मीरा-भाईंदरमधील भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यासह या महापालिकेतील पाच अधिकाऱ्यांविरुद्ध खंडणी मागितल्याच्या आरोपांप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. २०१५ मधील या प्रकरणात एका बांधकाम व्यावसायिकाकडे नरेंद्र मेहता यांनी दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप आहे. त्यावरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, मेहता यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळले आहेत.

‘टाइम्स ऑफ इंडिया’तील वृत्तानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मीरा रोडवरील नयानगर पोलिसांनी २५ जानेवारी रोजी एकूण सहा जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला. भारतीय दंडविधान संहितेतील कलम ३५८ (खंडणी) आणि कलम ३४ (सामूहिक हेतू) नुसार या सर्वांविरुद्ध प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारदार विनोद त्रिवेदी यांनी पोलीस आपली तक्रार दाखल करून घेत नाहीत, म्हणून उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. विनोद त्रिवेदी हे ‘बालाजी बिल्डर अॅण्ड डेव्हलपर’चे मालक आहेत. मेहता यांनी आपल्याकडे २०१५ मध्ये दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप केला होता.

या आरोपांबद्दल नरेंद्र मेहता म्हणाले, विनोद त्रिवेदी नोव्हेंबर २०१५ मध्येच माझ्याविरोधात पोलिसांकडे गेले होते. पण माझ्यावर केलेल्या आरोपांचे काहीही पुरावे त्यांच्याकडे नाहीत. त्यांचे सर्व आरोप निराधार आहेत. पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीतही सर्व आरोप निराधार असल्याचे स्पष्ट झाले होते. या प्रकरणी आता न्यायालायने केवळ एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मीरा-भाईंदर रोडवर एक निवासी इमारत उभारण्यासाठी त्रिवेदी आणि त्यांच्यासोबत मीरा-भाईंदर महापालिकेच नगर नियोजक दिलीप घेवारे, अतिक्रमण विभागाचे सहायक आयुक्त चंद्रकांत बोरसे, वॉर्ड ऑफिसर स्वप्नील सावंत आणि संजय धोंडे, कनिष्ठ अभियंता भुपेश काकडे यांनी माझ्याकडे दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितली होती. संबंधित जागी इमारत बांधण्यासाठी लागणारे सर्व अधिकार माझ्याकडे आहेत, असेही त्रिवेदी यांनी म्हटले आहे. मे २०१५ मध्ये काम सुरू करण्याचा परवाना मागण्यासाठी आपण घेवारे यांच्याकडे गेलो, त्यावेळी त्यांनी मला नरेंद्र मेहता यांच्याशी बोलण्यास सांगितले. त्रिवेदी यांनी मेहता यांच्याशी संपर्क केला नाही. कामाचा परवाना मागण्यासाठी केलेल्या अर्जावर १५ दिवसांत काही उत्तर दिले नाही, तर संबंधित बांधकाम व्यावसायिक बांधकाम सुरू करू शकतो, अशी तरतूद असल्याची आठवण मी घेवारे यांना करून दिल्याचेही त्रिवेदी यांनी सांगितले. त्रिवेदी यांनी काम सुरू केल्यावर १५ सप्टेंबर २०१५ रोजी त्यांना काम थांबविण्याचे आदेश महापालिकेकडून देण्यात आले. त्यानंतर ३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी त्यांचे बांधकाम पाडून टाकण्यात आले. १७ नोव्हेंबर रोजी मेहता यांनी आपल्याला फोन करून आपल्याकडे दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप त्रिवेदी यांनी केला आहे.