ठाणे शहरातील सर्व दवाखान्यांना नोंदणी सक्तीची करणार ठाणे, कळवा तसेच मुंब्रा शहरातील वेगवेगळ्या भागांत बेकायदा दवाखाने थाटून रुग्णांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने ठोस पावले उचलली आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळांपाठोपाठ आता शहरातील सर्वच दवाखान्यांना नोंदणी सक्तीची करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असून त्यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव तयार केला आहे. येत्या गुरुवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपुढे हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला असून या प्रस्तावामुळे बोगस डॉक्टरांची दुकाने बंद होण्याची चिन्हे आहेत. ठाणे, कळवा तसेच मुंब्रा शहरातील वेगवेगळ्या भागांत डॉक्टरांमार्फत दवाखाने चालविण्यात येतात. मात्र, या दवाखान्यांची महापालिका आरोग्य विभागाकडे नोंदणी होत नाही. त्याचाच फायदा घेऊन कोणतीही शैक्षणिक पात्रता नसतानाही बोगस डॉक्टर बेकायदा दवाखाने थाटतात. अशा बोगस डॉक्टरांमुळे रुग्णांवर चुकीचे उपचार होऊन त्यांच्या जीवितास धोका पोहोचू शकतो. शहरात बोगस डॉक्टरांकडून दवाखाने चालविण्यात येत असल्याच्या तक्रारी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे येतात. या तक्रारींच्या आधारे आरोग्य विभागाच्या पथकाकडून तपासणी मोहीम हाती घेण्यात येते. मात्र, ही मोहीम सुरू होताच बोगस डॉक्टर दवाखाने बंद करून पसार होत असल्याची बाब आरोग्य विभागाच्या निदर्शनास आली आहे. या पाश्र्वभूमीवर महापालिका आरोग्य विभागाने शहरातील सर्वच दवाखान्यांना नोंदणी सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव तयार केला आहे. दवाखान्यांच्या नोंदणीसाठी शुल्क या प्रस्तावानुसार ठाणे महापालिका क्षेत्रातील डॉक्टरांना दर तीन वर्षांनी नोंदणी करावी लागणार असून या नोंदणीसाठी डॉक्टरांचे सात गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. प्रत्येक गटासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार आहे. एक हजारापासून ते १५ हजारांपर्यंत शुल्काची रक्कम असणार आहे. तसेच पुनर्नोदणी करण्यासाठी दिरंगाई करणाऱ्या डॉक्टरांना प्रतिदिन ५० रुपयेप्रमाणे विलंब शुल्क आकारले जाणार आहे, असे महापालिकेने प्रस्तावात नमूद केले आहे. औषधांच्या चिठ्ठीवर डॉक्टरचे नाव व स्वाक्षरी. महाराष्ट्रामध्ये अ‍ॅलोओपॅथी, आयुर्वेदिक, होमिओपॅथी आणि युनानी अशा चार प्रकारच्या डॉक्टरांना व्यवसाय करण्यास परवानगी आहे. या डॉक्टरांकडून रुग्णांना मेडिकलमधून औषधे घेण्यासाठी चिठ्ठी लिहून दिली जाते. महापालिकेकडे नोंदणी केल्यानंतर डॉक्टरांना औषधांच्या चिठ्ठीवर आता स्वत:चे नाव, स्वाक्षरी आणि महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचा नोंदणी क्रमांक नोंद करावा लागणार आहे. त्यामुळे रुग्णांवर चुकीचे उपचार होऊ शकणार नाहीत आणि त्यांच्या जीवितास धोकाही पोहोचणार नाही, असा दावा प्रस्तावामध्ये करण्यात आला आहे.
