औद्योगिक आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय ठाणे मेट्रो प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आवश्यक जागेच्या संपादनात येत असलेल्या अडथळय़ांतून धडा घेत राज्य सरकारने कल्याण-भिवंडी मेट्रोसाठी आतापासूनच ठोस पावले उचलली आहेत. भिवंडी तालुक्यातील मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत येत असलेल्या ५१ गावांच्या परिसरात कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भिवंडी अधिसूचित क्षेत्रातील गोवे गावालगत तब्बल २० हेक्टरपेक्षा अधिक विस्तीर्ण जमिनीचा औद्योगिक वापर रद्द करत तेथे मेट्रो कारशेड आणि वाणिज्य संकुलांसाठी आरक्षण टाकावे, यासाठी एमएमआरडीएने सादर केलेल्या प्रस्तावास नगरविकास विभागाने मान्यता दिली आहे. मुंबई ते ठाणे मेट्रो प्रकल्पास मान्यता दिल्यानंतर राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात ठाणे-भिवंडी-कल्याण या मेट्रो मार्गास हिरवा कंदील दाखविला. या दोन्ही प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी निवीदा मागविण्यात आल्या असून ठाण्यासोबत भिवंडी-कल्याण मेट्रो प्रकल्पाचे कामही वेगाने सुरु करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने आखलेल्या संकल्प आराखडय़ानुसार भिवंडी-कल्याण मेट्रो प्रकल्पाचे काम २०२३ पर्यत होणे अपेक्षित आहे. ठाणे मेट्रोच्या कारशेडसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे त्रांगडे लक्षात घेता राज्य सरकारने भिवंडी मेट्रो प्रकल्पासाठी युद्धपातळीवर कारशेडच्या जागेचा शोध पूर्ण केला असून कोण गावालगत असलेल्या गोवे गावातील तब्बल २० हेक्टरेपेक्षा अधिक जागा यासाठी आरक्षित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भिवंडी पालिका क्षेत्रास लागूनच असलेल्या ५१ गावांसाठी राज्य सरकारने यापूर्वीच एमएमआरडीएला नियोजन प्राधिकरण म्हणून निश्चिती दिली आहे. ५१ गावांच्या परिसरातून नियोजित मेट्रो प्रकल्पाचा मार्ग असून त्यापैकी गोवे गावातील जमिनीवर कार डेपो उभारण्याचा निर्णय झाला आहे. एमएमआरडीएच्या आराखडय़ात सद्यस्थितीत ही जागा औद्योगिक वापरासाठी आरक्षित असून यासंबंधीच्या वापर बदलाची सूचना नगरविकास विभागाने काढली आहे. वाणिज्य संकुलांची उभारणी गोवे गावात कारडपोसाठी आरक्षित करण्यात येणाऱ्या जमिनीवर व्यापारी संकुले उभारण्याचा पर्यायही खुला ठेवण्यात आला आहे. यापूर्वीच मेट्रोलगत असलेल्या जमिनींचे संपादन करून त्या ठिकाणी घर बांधून विक्री करण्याच्या प्रस्तावास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. मेट्रोचे कारडेपो उभारताना त्याच ठिकाणी वाणिज्य संकुले उभारण्याचा विचार सुरू असून त्यानुसार सुधारित आरक्षण टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती एमएमआरडीएमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
