|| नीलेश पानमंद वाणिज्यिक विकास करण्याची भिवंडी महापालिकेची योजना रद्द भिवंडी : वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर बंद पडलेल्या जकात नाक्यांचा वाणिज्य वापर करण्याचा विचार भिवंडी महापालिकेने अखेर रद्द केला आहे. भिवंडी परिसरात मेट्रो वाहतुकीचे जाळे विणताना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने या पट्टय़ांतील जमिनींचा वाणिज्य वापर करण्याचा प्रस्ताव तयार केल्याने भिवंडी महापालिकेची जकात नाक्यांवर मॉल बांधण्याची योजना आता गुंडाळण्यात आली आहे. राज्य सरकारनेही यासंदर्भातील प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. भिवंडी महापालिका क्षेत्रातील भिवंडी-कल्याण मार्गावरील टेमघर भागामध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठी गृहसंकुले उभी राहिली असून याठिकाणी आजही गृहप्रकल्प उभारणीची कामे सुरू आहेत. त्यातच ठाणे, भिवंडी आणि कल्याण या तिन्ही शहरांना जोडण्यासाठी एमएमआरडीएकडून मेट्रो प्रकल्प राबविण्यात येत असून या प्रकल्पामध्ये टेमघर परिसरात मेट्रोचे स्थानक उभारले जाणार आहे. त्यामुळे येथील जमिनींचे महत्त्व गेल्या काही वर्षांत वाढल्याचे चित्र आहे. याच भागातील मोक्याच्या ठिकाणी महापालिकेच्या जकात नाक्याची सहा हजार चौरस मीटर इतकी जागा ओस पडली असून महापालिकेने तिचा वाणिज्य वापर करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी जकात नाक्याचे आरक्षण रद्द करून वाणिज्य वापर असे आरक्षण करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. हा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. मात्र, राज्य शासनाने या जागेचा वाणिज्य वापर करण्यास नकार दिला आहे. या बाबत महापालिकेचे आयुक्त डॉ. प्रवीण अष्टीकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, याबाबत माहिती घेऊन कळवितो, असे ते म्हणाले. आठपैकी तीन प्रस्ताव नामंजूर भिवंडी महापालिकेच्या विकास आराखडय़ानुसार आरक्षित करण्यात आलेल्या भूखंडांपैकी आठ भूखंडांचे आरक्षण बदलण्याचा निर्णय पालिकेने चार वर्षांपूर्वी घेतला होता. त्यात जकात नाक्याच्या भूखंडाचे आरक्षण बदलण्याचाही प्रस्तव होता. हा प्रस्ताव १६ मे २०१६ रोजी पालिकेने राज्य शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविला होता. मात्र, त्यात त्रुटी असल्याने राज्य शासनाने सुधारित प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार महापालिकेने २०१९ मध्ये सुधारित फेरप्रस्ताव सादर केले होते. त्यामध्येच पाच प्रस्ताव फेरबदल करण्याची तर तीन प्रस्ताव फेरबदल करण्याची आवश्यकता नसल्याचे म्हटले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने पाच प्रस्तावांना मान्यता देऊन उर्वरित तीन प्रस्ताव नामंजूर केले आहेत.
