टीडीआरप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे १२ ऑक्टोबपर्यंत हजेरीचे आदेश कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेतील बहुचर्चित टीडीआर (विकास हस्तांतरण हक्क) घोटाळ्यातील आरोपींना अजून एक धक्का बसला आहे. याप्रकरणी अटकेत असलेल्या शिवसेना नगरसेवकाच्या पोलीस कोठडीत वाढ झाली असतानाच संशयित आरोपी असलेले नगरपालिकेच्या तत्कालीन अभियंते व मुख्याधिकारी यांना १२ ऑक्टोबपर्यंत आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागात हजेरी लावत तपास अधिकाऱ्यांना सहकार्य करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. बदलापूर नगरपालिकेत उघडकीस आलेल्या टीडीआर घोटाळ्यामुळे नगरपालिकेची मोठी नाचक्की झाली आहे. या प्रकरणात दिवसेंदिवस नव्या घडामोडी समोर येत आहेत. या घोटाळ्यात सहभागी संशयित आरोपी पालिकेचे तत्कालीन अधिकारी, अभियंते व खासगी विकासक अडचणीत आल्याचे दिसून येत आहे. या प्रकरणात सेना नगरसेवक व खासगी विकासक तुषार बेंबाळकर याला अटक झाल्याने या प्रकरणात शहरातील राजकारणी व विकासकांचा सहभाग अधोरेखित झाला आहे. याचा पहिला फटका सत्ताधारी शिवसेनेला बसल्याने या पक्षाच्या नेत्यांची कल्याण-डोंबिवली निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर पंचाईत झाली आहे. ठाण्याच्या आर्थिक गुन्हे शोध शाखेने या २० कोटींच्या घोटाळ्याबाबत ठपका ठेवत २०१० ते सप्टेंबर २०१३ दरम्यान पालिकेत कार्यरत असणारे मुख्याधिकारी भालचंद्र गोसावी, नगररचनाकार सुनील दुसाने, नगर अभियंता तुकाराम मांडेकर, प्रभाग अभियंता नीलेश देशमुख, किरण गवळे, अशोक पेडणेकर यांच्यावर गुन्हे दाखल केले आहेत. यामुळे या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामिनावर मंगळवारी उशिरा सुनावणी झाली. या वेळी मुख्याधिकारी यांच्यासह प्रमुख अभियंत्यांनी आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या कार्यालयात हजर राहून तपास अधिकाऱ्यांना सहकार्य करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच याप्रकरणी पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. या वेळी मुख्याधिकारी गोसावी यांच्या वतीने नामवंत वकील महेश जेठमलानी यांनी, तर अभियंत्यांच्या वतीने अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांनी युक्तिवाद केला.
