नव्या प्रस्तावामुळे शिवसेना नेते अचंबित गेल्या काही दिवसांपासून बंद असलेली जागावाटपाची बोलणी पुन्हा सुरू झाली आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत एकूण १२२ जागा आहेत. त्यांपैकी भाजपला अधिक जागा सोडाव्यात, असा या पक्षाच्या नेत्यांचा आग्रह असून शिवसेनेला तो मान्य नाही. दरम्यान, बोलणीदरम्यान हा प्रस्ताव मांडण्यात आला असला तरी चर्चेच्या पुढील फे ऱ्यांमध्ये शहरातील जागा वाटप ५५-४५ या सूत्रानुसार व्हावे, असा आग्रह धरला जाईल, अशी माहिती भाजपतील वरिष्ठ नेत्याने ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. परिस्थिती बदलली आहे याचे भान शिवसेना नेत्यांनी ठेवण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत युती करण्यासंबंधी चचेची दुसरी फेरी शिवसेना-भाजप नेत्यांनी बुधवारी पुन्हा सुरू केली खरी मात्र चर्चेच्या सुरुवातीलाच १२२ पैकी तब्बल ७९ जागांची मागणी करून भाजपने शिवसेना नेत्यांना तोंडात बोटे घालावयाला लावली. भाजप नेत्यांना चढलेला जोर पाहून मग शिवसेना नेत्यांनीही ८० जागांची मागणी करून जागावाटपाचा नवा फाम्र्युला या वेळी सादर केला. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा अंतिम दिवस जवळ येत असताना जागावाटपाचे असे असंबद्ध प्रस्ताव एकमेकांपुढे मांडत दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी वेळकाढू धोरण अवलंबिल्याची चर्चा आता रंगली आहे. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेने ५८ तर भाजपने ४५ जागा लढविल्या होत्या. विधानसभा निवडणुकीनंतर मात्र भाजपचा आत्मविश्वास कमालीचा वाढला असून महापालिका हद्दीतील चारपैकी तीन आमदार निवडून आल्याने या गणितानुसार जागावाटप व्हावे, असा आग्रह भाजप नेत्यांनी धरला आहे. महापालिकेच्या एकूण कारभाराविशयी कल्याण-डोंबिवलीकरांचे फारसे चांगले मत नाही. याचा अंदाज आल्यामुळे भाजपशी युती व्हावी यासाठी शिवसेना नेते सुरुवातीपासून आग्रही आहेत. शिवसेनेने भाजपला जागावाटपाचा पहिला प्रस्ताव काही दिवसांपूर्वी दिला आहे. त्यानुसार शिवसेनेचे ३१, सहकारी अपक्ष ७ आणि अन्य पक्षातून आलेले १४ अशा एकूण ५२ जागांवर कोणतीही चर्चा होऊ नये, असे शिवसेना नेत्यांचे म्हणणे आहे. भाजपचे विद्यमान ९ आणि इतर पक्षांतून आलेले ६ अशा जागा वगळता इतर जागांवर ६०-४० या प्रमाणात जागावाटप करू, असा प्रस्ताव शिवसेनेने भाजपपुढे ठेवला आहे. अथात हा प्रस्ताव भाजपला मान्य नाही. विधानसभा निवडणुकीत ज्या प्रभागांमध्ये भाजपला मताधिक्य आहे ते प्रभाग शिवसेनेने सोडावेत, असा भाजपचा प्रस्ताव आहे. हे प्रस्ताव दोन्ही पक्षांना मान्य नसल्याने युतीमधील चर्चेची गाडी अडली आहे.
