बॅसीन कॅथोलिक बँकेचे धोरण वसईतील अग्रगण्य बॅसीन कॅथोलिक बँकेने प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ते आणि धर्मगुरू फादर मायकल जी. यांना बँकेचे सदस्यत्व नाकारले आहे. धर्मगुरूंना सदस्यत्व न देण्याचे संचालकांचे धोरण असल्याचे बँकेने सांगितले. मात्र हा माणसातील भेद असून कायद्याचेही उल्लंघन असल्याने याविरोधात धर्मगुरू फादर मायकल जी. यांनी मानवाधिकार आयोग आणि सहकार आयुक्तांकडे दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे ही बँक ख्रिस्ती धर्मगुरूंनीच स्थापन केली आहे. बॅसीन कॅथोलिक बँक ही वसईतील अग्रगण्य बॅक असून हे बँकेचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे. या बँकेचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी फादर मायकल जी. यांनी ऑक्टोबर २०१७ मध्ये बँकेकडे अर्ज केला होता. त्यासाठी दीड हजार रुपयाचे शेअर आणि १०० रुपये असे १६०० रुपये अर्जासोबत भरले होते. मात्र बँकेने त्यांना सदस्यत्व नाकारले आहे. धर्मगुरूंना सदस्यत्व देण्याचे धोरण नाही आणि उपविधीत तशी तरदूत नसल्याचे कारण त्यांना देण्यात आले आहेत. यामुळे फादर मायकल जी. संतप्त झाले असून त्यांनी बँकेकडे खुलासा मागितला आहे, तसेच या निर्णयाविरोधात त्यांनी आता मानवाधिकार आयोग आणि सहकार आयुक्तांकडे दाद मागणार असल्याचे सांगितले. हा अन्याय असल्याचे फादर मायकल जी. यांनी सांगितले. मुळात उपविधीत धर्मगुरूचा कसलाच उल्लेख नाही. त्यामुळे हा बँकेचा खोटारडेपणा असल्याचा आरोप त्यांनी केला. बँकेच्या बोर्डात चर्चा झाली तर ठरावाची प्रत कुठे आहे, असा सवाल त्यांनी केला. धर्मगुरूंना सामाजिक संस्थेचे सभासद होण्यास कसलेच बंधन नाही. हा भेदभाव असून मानवी व्यक्तीहक्काचे उल्लंघन असल्याचे मायकल जी. यांनी म्हटले आहे. ही बँक फादर मोनिस नावाच्या धर्मगुरूंनी स्थापन केली होती आणि आज सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत धर्मगुरूंनाच सदस्यत्व नाकारले जाणे हा विरोधाभास असल्याची खंत मायकल जी. यांनी व्यक्त केली. बँकेने आरोप फेटाळले बँकेचे उपाध्यक्ष युरी घोन्साल्विस यांनी मात्र हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. धर्मगुरूंना सदस्यत्व नाकारण्याचा निर्णय यापूर्वीच संचालकांच्या बैठकीत झाला आहे. तसा लेखी ठराव नाही. मात्र इंग्लंडच्या घटनेप्रमाणे हा अलिखित नियम असल्याचे त्यांनी सांगितले. बँकेला क्रियाशील सभासद हवे असतात. फादर कर्ज काढू शकत नाही, ठेवी जमवू शकत नाही मग सदस्यत्वाचा काय उपयोग? त्यामुळे आम्ही तो नाकारला आहे, असे घोन्साल्विस यांनी सांगितले. कुणाला सभासदस्यत्व द्यायचे आणि कुणाला नाकारायचे हा संचालक मंडळाचा अधिकार आहे. यात राजकारण आणणे गैर असल्याचेही ते म्हणाले.
