काँग्रेसच्या एका लोकप्रतिनिधीचा समावेश असण्याची शक्यता कल्याणमधील चिकणघर येथील पालिकेच्या आरक्षणावरील उघड झालेल्या टीडीआर (विकास हक्क हस्तांतरण) घोटाळ्यात काँग्रेसचा एक बडा लोकप्रतिनिधी अडकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून या लोकप्रतिनिधीने दांडगाईच्या जोरावर आरक्षित जमिनीवरील टीडीआर लाटण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली असल्याची चर्चा पालिकेत सुरू आहे. एका बेकायदा बांधकामाच्या संदर्भात या लोकप्रतिनिधीवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. महापालिका या प्रकरणात कच खात असल्याने या लोकप्रतिनिधीवरील कारवाईला विलंब होत आहे. वजनदार असलेला हा लोकप्रतिनिधी गेल्या दहा वर्षांत आपल्या नेत्याला हाताशी धरून बेकायदा बांधकामे, टीडीआर मिळवणे असे उद्योग करीत होता, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. टीडीआर प्रकरणात अडकलेले तत्कालीन आयुक्त रामनाथ सोनवणे, नगररचना विभागातील चंद्रप्रकाश सिंग, रघुवीर शेळके, शशी केदार या अधिकाऱ्यांच्या चौकशीनंतर या टीडीआर घोटाळ्यातील खऱ्या लाभार्थीचा मुखवटा पुढे येणार आहे. सोनवणेंवर गुन्हा दाखल करण्याची आमदार अनिल परब यांची मागणी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत १२४ कोटी रुपयांचा ‘विकास हक्क हस्तांतरण’ (टीडीआर) घोटाळा करून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या तत्कालीन आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांच्यासह या प्रकरणात सहभागी असलेल्या नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करण्यात यावे. तसेच, सोनवणे यांच्यासह अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी शिवसेनेचे आमदार अ‍ॅड. अनिल परब यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. विकासकाला देण्यात आलेला सर्व टीडीआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. सोनवणे हे कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या आस्थापनेवरील स्थानापन्न उपायुक्त आहेत. राजकीय आशीर्वादाने फक्त आयुक्तपदे मिळविण्यात त्यांनी बाजी मारली. कडोंमपाच्या आयुक्तपदावरून मागील नऊ महिन्यांपूर्वी उतार होऊनही शासनाने त्यांना कोठेही नियुक्ती दिलेली नाही. असे असताना त्यांच्या काळात घेण्यात आलेल्या काही निर्णयांची फेरचौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
