कडोंमपाचा प्रस्ताव; सभापती हमीदार राहणार; योजनेबाबत साशंकता कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील चार ते पाच वसाहतींना एकत्र आणायचे. तसेच या वसाहतींमध्ये दररोज तयार होणाऱ्या कचऱ्याची तेथील आवारात तसेच परिसरात विल्हेवाट लागेल, अशा पद्धतीने लहान प्रकल्प उभे करायचे, अशी योजना महापालिकेने आखली आहे. या प्रकल्पांसाठी नागरी वसाहतींमधील रहिवासी संघटनांना बँकेमार्फत वाजवी व्याज दरात कर्ज मिळवून देण्यासाठी महापालिका पुढाकार घेणार आहे. या बदल्यात बँकांना शहरातील मुख्य रस्ते, चौक भागात त्यांच्या व्यवसायाची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यायची, असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. वसाहतींना कर्ज घेताना कोणतीही अडचण नको तसेच कोणताही आर्थिक विषय आणि वाद नको म्हणून स्थायी समितीचे सभापती संदीप गायकर यांनी बँकांकडून सोसायटय़ांना मिळणाऱ्या कर्जाचे हमीदार म्हणून राहण्याची तयारी दर्शवली आहे. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर कल्याणमधील काही सोसायटय़ांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्याचा मनसुबा आहे. मात्र स्थायी समिती सभापतींना अशा प्रकारे बँकेचे हमीदार राहता येईल का, याविषयी महापालिका वर्तुळात उलटसुलट चर्चा असून हमी राहण्याचे आश्वासन म्हणजे निव्वळ धूळफेक असल्याची चर्चाही रंगली आहे. वसाहतींच्या आवारातच कचरा विल्हेवाटीचे प्रकल्प उभे करण्याचे प्रयोग ठाण्यासारख्या शहरात यापूर्वीही झाले आहेत. अशा प्रयोगांना रहिवाशांना उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे. हे जरी खरे असले तरी प्रकल्प उभारणीसाठी बँकांकडे महापालिकेने हमी राहणे कायद्याशी सुसंगत आहे का, असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. कचरा प्रकल्प उभारताना सोसायटीतील सदस्य आणि सोसायटीच्या देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चावर एक पैशाचा ताण येणार नाही, अशा दृष्टिकोनातून हा प्रकल्प आकाराला यावा, असा महापालिकेचा प्रयत्न आहे. असे झाले तर अनेक वसाहतींमधील रहिवासी कचरा प्रकल्प राबविण्यासाठी पुढाकार घेतील. या उपक्रमाला महापालिका सर्वतोपरी सहकार्य करील. प्रत्येक प्रभागात भाजीपाला, मासळी बाजार भरतो. या बाजारात बसणाऱ्या विक्रेत्यांना प्रभागातील पालिकेची मोकळी जागा उपलब्ध करून द्यायची. त्यांना एकत्र एका छताखाली व्यवसाय करण्यास भाग पाडायचे आणि या व्यवसायाच्या बाजूला कचऱ्याची विल्हेवाट लावणारे लहान प्रकल्प सुरू करून द्यायचे, अशी योजनाही प्रशासनापुढे मांडण्यात आली आहे. सोसायटी पदाधिकाऱ्यांच्या भेटी घेणार.. पाचशे ते एक हजार सदस्य असलेली अनेक गृहसंकुले उभी आहेत. त्या सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन त्यांना कचरा निर्मूलन प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी आग्रह करण्यात येणार आहे. प्रभागातील कचरा प्रभागातच नष्ट झाला तर क्षेपणभूमीवर कचरा वाहून नेण्याचा प्रश्न संपुष्टात येईल आणि कचऱ्याची समस्या कायमची सोडविण्यासाठी या पर्यायाशिवाय दुसरा मार्ग नाही, असे स्थायी समिती सूत्राने स्पष्ट केले. यासाठी एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, कल्याण जनता बँकेशी चर्चा सुरू आहे.
