पालिका सभागृह नेतेपदाची निवड सरकारकडून रद्द

मीरा -भाईंदर महानगरपालिकेत सभागृहनेतेपदावर एका अपक्ष नगरसेवकाची नेमणूक करण्याचा महापौरांचा निर्णय शासनाने बेकायदा ठरवत रद्दबातल केला आहे. या निर्णयाने सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाला जोरदार धक्का बसला आहे.

महापौर गीता जैन यांनी भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या अपक्ष नगरसेवक श्रीप्रकाश जिलेदार सिंह यांची सभागृहनेतेपदी नेमणूक केली होती. त्यास विरोधी पक्षातील राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आक्षेप घेण्यात आला होता. सभागृहनेतेपद हे महापालिका अधिनियमानुसार सभागृहातील सर्वाधिक सदस्यसंख्या असलेल्या पक्षाकडे जाते. त्यानुसार या पदावर भाजपचा नगरसेवक विराजमान व्हायला हवा होता; परंतु पक्षातील वरिष्ठ नगरसेवकांना डावलून भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या श्रीप्रकाश सिंह यांची या पदावर नेमणूक करण्यात आली. तक्रार आल्यानंतर तत्कालीन आयुक्तांनी शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे ही तक्रार पाठवली होती. नगरविकास विभागाने नुकतीच ही निवड बेकायदा ठरवली आहे. संबंधितांना याबाबत आपले म्हणणे मांडण्यासाठी शासनाकडून ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

अपक्ष नगरसेवक श्रीप्रकाश सिंह हे याआधी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सोबत होते; परंतु सत्तेचे पारडे फिरत असल्याचे पाहून त्यांनी भाजपशी घरोबा केला. त्यामुळे भाजपला महापालिकेतील सत्ता प्राप्त करणे सोपे झाले. पहिल्या वर्षी भाजपने पक्षाचे वरिष्ठ नगरसेवक रोहिदास पाटील यांना सभागृहनेतेपद दिले होते. परंतु केवळ सिंह यांची मर्जी सांभाळण्यासाठी पाटील यांना या पदावरून पायउतार करून भाजपने सिंह यांना हे पद बहाल केले. भाजपची ही कृती शासनाने बेकायदेशीर ठरवली आहे. याआधी विरोधी पक्षनेतेपदाची निवडही बेकायदेशीरपणे करण्यात आल्याचा ठपका ठेवत काही महिन्यांपूर्वीच रद्द करण्यात आली होती.