तळोजा मेट्रोसाठी अंबरनाथ, बदलापूरच्या व्यावसायिकांवर भार बदलापूर : कल्याण ते तळोजा मेट्रो मार्गासाठी विकास आकार शुल्कात १०० टक्क्यांनी वाढ करून ते थेट एमएमआरडीएच्या समर्पित नागरी परिवहन प्रकल्प निधीमध्ये संकलित करण्याचे आदेश एमएमआरडीएच्या नियोजन विभागाने अंबरनाथ आणि कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकेला ऑक्टोबर २०२० मध्ये दिले होते. त्याचा थेट भार शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांवर येणार होता. ज्या मेट्रोचा लाभ नाही, त्याचा निधी कशाला द्यायचा, असा सवाल करत लोकप्रतिनिधींनी आक्षेप घेतल्यानंतर अखेर एमएमआरडीएच्या वतीने हे वाढीव शुल्क भरण्यापासून दिलासा दिला आहे. चौथी मुंबईतील अंबरनाथ आणि कुळगाव-बदलापूर ही शहरे मुंबई महापालिका हद्दीबाहेर असूनही येथे विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीए काम करते. एमएमआरडीएच्या माध्यमातून येथे समर्पित नागरी परिवहन प्रकल्प राबवला जात असून त्यात रस्ते विकास, मेट्रो यांसारखी वाहतूक आणि दळणवळणाची साधने उपलब्ध करून दिली जातात. अंबरनाथ आणि कुळगाव-बदलापूर नगरपालिका यांच्याकडून एमएमआरडीएला विकास आकार शुल्क अदा केले जाते. त्याचा विनियोग प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी केला जातो, तर शहरातल्या विकास नियंत्रण आणि जमीन वापराबाबतचे अधिकारी नगरपालिका मुख्याधिकाऱ्यांना असल्याने एमएमआरडीएकडून २१ ऑक्टोबर रोजी या दोन्ही नगरपालिकांना विकास शुल्कामध्ये १०० टक्के वाढ करून तो निधी थेट एमएमआरडीएच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश एमएमआडरडीएच्या नियोजन विभागाने दिले होते. हा विकास शुल्क शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांकडून वसूल केला जातो. करोनाच्या संकटात टाळेबंदीमुळे आधीच व्यवसाय ठप्प असताना एमएमआरडीएच्या या १०० टक्के शुल्कवाढीच्या आदेशावर बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये संतापाचे वातावरण होते. स्थानिक आमदार किसन कथोरे, अंबरनाथ-कुळगाव बदलापूर बिल्डर असोसिएशन यांच्या वतीने स्थानिक मुख्याधिकाऱ्यांना, नगरविकास विभागाला आणि एमएमआरडीएला याबाबत पुनर्विचार करण्याची विनंती करण्यात आली होती. कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकेच्या तत्कालीन प्रशासकांनीही नगरविकास विभागाला याबाबत पुनर्विचार करण्याचे सुचवले होते. अखेर एमएमआरडीए प्रशासनाने याबाबतचा निर्णय जाहीर करत ही १०० टक्के विकासशुल्क वाढ रद्द केली आहे. त्यामुळे करोनाच्या संकटातून आता कुठे बाहेर पडत असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. ‘शुल्क भरायचे कशासाठी?’ ज्या कल्याण तळोजा मेट्रोच्या नावाने ही १०० टक्के शुल्कवाढ करण्यात आली होती, तो मेट्रो मार्ग अंबरनाथ आणि कुळगाव-बदलापूर नगरपालिका क्षेत्रापासून खूप दूरवरून जातो आहे. त्या मार्गाचा या दोन्ही शहरांना आता तरी थेट फायदा नाही. त्यामुळे ज्या मेट्रोचा फायदा नाही, त्याचे शुल्क भरायचे कशासाठी, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात होता. ज्या वेळी शहरासाठी मेट्रो येईल, त्या वेळी हे शुल्क आम्ही देऊ, अशी भूमिका शहरातल्या बांधकाम व्यावसायिकांनी घेतली होती.
