News Flash

अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गाच्या तोंडाला पाने!

‘लोकसत्ता विश्लेषण’ कार्यक्रमात कर सल्लागार दीपक टिकेकर यांचे मत

ठाण्यातील टिप-टॉप प्लाझा येथे झालेल्या ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ या कार्यक्रमाला अपना सहकारी बँकेचे अध्यक्ष दत्ताराम चाळके आणि बँकेच्या संचालक मंडळाचे सदस्य, ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

महसूल कमी झाल्यामुळे तो वाढविण्यासाठी सरकार नव्या योजना लागू करीत असले तरी त्यातून सरकारच्या हाती काहीच लागणार नाही. शिवाय या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गाच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत, असे मत कर सल्लागार दीपक टिकेकर यांनी शनिवारी ठाण्यात ‘अपना सहकारी बँक लिमिटेड’प्रस्तुत ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ या कार्यक्रमात व्यक्त केले.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करण्यासाठी शनिवारी ठाण्यातील टिप-टॉप प्लाझा येथे ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला अपना सहकारी बँकेचे अध्यक्ष दत्ताराम चाळके, ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर उपस्थित होते.

यावेळी कर सल्लागार दीपक टिकेकर यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करून साध्या आणि सोप्या भाषेत हा अर्थसंकल्प उपस्थितांना समजावून सांगितला. यापूर्वी १५ लाख रुपये कमावणाऱ्या व्यक्तींना दोन लाख ७३ हजार रुपये इतका कर भरावा लागत होता. मात्र, नव्या कररचनेनुसार त्यांना आता एक लाख ९५ हजार इतका कर भरावा लागणार असून त्यामुळे त्यांचा ७८ हजार रुपयांचा कर वाचणार आहे, असे टिकेकर यांनी सांगितले. यापूर्वी कंपन्या तसेच म्युच्युअल फंडावर मिळणारा लाभांश हा नागरिकांसाठी करमुक्त तर लाभांशाच्या कराची रक्कम संबंधित कंपन्यांकडून भरली जात होती. मात्र, नव्या कररचनेत लाभांशाच्या कराची रक्कम संबंधित व्यक्तीला भरावी लागणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच कररचनेत नव्याने झालेल्या बदलांची आणि त्याच्या नागरिकांवर होणाऱ्या परिणामांची माहिती उपस्थितांना दिली.

केंद्रात बहुमताचे सरकार असल्यामुळे या अर्थसंकल्पामध्ये धाडसी निर्णय घेण्याची संधी सरकारला होती. मात्र, सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये कोणतेही धाडसी निर्णय घेतल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पातून उत्तरे मिळण्याऐवजी अधिक प्रश्नच निर्माण झाले आहेत, असे मत गिरीश कुबेर यांनी व्यक्त केले. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारने निर्गुतवणुकीचा पर्याय समोर आणला आहे. मात्र, देशात सध्या मंदीसदृश परिस्थिती असल्यामुळे अनेक व्यावसायिक गुंतवणूक करण्यास कचरत आहेत. त्यामुळे एअर इंडियासारख्या कंपन्या कोण विकत घेणार आणि सरकारची वित्तीय तूट कशी भरून निघणार, हा मोठा प्रश्न आहे, असेही त्यांनी सांगितले. महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या देशात शिक्षण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पामध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ २ टक्के खर्च केला जात असून ही दुर्दैवी बाब असल्याचे मतही त्यांनी मांडले. या कार्यक्रमासाठी ठाणेकर मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमात श्रोत्यांच्या शंकांचे निरसन टिकेकर आणि कुबेर यांनी केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 2, 2020 1:40 am

Web Title: budget leaves the middle class abn 97
Next Stories
1 शरद पवारांनी आदिवासी पाड्यातील झोपडीत घेतला भोजनाचा आस्वाद
2 बंदुकीचा धाक दाखवून दोन कोटी लुटले
3 ‘एसी’ लोकलची ऐशीतैशी!
Just Now!
X