दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांची यादी तयार करण्यात घोटाळा झाल्याचा संशय मीरा-भाईंदर शहरातील दारिद्रय़रेषेखाली असलेल्या कुटुंबांची यादी तयार करण्यात घोटाळा झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या यादीला महासभेची मंजुरी मिळाली असल्याची खोटे कागदपत्रे तयार करून त्याआधारे यादीमधील कुटुंबांना योजनेचा लाभ देण्यात आले असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. दारिद्रय़रेषेखाली असलेल्या कुटुंबांना शासनाच्या सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेंतर्गत विविध योजनांचा लाभ देण्यात येतो. यासाठी मीरा-भाईंदर शहरातल्या दारिद्रय़रेषेखाली असणाऱ्या कुटुंबांचे सर्वेक्षण मीरा-भाईंदर महापालिकेकडून २००४-२००५ या दरम्यान करण्यात आले. त्यानंतर कुटुंबांची यादी प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आणि यादी मान्यतेसाठी महासभेपुढे ठेवण्यात आली. महासभेच्या मान्यतेनंतर ही यादी शासनाकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवण्यात आली. शासनाने अंतिम केलेल्या यादीनुसार महापालिकेने दारिद्रय़रेषेखाली येणाऱ्या कुटुंबांना लाभ देण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु प्रत्यक्षात महापालिकेने सर्वेक्षण करून तयार केलेल्या यादीला महासभेची मान्यताच मिळाली नसल्याचे उघडकीस आले आहे. महासभेची मान्यता मिळाली असल्याचा खोटाच ठराव तयार करून यादी शासनाकडे पाठवण्यात आली असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. नवघर बालके विकास गटाला महापालिकेच्या समाज विकास अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या योजनेचा लाभ दिल्याच्या प्रकरणात महापालिकेकडे तक्रारी झाल्यानंतर ही बाब उघडकीस आली आहे. वरिष्ठ नागरिक गजानन काशिनाथ म्हात्रे भिवंडीकर यांनी या संदर्भातली तक्रार महापालिकेकडे दाखल केली होती. लाभ देण्यात आलेले कुटुंब दारिद्रय़रेषेखालील नसल्याचा आरोप भिवंडीकर यांनी केला होता. हे प्रकरण शहानिशा करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त माधव कुसेकर यांच्याकडे आले असता एकंदरच या संपूर्ण प्रकरणात गडबड असल्याचा संशय त्यांना आला. शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सत्यता न पडताळताच लाभार्थ्यांला योजनेचा लाभ देण्यात आला असल्याचा ठपका ठेवत अतिरिक्त आयुक्तांनी समाज विकास अधिकाऱ्यासह या प्रस्तावाला मंजुरी देणारे विभागाचे उपायुक्त, मुख्य लेखा परीक्षक, लिपिक आदींना कारणे दाखवा नोटिसा बजावून त्यांच्याकडून खुलासा मागवला. यापैकी काही जणांनी आपला खुलासा अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयाकडे सादर केला आहे. या खुलाशासोबत जोडण्यात आलेल्या कागदपत्रांची माहिती तक्रारदार भिवंडीकर यांनी मागितली असता धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीला महासभेची मंजुरी मिळाली असल्याचा ठराव या कागदपत्रांसोबत जोडण्यात आला आहे, परंतु असा ठरावच झाला नसल्याचे पत्र महापालिकेच्या सचिव कार्यालयाकडून भिवंडीकर यांना देण्यात आले आहे. या विषयावरचा प्रस्ताव महासभेपुढे आला असता हा विषय सभागृहात तहकूब करण्यात आला होता, असे सचिव कार्यालयाने भिवंडीकर यांना दिलेल्या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात आलेली यादी महासभेची मान्यता न घेताच पाठवण्यात आली असल्याचे यावरून स्पष्ट होत असून दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीची सत्यता धोक्यात आली आहे. या घोटाळ्याशी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी गजानन भिवंडीकर यांनी केली आहे. दारिद्रय़रेषेखालील यादीला महासभेची मान्यता मिळाल्याचा महासभेचा सादर करण्यात आलेला ठराव खोटा असल्याची तक्रार प्राप्त झाली आहे. या संदर्भात चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. ठराव खोटा असल्याचे स्पष्ट झाल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. - माधव कुसेकर, अतिरिक्त आयुक्त, मीरा-भाईंदर महापालिका
