशासनाने केलेल्या चुका, सामान्यांची उदासीनता यामुळे कचऱ्याची समस्या किती गंभीर रूप धारण करू शकते. हे उच्च न्यायालयात घनकचराप्रकरणी दाखल झालेली जनहित याचिका, या याचिकेची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने बंद केलेल्या बांधकाम परवानग्यांवरून दिसून येत आहे. एक कचरा प्रश्न पालिकेचा आर्थिक स्रोत बंद करू शकतो आणि शहरात आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकतो, हेही या माध्यमातून दिसून आले. न्यायालयाच्या फटकाऱ्यानंतर कल्याण-डोंबिवली पालिकेने उंबर्डे, बारावे, मांडा येथे घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्याचे प्रकल्प उभारणीचे निर्णय घेतले आहेत. पालिका हद्दीत दहा बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. पालिकेचे घनकचरा सल्लागार श्रीकृष्ण भागवत पहाटे पाच वाजल्यापासून प्रत्येक सोसायटीत जाऊन ओला, सुका कचरा वेगळा करणे. ओला कचरा घरातच विघटित करणे. त्याच्यापासून तयार होणारे खत घरातील कुंडय़ा, सोसायटीच्या आवारातील झाडांना घातले तर, होणारे लाभ याचे महत्त्व सांगत आहेत. पालिकेने सोसायटय़ांना प्रायोगिक तत्त्वावर ओला, सुका कचऱ्यासाठी स्वतंत्र कुंडय़ा दिल्या आहेत. त्याचा प्रभावी वापर करा म्हणून प्रयत्नशील आहेत. महापौर राजेंद्र देवळेकर, आयुक्त ई. रवींद्रन, अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत शहर स्वच्छता आणि कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लागली पाहिजे, यासाठी घनकचरा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. ही केवळ पालिकेची जबाबदारी आहे असे न मानता शहरवासीयांनी या उपक्रमात भाग घेतला पाहिजे. घरात तयार होणारा सुका कचरा घरातील कुंडीत ठेवून त्यात जैविक वापरून विघटन केले तर घरात खत तयार होऊ शकते. अशा प्रकारे पालिका हद्दीतील १५ लाख रहिवाशांनी अशा प्रकारे पालिकेला सहकार्य केले तर, दररोज सुमारे १०० ते १५० टन ओला कचरा घर, सोसायटी परिसरात विघटित होईल. सोसायटीच्या आवारात प्रत्येक सोसायटीने ओला कचरा शास्त्रोक्त पद्धतीने विघटित करण्यासाठी जागा तयार करावी. या कचऱ्यापासून तयार होणारे खत सोसायटीतील झाडे किंवा मागणी केली तर त्यांना देता येऊ शकते. ‘बीएआरसी’चे डॉ. काळे यांनी एक यंत्रणा उभी केली आहे. प्रत्येक प्रभागात सुमारे ५०० चौरस मीटरची जागा उपलब्ध करून द्यायची. त्या परिसरातील कचरा त्या भागात विघटित करायचा. म्हणजे पालिकेवर कचरा वहन, खर्च, इंधन आणि प्रदूषणाचे जे प्रश्न निर्माण होतात ते कायमचे मिटतील. येणाऱ्या काळात पाण्यापेक्षा कचऱ्याची समस्या भीषण असणार आहे. हे ओळखून केवळ कल्याण-डोंबिवलीच नाही तर, सर्वच पालिकांनी कचरा या विषयावर रहिवाशांना जागृत करून परिसरात कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सवय लावली पाहिजे. पालिका, रहिवासी, जागरूक संघटना यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून हे साध्य होऊ शकते.
