मोठय़ा गुंतवणूकदारांना प्राप्तिकर विभागाकडून नोटिसा काळा पैसा शोधण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाने काही दिवसांपासून मोहीम सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पतसंस्थांमधील मोठय़ा गुंतवणुकीची चौकशी केली जात आहे. सध्या विविध पतसंस्थांमध्ये पाच लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवी असलेल्या गुंतवणूकदारांना प्राप्तिकर विभागाने नोटिसा देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे पतपेढय़ांमधील ठेवींच्या रूपात काळा पैसा दडवून ठेवणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. तसेच या पैशांच्या आधारे मोठय़ा झालेल्या पतपेढय़ाही अडचणीत आल्या आहेत. मात्र, योग्य मार्गाने गुंतवणूक करणाऱ्यांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही, असा निर्वाळाही प्राप्तिकर विभागाने दिला आहे. ठाणे जिल्ह्य़ात सहकारी बँकांप्रमाणेच पतसंस्थांचेही मोठे जाळे आहे. जिल्ह्य़ात एकूण ८५४ पतसंस्था असून त्यात हजारो कोटी रुपये अघोषित स्वरूपात असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचा अंदाज आहे. नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्न जाहीर करावे, असे आवाहन प्राप्तिकर विभागाने करूनही त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे उत्पन्नाचे छुपे स्रोत शोधण्याची मोहीम सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पतपेढय़ांमधील गुंतवणुकीचे सर्वेक्षण सुरू आहे. कारवाईबाबत नाराजी अनेक पतपेढी संचालकांनी या कारवाईबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. मध्यम तसेच कनिष्ठ वर्गातील लोक मुला-मुलींचे लग्न, शिक्षण तसेच ज्येष्ठ नागरिक निवृत्तीनंतरची सोय म्हणून पतपेढय़ांमध्ये पैसे ठेवतात. पतपेढय़ांमुळेच छोटे व्यापारी, उद्योजकांना कर्ज मिळते. मात्र, या कारवाईमुळे ही व्यवस्थाच धोक्यात येणार आहे. गुंतवणुकीसाठीचा उपयुक्त पर्याय ज्येष्ठ नागरिक, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय, छोटे व्यावसायिक त्यांच्या बचतीसाठी काहीसा जोखमीचा असला तरी पतपेढीचा पर्याय स्वीकारतात. तिथे त्यांना बँकांपेक्षा एक टक्का अधिक व्याज मिळते. मात्र याव्यतिरिक्त काळा पैसा दडवून ठेवण्यासाठीही पतपेढय़ांचा वापर केला जातो. अनेक पतपेढय़ा कागदपत्रांविना मोठी रक्कम गुंतवणूक म्हणून स्वीकारतात. अनेक व्यावसायिक, राजकारणी, व्यापारी बेनामी नावाने पतपेढय़ांमधून ठेव म्हणून ठेवतात. रोकड पैसा घरी ठेवण्यापेक्षा पतपेढय़ांमधून गुंतवणे त्यांना अधिक सुरक्षित वाटते. त्यामुळे पतपेढय़ांनाही कर्जासाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी मिळतो. बँकिंग क्षेत्रातील वाढत्या स्पर्धेत पतपेढय़ा टिकून राहिल्याचे हे एक महत्त्वाचे कारण मानले जाते. कारवाईमुळे गुंतवणूकदारांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. अघोषित उत्पन्न जाहीर करणे त्यांच्या हिताचे आहे. ४५ टक्के कर भरून कारवाईपासून मुक्त होता येते. ३० सप्टेंबपर्यंत ही योजना लागू आहे. - देवेंद्र जैन, सनदी लेखापाल.
