ठाणे, कल्याण-डोंबिवली यांसारखी शहरे स्मार्ट ठरावीत यासाठी राज्य सरकारकडून मोठमोठय़ा घोषणा होत असल्या तरी या शहरांमधील काही वस्त्या अजूनही पायाभूत सुविधांपासून कोसो दूर आहेत. ठाणे शहरात एकीकडे २४ तास पाणी, रुंद रस्ते, मोठे उड्डाणपूल, वायफाय, सीसी टीव्ही असे मोठे प्रकल्प उभे करण्याच्या हालचाली जोरात सुरू असताना याच महापालिकेच्या हद्दीचा एक भाग असलेल्या दिवा, कळव्यातील काही वस्त्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी रहिवाशांना संघर्ष करावा लागत आहे. हा संघर्ष जणू रहिवाशांसाठी जीवनसंघर्ष ठरू लागला आहे. त्यावर वाचकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न ‘लोकसत्ता ठाणे’ने केला. पाणी आणताना एखाद्या व्यक्तीने रेल्वेच्या धडकेत आपला जीव गमावणे ही खरेच हृदयद्रावक घटना आहे. या घटनांना कारणीभूत व्यवस्था आहे, असेच वाटते. पाणी घेऊन रेल्वे पुलावरून चढ-उतार करणे केवळ अशक्य आहे. पर्याय उरतो तो केवळ भास्करनगर, वाघोबानगरसारख्या परिसरात पाण्याची उपलब्धता करून देण्याचा. आपली व्यवस्था नियोजित नसल्यामुळे पाण्यासाठी मृत्यूच्या अशा घटना घडतात. एकीकडे पाण्याचा पूर तर दुसरीकडे पाण्यासाठी जीवनसंघर्ष हा विरोधाभास खेदजनक आहे. प्रशासकीय यंत्रणांनी गांभीर्याने या घटनेची दखल घेत संबंधित परिसरात पाण्याची व्यवस्था करून द्यावी. -प्रणय गोवेकर, ठाणे उद्योगांना कमी पाणी दिले पाहिजे. सरकराने पाण्यावाचून जीव जातात त्यांच्यासाठी मुबलक पाणी द्यावे. पाणी मुलभूत अधिकार अशी तरतूद संविधानात व्हावी. पाण्यामुळे जीव जाणे हे अतिशय गंभीर आहे. शिवाय वस्तीतील लोकांनीही आंदोलने करावी आणि आपला हक्क मागून घ्यावा. अनधिकृत असल्या तरी भूतलावावर राहणाऱ्या प्रत्येकालाच पाण्याची नितांत गरज असते. त्यामुळे पाणी मिळणे आवश्यक आहे. - निनाद खारकर, डोंबिवली पाण्याला आपण जीवन म्हणतो. हेच पाणी कुणाच्या तरी जीवावर बेतेल हा विचारच अंगावर काटा आणतो. कळव्यातील काही भागांच्या सद्य परिस्थितीचा आढावा घेणारे वृत्त लोकसत्ता ठाणे मधून वाचणात आले आणि अक्षरश: अंगावर काटा आला. प्रशासन ऐवढे निष्ठूर कसे काय असु शकते? असा प्रश्न पडतो. प्रशासनामध्ये काम करणारी मंडळीही माणसेच असताता ना, मग अशा घटनांकडे ते दुर्लक्ष कसे करु शकतात. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी शासनाने कठोर पाऊले उचलने गरजेचे आहे. प्रथम अशा अनधिकृत वस्त्यांवर बंदी आणावी तसेच रुळ ओलांडण्यासंबधीही काही तरी उपाय करावेत. जेणे करुन अशा घटनांना आळा घालण्यास मदत होईल. - प्रा. गिरीश चौरे, ठाणे पाण्याला आपण जीवन म्हणतो. हेच पाणी कुणाच्या तरी जीवावर बेतेल हा विचारच अंगावर काटा आणतो. कळव्यातील काही भागांच्या सद्य परिस्थितीचा आढावा घेणारे वृत्त लोकसत्ता ठाणे मधून वाचणात आले आणि अक्षरश: अंगावर काटा आला. प्रशासन ऐवढे निष्ठूर कसे काय असु शकते? असा प्रश्न पडतो. प्रशासनामध्ये काम करणारी मंडळीही माणसेच असताता ना, मग अशा घटनांकडे ते दुर्लक्ष कसे करु शकतात. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी शासनाने कठोर पाऊले उचलने गरजेचे आहे. प्रथम अशा अनधिकृत वस्त्यांवर बंदी आणावी तसेच रुळ ओलांडण्यासंबधीही काही तरी उपाय करावेत. जेणे करुन अशा घटनांना आळा घालण्यास मदत होईल. - प्रा. गिरीश चौरे, ठाणे पाण्यासाठी रेल्वे रुळ ओलांडताना अनेकांनी आपला जीव गमावला ही बाब गांभिर्याची आहे. यावर स्थानिक प्रशासन डोळे बंद करुन का बसले आहे, हा एक मोठा प्रश्न आहे. कळवा हा काही ग्रमिण भाग नसून ठाण्यासारख्या 'स्मार्टसिटी'चा एक महत्त्वाचा भाग आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी येथील लोकांनी एकत्र येऊन प्रशानला जाब विचारला पाहिजे. - सौरभ मजली, अंबरनाथ शहरातील काही ठिकाणी नेहमीच दुष्काळ असतो. महाराष्ट्रात पडलेल्या दुष्काळामुळे हा प्रश्न प्रकर्षांने समोर आला आहे. नागरिकांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. मात्र काहीजण पाण्याचा वापर अगदी सहज आणि भरपूर करतात. लोकसत्तामधून सध्या सतत पाण्याविषयी बातम्या वाचयला मिळत आहेत. पाण्यासाठी जीव गमवावा लागतो हे भयावह आहे. पाणी हे खऱ्या अर्थाने जीवन असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. या साऱ्या वस्त्या अनधिकृत आहेत. परंतु बरीच वर्ष झालेल्या या वस्त्यांमध्ये येथील प्रतिनिधींनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. पाण्यापेक्षा कोणाचाही जीव अधिक महत्त्वाचा आहे. - रोहीत पाटील, डोंबिवली
