नगरपालिका आणि प्रशासकीय राजवटीत कल्याण-डोंबिवली हद्दीत बेसुमार बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. विकास आराखडय़ाची अंमलबजावणी करणे अवघड झाले असून, विकास नियंत्रण नियमावली धुडकावून महापालिका हद्दीत कामे करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी जागरूक नागरिकांकडून शासनस्तरावर करण्यात येत होत्या. अशाच पद्धतीने शहराचा विकास होत राहिला तर येत्या काळात कल्याण, डोंबिवली शहरातून चालणे अवघड होईल. मोकळा श्वास घेणे शक्य होणार नाही. असे या तक्रारींचे स्वरूप होते. या तक्रारींची दखल शासनाने ९ फेब्रुवारी १९८७ रोजी नगरपालिका, प्रशासकीय राजवटीत झालेल्या बेकायदा बांधकामांची चौकशी करण्यासाठी, तसेच, घडलेल्या परिस्थितीवर उपाय सुचवण्यासाठी समिती स्थापन केली. मुंबई प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे तत्कालीन महानगर आयुक्त एस. आर. काकोडकर हे या समितीचे अध्यक्ष होते. समितीमध्ये कल्याण महानगरपालिकेचे प्रशासक एस. जी. भोसले, तत्कालीन ठाणे जिल्हाधिकारी बी. जी. पाटील, कल्याणचे तत्कालीन पोलीस उपायुक्त के. पी. रघुवंशी, नगररचना विभागाचे जी. आर. दिवाण, पी. टी. हर्डीकर, अ‍ॅड. के. एन. पटेल, अ‍ॅड. डी. पी. हेगडे यांचा समावेश होता.
कल्याण, डोंबिवलीत काही संकुचित, स्वार्थी वृत्तीच्या लोकांनी स्वहिताचा विचार करून प्रशासनाला हाताशी धरून नागरी हिताची, नगर विकासासाठी आरक्षित असलेली आरक्षणे लाटली आहेत. विकास आराखडय़ाची वाताहत करून, विकास नियंत्रण नियमावली धुडकावून लावण्यात आली आहे. काही मूठभूर लोकांनी शहराला वेठीस धरल्याचे दिसून येत आहे, असे निरीक्षण समितीने अहवालात व्यक्त केले आहे. शहराचा सर्वांगीण विकास करण्यात आला. शासनाने येथे निधी उपलब्ध करून दिला तर विकासकामे होऊन बेकायदा बांधकामे रोखणे शक्य होणार असल्याचे समितीने म्हटले आहे. आरक्षणांवर उभारण्यात आलेली बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करून त्या जागेचा सार्वजनिक उपक्रमांसाठी उपयोग करावा. महत्त्वाची आरक्षणे रिकामी करावी, जी आरक्षणे फार महत्त्वाची नाहीत. त्या जागांचा सार्वजनिक कामांसाठी उपयोग करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. बांधकामे करताना चटईक्षेत्राचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. वाढीव चटईक्षेत्रात झालेल्या बांधकामांचा संक्रमण शिबीर, विस्थापितांसाठी उपयोग करण्याचे अहवालात सूचित केले आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीचे पालन केले नाही तर या शहरांमधील जगणे मुश्किल होऊन जाईल. त्यामुळे नागरी जीवनाला बाधित होणारी अतिक्रमणे जमीनदोस्त केली पाहिजेत. काही आरक्षणांवरील बांधकामे नियमित करताना बांधकामाशी संबंधित यंत्रणेकडून दंड वसूल करून त्यांचा वापर करून द्यावा. अशा मालमत्ताधारकांकडून अडीचपट दंड वसूल करावा. नगरपालिका, पालिकेतील शेकाप, जनसंघाच्या लोकप्रतिनिधींनी प्रशासकांच्या अनागोंदी कारभारावर वेळीच लक्ष दिले असते तर बेढब वाढणाऱ्या शहराला रोखणे शक्य होते. पालिकेतील सर्व अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी शहरात बोकाळलेल्या बांधकामांमुळे आपले हेतू साध्य करण्यासाठी दुर्लक्ष केले. ही बांधकामे रोखण्यासाठी कोणतीही सुसज्ज यंत्रणा तयार केली नाही. प्रांत दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही बांधकामे तोडण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. ही बांधकामे अबाधित राहावीत म्हणून काही जमीनमालकांनी न्यायालयात धाव घेऊन प्रकरणे न्यायप्रविष्ट केली. त्यामुळे पालिकेची महत्त्वाची कागदपत्रे, अधिकाऱ्यांचा वेळ त्या कामात गुंतला. बांधकामे तोडण्याचा मुख्य उद्देश सफल झाला नाही. शहरातील विकासकांच्या मालमत्तेची प्राप्तिकर विभागाने चौकशी सुरू करावी. विकासकांनी सदनिकाधारकांबरोबर केलेल्या कागदपत्रांची छाननी करून विकासकांनी जमवलेली माया आणि त्यांच्या उत्पन्नाची चौकशी करावी, असेही समितीने अहवालात म्हटले आहे.
काकोडकर समितीने १९८७ मध्ये शासनाला अहवाल सादर केला. नेहमीप्रमाणे शासनाने २००६ पर्यंत हा महत्त्वपूर्ण अहवाल लालफितीत ठेवणे पसंत केले होते. हा अहवाल उघड होऊन चौकशा लागल्या तर त्यामध्ये अधिकाऱ्यांबरोबर शहरातील बडी राजकीय धेंडेही अडचणीत येणार होती. या धेंडांनी आरक्षणे लाटण्यात सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. कस्तुरी प्लाझा येथील आगाराच्या आरक्षणावर निवासी संकुल कोणी उभे केले. त्यात कोणाच्या सदनिका आहेत हे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे राजकीय धेंडांनी हा अहवाल बाहेर येणारच नाही याची पुरेपूर दक्षता घेतली. अखेर जागरूक नागरिक कौस्तुभ गोखले यांनी अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी न्यायालयातील एका याचिकेत काकोडकर अहवाल उघड करण्याची मागणी केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने शासनाला तंबी देऊन या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर हा अहवाल चर्चेला आला. या अहवालावर कारवाई झाली तर सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली असती. त्यामुळे तत्कालीन शासनाने हा अहवाल राजकीय दडपणामुळे दडपून ठेवण्यात समाधान मानले. राजकीय दडपणामुळे ना भूमाफियांना शिक्षा झाल्या, ना बडय़ा राजकीय धेंडांना. हीच धेंडे नंतर शहराचे लोकप्रतिनिधी म्हणून नंतरच्या काळात मिरवती झाली.