कोकण विभाग आयुक्त चौकशी समितीचा निष्कर्ष भगवान मंडलिक कल्याण : कल्याण-डोंबिवली पालिकेला स्वत:चा आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण व्हावा म्हणून २००५ ते २००८ या कालावधीत महापालिका हद्दीत ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्त्वावर सात प्रकल्प विकासकांना विकसित करण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेताना महापालिकेने भूखंडाची मालकी नसताना ते ठेकेदारांना विकासासाठी दिले, तसेच स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविली नाही. काही ठिकाणी सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेविना परस्पर ठेकेदारांना कामाचे वाटप करण्यात आले. या रखडलेल्या प्रकल्पांमुळे पालिकेवर दायित्व निर्माण होऊन त्याचा मोठा आर्थिक फटका बसला, असा निष्कर्ष कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने काढला आहे. सध्या हे सातही वादग्रस्त प्रकल्प धूळ खात आहेत. काही प्रकल्पांवर पूर्ण ठेकेदारांचा ताबा आहे. काही जण जुजबी रक्कम पालिकेला देतात. बीओटी प्रकल्पाच्या शासनस्तरावर अनेक तक्रारी लोकप्रतिनिधी, जागरूक रहिवाशांनी केल्या होत्या. त्याची गंभीर दखल घेऊन नगरविकास विभागाने तत्कालीन कोकण विभागीय आयुक्त नंदकिशोर बुराडे यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्कालीन नगरपालिका प्रशासन संचालक, साहाय्यक प्रादेशिक संचालक, जिल्हा प्रशासन अधिकारी ठाणे यांची चौकशी समिती २०१४ मध्ये नेमली होती. समितीने मार्च २०१७ मध्ये कोकण विभागीय आयुक्तांना अहवाल दिला. कोकण विभागीय आयुक्तांनी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये अहवाल शासनाला सादर केला. हे सातही बीओटी प्रकल्प विकासासाठी देताना महाराष्ट्र प्रांतिक अधिनियमातील सर्व तरतुदी, स्थायी समिती, महासभेला असलेल्या अधिकारांचा दुरुपयोग करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांमध्ये अनियमितता आल्याने ते पूर्ण होऊन पालिकेला त्याचा आर्थिक लाभ मिळू शकला नाही. डोंबिवलीत सावळाराम महाराज क्रीडा संकुलाच्या २० एकर भूखंडाची नियोजन प्राधिकरण एमआयडीसी असताना ‘ना हरकत’ दाखला महापालिकेने ‘बीओटी’ प्रकल्पासाठी घेतला नाही, असा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या ‘बीओटी’ प्रकल्पांवर घेतलेले गंभीर आक्षेप ’ सात ‘बीओटी’ प्रकल्पांची निविदा मागविताना स्पर्धात्मक दराने निविदा प्रक्रिया राबविली नाही. उच्चतम देकाराचा लाभ पालिकेला मिळाला नाही. मनमानीने मर्जीतल्या ठेकेदारांना कामे दिली. ’ काही प्रकल्प ‘बीओटी’साठी देताना महासभेची मान्यता घेतली नाही. ते ठराव समितीला उपलब्ध करून देण्यात आले नाहीत. ’ सुरुवातीला ३० वर्षांसाठी प्रकल्प ठेकेदाराला दिले. ते नंतर ६० वर्षांसाठी चालवायला देण्याचा निर्णय कोणत्या आर्थिक परताव्यावर, नियमाने घेतला याची माहिती समितीला पालिकेकडून देण्यात आली नाही. ’ निविदा करारनामा नोंदणीकृत न करता कामे ठेकेदारांना दिली. ’ काही प्रकल्पांच्या काम पूर्णत्वाच्या मुदती संपल्या त्यांच्या मुदतवाढीचे ठराव केले नाहीत. ’ सात प्रकल्पांच्या जागा पालिकेच्या ताब्यात नव्हत्या. काही जागा खासगी, वादग्रस्त होत्या. डोंबिवलीतील क्रीडा संकुलाची मालकी एमआयडीसीकडे होती. तरी या जागेची खातरजमा, भूखंड मालकांच्या ना हरकती न घेता प्रकल्प थेट ठेकेदाराला विकसित करण्यासाठी दिला. भूखंड मालकीचे विषय उपस्थित होऊन प्रकल्प न्यायप्रविष्ट, तर काही वादात अडकले. ’ ६० वर्षांनंतर बीओटी प्रकल्प ठेकेदाराने ताब्यात दिले तर त्यांचे आयुर्मान घटलेले असले. इमारत संरचना ढासळलेली असेल. त्या मालमत्तेमधून अल्प उत्पन्न मिळून आणि खर्च दुप्पट होऊन पालिकेवरील दायित्व वाढणार आहे. ’ ठेकेदाराने करारनाम्यानुसार पालिकेला देय प्रीमियम दिला नसताना व भूखंड आरक्षणात फेरबदल केले नसताना जागा विकासासाठी दिली. ’ सातमधील एकाही प्रकल्पातून पालिकेचे आर्थिक हित साधेल असे निर्णय घेतले नाहीत. बीओटी प्रकल्प कल्याण पश्चिम ’ वाडेघर येथे जलक्रीडा आणि मनोरंजन केंद्र ’ रुक्मिणीबाई रुग्णालय भागात व्यापारी संकुल आणि बहुद्देशीय प्रकल्प उभारणे ’ आधारवाडी येथील आ.क्र. २५ वर व्यापारी संकुल उभारणे ’ लालचौकी येथील आ. क्र. २७ वर सामाजिक विकास आणि व्यापारी संकुल उभारणे ’ दुर्गामाता चौक येथे ट्रक टर्मिनल व पार्किंग प्लाझा उभारणे कल्याण पूर्व ’ विठ्ठलवाडीतील आ. क्र. २७ वर सामाजिक विकास, व्यापारी संकुल, भाजी मंडई, वाहनतळ विकसित करणे डोंबिवली ’ सावळाराम महाराज क्रीडासंकुलातील एमआयडीसीच्या भूखंडावर व्यापारी गाळे (व्यापारी संकुल) बांधणे
