ठाणे आणि कल्याणप्रमाणेच भिवंडी हेसुद्धा खाडीकिनारी वसलेल्या महत्त्वाच्या शहरांपैकी एक आहे. यंत्रमाग उद्योगांमुळे देशभरात वेगळी ओळख असलेल्या भिवंडीला पायाभूत सुविधा पुरविण्याबाबतीत मात्र शासनाकडून सापत्न वागणूक मिळाली. त्यामुळे आताही भिवंडीहून ये-जा करणे जिकिरीचे ठरते. मात्र दिवा-वसई उपनगरी सेवेने ही कोंडी काही प्रमाणात फोडण्याचा प्रयत्न केला. मध्यंतरी वाढत्या किमतींमुळे ठाण्यात घर घेणे मध्यमवार्गीयांना परवडेनासे झाल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांच्या पुढाकाराने भिवंडीच्या खाडीकिनारी नवे ठाणे वसविण्याचा प्रयत्न केला गेला. आता भिवंडीतले दळणवळण अधिक सुलभ होण्यासाठी मेट्रोचे गाजर दाखविण्यात येत आहे.. भिवंडीकरांना हक्काचे पाणी संपूर्ण भिवंडी शहरात दररोज ११५ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा महापालिकेमार्फत करण्यात येतो. त्यासाठी मुंबई महापालिकेकडून ४० तर स्टेम आणि वऱ्हाळदेवी पाणीपुरवठा केंद्रातून ७५ टक्के पाणी घेण्यात येते. असे असले तरी या पाणीपुरवठय़ाचे शहरात समप्रमाणात वितरण होत नसल्याने काही भागात पाणी टंचाईची समस्या जाणवते. त्यामुळे अशा भागांमध्ये दररोज ८० ते ८५ फेऱ्यांद्वारे टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येतो. याशिवाय शहरात १७४९ कूपनलिकेद्वारे शहरवासीयांना पाणी उपलब्ध करून देण्यात येते. भिवंडी महापालिकेची स्वत:ची पाणीपुरवठा योजना नसल्यामुळे शहराच्या पाणीपुरवठय़ासाठी मुंबई महापालिका, स्टेम आणि वऱ्हाळदेवी हे तिन्ही स्रोत महत्त्वाचे मानले जातात. त्यामुळे शहरातील पाणीपुरवठय़ाच्या नियोजनाकरिता महापालिकेस या तिन्ही स्रोतांवर अवलंबून राहावे लागते. यामुळे महापालिकेने भविष्याचा विचार करून हक्काची १०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्याचा विचार केला आहे. याशिवाय शहरातील पाणीपुरवठय़ाचे नियोजन करण्यासाठी महापालिकेने ८४ कोटी रुपये खर्चून १४ पाण्याच्या टाक्या बांधल्या आहेत. महापालिकेने आता उपलब्ध परिस्थितीनुसार त्या टाक्यांपैकी १० टाक्या उपयोगात आणण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. ’सद्य:स्थिती भातसा येथून १०० दशलक्ष लिटर पाणी घेण्याचा प्रस्ताव भिवंडी महापालिकेने मध्यंतरी तयार केला आहे. हा प्रकल्प खासगी लोकसहभागातून (पीपीपी) राबविण्याचा महापालिकेचा विचार होता. मात्र, शासनाकडून त्यास फारसा प्रतिसाद मिळू शकला नाही. त्यामुळे महापालिकेने आता हा प्रकल्प पुनर्निमाण योजनेतून राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रस्तावासाठी सुमारे पाचशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून या प्रस्तावावर अद्याप कोणताही निर्णय होऊ शकलेला नाही. या दोन्ही योजना प्रत्यक्षात सुरू झाल्यास शहरातील पाणीपुरवठय़ाचे नियोजन योग्य प्रकारे होऊ शकले आणि प्रत्येक विभागात पुरेसा पाणीपुरवठा होऊ शकेल. दवाखाने सुविधा शहरातील वेगवेगळ्या भागांत महापालिकेची १५ आरोग्य केंद्रे असून त्यांच्यामार्फत नागरिकांना आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येतात. या केंद्रामध्ये नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळाव्यात तसेच औषधांची कमतरता राहणार नाही, याची दक्षता प्रशासनामार्फत घेण्यात येत आहे. याशिवाय, लसीकरणाचे प्रमाण वाढविणे, घरगुती स्तरावर केल्या जाणाऱ्या प्रसूतींचे प्रमाण कमी करणे यासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात येत आहेत. भविष्यातील प्रकल्प निजामपुरा भाजी मंडई, बीजीपी दवाखाना, वऱ्हाळा तलाव सुशोभीकरण, एलईडी दिवे, बससेवा आदी प्रकल्प राबविण्याचा महापालिका प्रशासनामार्फत विचार सुरू आहे. मात्र, या सर्व प्रकल्पांमुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर भार पडू नये म्हणून महापालिका बीओटीच्या माध्यमातून हे प्रकल्प राबविण्याच्या विचारात आहे. उद्यानांची देखभाल भिवंडी शहरातील वेगवेगळ्या भागांत एकूण २३ उद्याने आहेत. मात्र, त्यांपैकी काही उद्यानांची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे या उद्यानांची स्थिती सुधारण्याच्या कामावर महापालिकेने भर द्यायचे ठरविले आहे. शहरातील सर्वच उद्याने चांगल्या स्थितीत राहावी, यासाठी महापालिकेने खासगी संस्थांना उद्याने चालविण्यासाठी देण्याच्या विचारात आहे. तसेच यापैकी काही उद्यानांचे सुशोभीकरण करण्यात येणार असून त्यामुळे या उद्यानांना नवी झळाळी प्राप्त होणार आहे. मात्र, हा प्रस्ताव अद्याप कागदावरच आहे. पालिकेची बससेवा ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, बदलापूर, अंबरनाथ तसेच काही ग्रामीण भाग मध्य रेल्वेमुळे एकमेकांशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे या भागांमध्ये ये-जा करण्यासाठी रेल्वेचा पर्याय उपलब्ध आहे. याशिवाय, शहरातील अंतर्गत वाहतुकीसाठी यापैकी काही महापालिकांमध्ये स्वत:ची परिवहन सेवेच्या बसगाडय़ा आहेत. मात्र, त्या तुलनेत ठाणे, कल्याण या शहरांना खेटूनच असलेल्या भिवंडीसाठी मात्र दळणवळणाची फारशी सुविधा नाही. अन्य शहरांप्रमाणे या शहरात रेल्वेच्या लोकल सेवेची सुविधा नाहीच पण, महापालिकेची स्वतंत्र परिवहन व्यवस्थाही नाही. त्यामुळे खासगी वाहतुकीशिवाय भिवंडीकरांपुढे पर्याय नाही. त्यामुळे महापालिकेने आता दळणवळणाच्या दृष्टिकोनातून परिवहन उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ’सद्य:स्थिती पहिल्या टप्प्यात १५ ते २० बसगाडय़ा शहरातील वेगवेगळ्या मार्गावर सोडण्यात येणार आहेत. या बसगाडय़ा खरेदी करण्यासाठी महापालिकेने केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेतून निधी मिळविण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. घनकचरा व्यवस्थापन भिवंडी शहरामध्ये दररोज साधारण ४१५ मेट्रिक टन कचऱ्याची निर्मिती होते. सुमारे ५४ डंपर आणि ८५ घंटागाडय़ांच्या माध्यमातून शहरातील कचरा दररोज उचलण्यात येतो. तसेच उघडय़ावरील कचरा डेपो आणि कचरा-कुंडय़ा बंद करण्याचा महापालिकेचा विचार असून हा सर्व कचरा घंटागाडय़ांच्या माध्यमातून उचलण्याचा महापालिका प्रयत्न करीत आहे. मात्र, नागरिकांकडून घंटागाडय़ांना चांगला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे उघडय़ावरील कचरा डेपो आणि कचरा-कुंडय़ा बंद करणे महापालिकेस शक्य होत नाही. तसेच कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेकडे स्वतंत्र जागा नाही. मध्यंतरी जिल्हा प्रशासनाने कचऱ्यासाठी दापोडा येथे जागा दिली होती पण, न्यायालयीन प्रकरणामुळे ती जागा अद्याप उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेने जिल्हा प्रशासनाकडे सातत्याने जागेची मागणी केली आहे. मात्र, अद्याप जागा मिळू शकलेली नसल्याने क्षेपणभूमीचा प्रश्न अधांतरीच आहे. ’सद्य:स्थिती मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण विभागामार्फत तळोजा परिसरात सामूहिक क्षेपणभूमी उभारण्यात येणार असून या प्रकल्पामध्ये सहभागी होण्यासंबंधीचा ठराव महापालिकेने दिलेला नाही. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापनासाठी विकास आराखडय़ातील आरक्षित जागा संपादन करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधरण सभेपुढे ठेवण्यात आला, परंतु त्यालाही मंजुरी देण्यात आलेली नसल्याने कचरा टाकण्यासाठी जागेचा मोठा यक्षप्रश्न उभा राहिला आहे. अखेर महापालिका प्रशासनाने आता तळोजा येथील सामूहिक क्षेपणभूमीत सहभागी होण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. सांडपाणी व्यवस्था भुयारी गटार योजनेच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये ७१.८० कोटीचे काम हाती घेण्यात आले होते. त्यापैकी ९८ टक्के कामे पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेने या योजनेतील दुसऱ्या टप्प्यातील कामे हाती घेतली होती. त्यासाठी ४०३.९३ कोटी रुपयांचा निधी नगरोत्थान योजनेत मंजूर झाला आहे. मात्र, या कामाच्या निविदा प्रक्रियेची चौकशी लागली आहे. त्यामुळे या कामासाठी शासनाकडून अद्याप कोणताही आदेश प्राप्त झालेला नसून हे प्रकरण शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प रखडला आहे. तसेच एकात्मिक नाले विकास प्रकल्पांतर्गत शहरातील मोठे नाल्याची कामे करण्याचा विचार महापालिकेमार्फत सुरू असून त्यासाठी सुमारे ७० ते ८० कोटी रुपयांचा खर्च येणार अपेक्षित आहे. त्यामुळे महापालिकेने आता या प्रकल्पासाठी अमृत योजनेतून निधी उपलब्ध मिळविण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. विद्युत व्यवस्था भिवंडी शहरात मुख्य रस्ते तसेच अंतर्गत भागात सुमारे १८ हजार ७८० पथदिवे आहेत. त्यांपैकी १५ हजार ४६५ विद्युत खांब तर १०४ हायमास्ट दिवे आहेत. या दिव्यांची देखभाल करण्याचे काम निविदा प्रक्रियेमार्फत देण्यात येते. त्याशिवाय विद्युत बचतीसाठी शहरात एलईडी दिवे लावण्याचाही प्रस्ताव आहे. ’सद्य:स्थिती बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा- अर्थात बीओटी- तत्त्वावर एलईडी दिवे बसविण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे महापालिकेच्याच्या तिजोरीवर भार पडणार नाही. त्यामुळे या योजनेतून हा प्रकल्प राबविण्याचा महापालिकेचा विचार असून हा प्रकल्प अद्याप कागदावरच आहे. रस्ते सुधारणा प्रकल्प भिवंडी शहरातील बहुतेक रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. तर काही रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली आहे. त्यामुळे या रस्त्यांवर वाहन चालविताना चालकांना तारेवरची कसरत करावी लागते. रस्त्यांची दुर्दशा झाल्याने शहरातील नागरिकांकडूनही तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने शहरातील रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा सुधारणेवर भर देण्यास तसेच खड्डे बुजविण्याचे काम हाती घेतले आहे. तसेच शहरातील रस्त्यांची दुर्दशा झाल्याने टिकाऊ रस्ते बांधणीकरिता गुणवत्तेवर अधिक भर देण्याचा संकल्प महापालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात केला आहे. त्यासाठी दहा लाख रुपयांवरील कामांसाठी त्रयस्थ यंत्रणेकडे (थर्ड पार्टी) पाहणीचे काम सोपविण्यात येणार आहे. तसेच ४० मुख्य रस्त्यांची पुनर्बाधणी करण्याचा कार्यक्रम महापालिकेने हाती घेतला आहे. ’सद्य:स्थिती मुख्य रस्त्यांच्या पुनर्बाधणीकरिता महापालिकेने वारंवार निविदा काढल्या. मात्र, त्यास ठेकेदारांकडून प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. या प्रक्रियेत नऊ रस्त्यांकरिता निविदा प्राप्त झाल्या असून त्यांपैकी पाच रस्त्यांच्या कामाचे आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय आग्रा रोड, कल्याण रोड आणि वाडा रोड या तीन प्रमुख रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचा १२० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव एमएमआरडीएला देण्यात आला असून त्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
