ठाणे जिल्हा हा पारंपरिकदृष्टय़ा काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जात असे. पुढे शिवसेनेने जिल्ह्य़ात मुसंडी मारली. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर या पक्षाचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले. जिल्हा परिषद निवडणुकीत यंदा प्रथमच भाजप ताकदीने या निवडणुकीत उतरला असून, खरी लढत ही भाजप आणि शिवसेनेतच होत आहे. भाजपला शह देण्याकरिताच मग काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी शिवसेनेला छुप्या मार्गाने मदतीचा मार्ग अवलंबिला आहे. आदिवासीबहुल तालुक्यांचा समावेश असलेल्या स्वतंत्र पालघर जिल्ह्य़ाच्या निर्मितीनंतर प्रथमच १३ डिसेंबरला ठाणे जिल्हा परिषदेसाठी निवडणूक होत आहे. पालघर जिल्हानिर्मितीनंतर ठाणे जिल्हा परिषदेचे महत्त्व तसे कमी झाले. कारण ठाणे जिल्ह्य़ात नागरी भाग जास्त आहे. मागे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता, पण राजकीय पक्षांनी बहिष्कार टाकल्याने निवडणुका झाल्याच नव्हत्या. या वेळी होणाऱ्या जिल्हा परिषदेत भाजप आणि शिवसेना या दोन मित्र पक्षांमध्येच लढत होत असून, एकेकाळी जिल्ह्य़ावर वर्चस्व असलेले राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाची तेवढी ताकद राहिलेली नाही. तलासरी, जव्हार या तालुक्यांमध्ये डाव्यांचे वर्चस्व होते. काँग्रेस, डावे, समाजवादी चळवळींचा ठाणे जिल्ह्य़ाच्या राजकारणावर पगडा होता. पुढे शिवसेनेने शहरी भागात बस्तान बसविले. शिवसेनेने ठाणे जिल्ह्य़ाच्या नागरी भागात चांगली पकड निर्माण केली तरीही ग्रामीण आणि आदिवासीबहुल भागात काँग्रेसची पकड होती. पालघर जिल्ह्य़ाच्या निर्मितीनंतर ठाणे जिल्ह्य़ाची राजकीय समीकरणे बदलली. ठाणे जिल्हा परिषद हा खरेतर राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला होता. मात्र भिवंडीतील खासदार कपिल पाटील आणि मुरबाडचे आमदार किसन कथोरे आपापल्या समर्थकांसह भाजपमध्ये आल्याने शहापूर तालुक्याचा अपवाद वगळता जिल्ह्य़ात इतरत्र राष्ट्रवादीचा प्रभाव ओसरला आहे. एकेकाळी एकहाती सत्ता मिळविण्याची क्षमता बाळगणाऱ्या या पक्षाला यंदा सर्व गण आणि गटात उमेदवार उभे करणेही जमलेले नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नव्या पिढीला हाताशी धरून स्थानिक राजकारणात आपला प्रभाव वाढविणाऱ्या शिवसेनेला अप्रत्यक्षपणे साथ देण्याचे धोरण स्थानिक राष्ट्रवादीच्या पुढाऱ्यांनी अवलंबले आहे. विधानसभा निवडणुकीत सेनेपेक्षा अधिक जागा जिंकणाऱ्या भाजपने ठाणे जिल्ह्य़ातील त्यानंतरच्या तीन वर्षांत झालेल्या अंबरनाथ, बदलापूर, कल्याण-डोंबिवली आणि ठाणे या पालिकांच्या निवडणुकांमध्येही चांगले यश मिळविले असले तरी मोठय़ा भावाचा मान शिवसेनेलाच मिळाला. ‘नमो’ लाटेतही जिल्ह्य़ातील शहरी भागातील शिवसेनेचा वरचष्मा रोखण्यात भाजपला तसे अपयशच आले. भिवंडी महापालिका तर काँग्रेसच्या ताब्यात गेली. उल्हासनगरमध्ये वादग्रस्त पप्पू कालानीसोबत युती करूनही भाजपला बहुमत मिळविता आले नाही. त्यामुळे स्थानिक साई पक्षाशी जुळवून घ्यावे लागले. या पाश्र्वभूमीवर जिल्ह्य़ातील ग्रामीण राजकारणावर ताबा मिळविण्यासाठी येत्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका भाजपसाठी महत्त्वाच्या आहेत. कपिल पाटील आणि किसन कथोरे यांच्या भाजप प्रवेशानंतर उरल्यासुरल्या राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन शिवसेनेने या लढाईत भाजपशी दोन हात करायचे ठरविले आहे. भाजपनेही आदिवासीबहुल भागात प्रभाव असणाऱ्या श्रमजीवी संघटनेचा पाठिंबा मिळविला आहे. शिवाय रिपाइं त्यांच्यासोबत आहे. भिवंडी आणि शहापूरमध्ये त्याचा फायदा होईल, अशी त्यांची धारणा आहे. तांत्रिकदृष्टय़ा जिल्हा परिषदेच्या पूर्वीच्या इतिहासात भाजपचे स्थान नगण्य असले तरी राष्ट्रवादीतून आलेल्या रसदीमुळे त्यांचे पारडे काहीसे जड आहे. कारण किसन कथोरे आणि कपिल पाटील या दोघांनीही जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविले आहे. मलंग ते माळशेज परिसरात कथोरेंचा दांडगा जनसंपर्क आहे. राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये संघटन कौशल्याची चांगली चुणूक दाखवली आहे. माजी मंत्री आणि ज्येष्ठ नेते जगन्नाथ पाटील, आमदार गणपत गायकवाड, नरेंद्र पवार, मुरबाडचे माजी आमदार दिगंबर विशे आदी मंडळीही जिल्हा परिषदेत भाजपला अधिकाधिक जागा मिळवून देण्याच्या प्रयत्नात आहेत. मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाने भिवंडी, कल्याण आणि अंबरनाथ तालुक्यातील महामार्गासाठी गेल्या काही वर्षांत मुख्यमंत्र्यांनी भरघोस निधी दिला. हे सर्व रस्ते टोलमुक्त असणार आहेत. टिटवाळा-मुरबाड आणि कर्जत-कसारा दरम्यान रेल्वेसेवा सुरू करण्यासंदर्भात पाठपुरावा सुरू आहे. मध्यंतरीच्या काळात कुणबी समाजाच्या विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची घोषणा केली. त्याचा फायदा होईल असे भाजप समर्थकांना वाटते. मात्र नोटाबंदी, जीएसटीचा जाच, समृद्धी महामार्गाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा असलेला विरोध, वाढती महागाई, फसवी कर्जमुक्ती, कल्याण तालुक्यातील नेवाळी परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये असलेला असंतोष या गोष्टी भाजपसाठी अडचणीच्या ठरू शकतात. जुन्या निष्ठावंतांना डावलून नव्याने पक्षात आलेल्यांना उमेदवारी दिल्यानेही भाजपमध्ये थोडी फार नाराजी आहे. दुसरीकडे शिवसेनेतील स्थानिक तरुण तुर्काना सोबत घेऊन पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा ग्रामीण सत्ताकारणावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांचे पुत्र खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनीही ग्रामीण राजकारणात लक्ष घातले आहे. विशेषत: त्यांच्या मतदारसंघात मोडणाऱ्या कल्याण आणि अंबरनाथ तालुक्यात त्यांची ऊठबस वाढली आहे. मलंग परिसरातील रखडलेले कुशिवली धरण आणि फ्युनिक्युलर रेल्वे प्रकल्प मार्गी लावण्यात सेनेच्या नेत्यांनी बराच रस दाखविला आहे. जिल्ह्य़ातील अनेक ग्रामपंचायती सेनेच्या ताब्यात आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत युती आणि नमो लाट असल्याने नवखा उमेदवार असूनही कल्याणचा गड शिवसेनेने सहज जिंकला होता. मात्र शिवसेना आणि भाजपमधील सध्याचे ‘तू तू मै मै' पाहता कल्याण आणि भिवंडी दोन्ही जागा स्वतंत्रपणे लढाव्या लागण्याचीच शक्यता आहे. त्या दृष्टीने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका म्हणजे लोकसभेच्या लढतीची रंगीत तालीमच आहे. या निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष तसा नगण्य असला तरी पहिला कौल हा काँग्रेसच्या बाजूने गेला आहे. भिवंडी तालुक्यात काँग्रेसच्या महिला उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्या आहेत.
