पालकमंत्र्यांच्या निर्णयास भाजपचा विरोध ठाणे : शहरातून जाणाऱ्या इतर शासकीय प्राधिकरणांच्या अखत्यारीत असलेल्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याची जबाबदारी महापालिकेकडे सोपविण्याचे आदेश जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी दिले आहेत. त्यास भाजपने विरोध केला आहे. या रस्त्यांवरील खड्डेभरणीच्या कामासाठी दोन वर्षांपूर्वी निधी खर्च करूनही तो अद्याप महापालिकेला मिळाला नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रातून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवर पावसाळ्यात खड्डे पडतात. परंतु या खड्डय़ांच्या मुद्दय़ावरून संबंधित यंत्रणेऐवजी महापालिकेवरच टीका होते. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी महापालिकेकडून हे खड्डे बुजविण्याचे काम करते आणि त्या खर्चाचा भार पालिकेवर पडतो. या पार्श्वभूमीवर या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक तो निधी संबंधित सर्व यंत्रणांनी महापालिकेकडे वर्ग करावा आणि महापालिकेने या निधीतून रस्त्यांच्या देखभालीची कामे करावीत, असे निर्देश पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले होते. यासंबंधीचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी दिला होता. त्यास पालकमंत्री शिंदे यांनी हिरवा कंदील दाखविल्याचे चित्र असतानाच भाजपने मात्र या प्रस्तावास विरोध केला आहे. या संदर्भात त्यांनी महापौर नरेश म्हस्के आणि महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांना पत्र पाठविले आहे. त्यात ठाणे महापालिकेने २०१८ मध्ये एमएसआरडीसीचे रस्ते दुरुस्त केले. त्यासाठी ७५ लाख ११ हजार ६१० रुपये आणि २४ लाख ३३ हजार ८० रुपये खर्च केले. या खर्चासंबंधी महापालिकेने सादर केलेली देयके बिनचूक आहेत की नाहीत याची पडताळणी करण्यास एमएसआरडीसी विभागाने दोन सल्लागारांना सांगितले होते. परंतु हा निधी अद्याप त्यांनी वर्ग केलेला नाही, असे म्हटले आहे. तसेच भिवंडी-कल्याण शिळ फाटा, कापूरबावडी उड्डाणपूल, फाउंटन हॉटेल ते कापूरबावडी जंक्शन रस्ता, मुंब्रा बाह्य़वळण मार्ग, शिळ फाटा जंक्शन ते कल्याण फाटा जंक्शन या रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याची जबाबदारी नियुक्त ठेकेदाराची असल्याची बाब माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. ‘सोपस्कार दरवर्षी वेळेत पूर्ण होणे अशक्य’ ठाणे शहरातून जाणाऱ्या संबंधित यंत्रणांच्या अखत्यारीतील रस्त्यांची जड वाहतुकीमुळे दुरवस्था होते. हे रस्ते महापालिकेने दुरुस्त केले आहेत. परंतु शासनाच्या यंत्रणांना आधी कोणतेही आदेश नव्हते. त्यामुळे महापालिकेकडे निधी वर्ग झालेला नाही आणि होण्याची शक्यता नाही, असा दावा भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी केला आहे. शासनाच्या सर्वच खात्यांसाठी अर्थसंकल्प मार्चमध्ये मंजूर होऊन अंमलबजावणीसाठी मेनंतरच उपलब्ध होतो. शिवाय निधी वर्ग करण्यासाठी त्यांना दुरुस्ती खर्चाचा अंदाज असणे आवश्यक आहे. महापालिकेला निविदा मागविणे गरजेचे असते. प्रत्येक वेळी २०१८ सारखी कलम ५(२)(२) अंतर्गत काम करणे शक्य नाही आणि नियमाला धरूनसुद्धा नाही. सोपस्कार दरवर्षी वेळेत पूर्ण होणे शक्य नाही. त्यामुळे संबंधित यंत्रणेने स्वत:च्या अख्यत्यारीतील रस्ते दुरुस्त करावेत हेच सोयीस्कर आहे. तसेच महापालिकेवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकू नये, असे पाटणकर यांनी म्हटले आहे.
