कल्याण-डोंबिवली परिसरातील २७ गावांचा पुन्हा एकदा महापालिकेत समावेश करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने मुंबई, ठाण्यातील बडे बिल्डर अक्षरश खूश झाले आहेत. कल्याण-शीळ मार्गापासून २७ गावांपर्यंतची शेकडो एकर जमीन गृहप्रकल्पांसाठी खुली होण्याच्या शक्यतेमुळे येत्या काळात या सगळ्या परिसरात नव्या ‘विशेष नागरी वसाहतीं’च्या उभारणीचा मार्गही अधिक वेगाने मोकळा होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.सुमारे ५० चौरस किलोमीटरपेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या या गावांमधील सुमारे ७०० एकरपेक्षा अधिक जमिनीवर मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने वेगवेगळी आरक्षणे टाकली आहेत. यासंबंधीचा विकास आराखडा प्राधिकरणाने मंजूर केला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला येत्या काळात करावी लागणार आहे. याविषयी अद्याप स्पष्टता नसली, तरी या गावालगतच्या शेकडो एकर जमिनीवर मुंबईतील एका बडय़ा बिल्डरने काही स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या मदतीने यापूर्वीच खरेदी कराराची मोहर उमटविल्याची जाहीर चर्चा असतानाच राज्य सरकारने वरील निर्णय घेतल्याने शहर नियोजन क्षेत्रातील अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. कल्याण, डोंबिवली महापालिका हद्दीत यापूर्वीच सुमारे ८५ हजार बेकायदा बांधकामे उभी आहेत. यामध्ये २७ गावांतील आणखी २५ ते ३० हजार बांधकामांची भर पडणार आहे. असे असले तरी मुंब््रयाच्या पलीकडे ‘नवे ठाणे’ वसविले जात असल्याची जाहिरात करत गृहेच्छुकांना आकर्षित करू पाहणाऱ्या बिल्डरांसाठी राज्य सरकारचा हा निर्णय अनेक अर्थानी फलदायी ठरण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून शीळ-कल्याण रस्त्यालगतच्या मोकळ्या जमिनींवर मुंबईतील एका मोठय़ा बिल्डरने लक्ष केंद्रित केल्याची उघड चर्चा आहे. याच मार्गावर लोढा बिल्डरच्या ‘पलावा’सारख्या तीन ‘विशेष नागरी वसाहती’ उभ्या आहेत. त्यापाठोपाठ इतर बिल्डरांनीही शीळ-कल्याण मार्गालगत असलेल्या मोकळ्या जागांकडे मोर्चा वळविला आहे. दळणवळणाच्या अपुऱ्या सुविधा तसेच कल्याण-डोंबिवली हद्दीतील २७ आणि नवी मुंबई महापालिकेतून वगळण्यात आलेल्या शीळ फाटय़ालगतच्या १४ गावांचा अर्निबध विकास या विकासकांच्या मोठय़ा प्रकल्पांसाठी मोठा अडसर ठरू लागला होता. हे लक्षात घेऊन ठाणे महापालिकेने मध्यंतरी शीळ-कल्याण आणि शीळ-तळोजा मार्गालगत अनुक्रमे १२ आणि ९ मीटर रुंदीचे सेवा रस्ते उभारण्याचे प्रस्तावित केले. हे रस्ते या प्रकल्पांसाठी ‘राजमार्ग’ ठरतील, असा कयास बांधला जात असताना बेकायदा बांधकामाच्या २७ गावांचे बकालपण मात्र मोठे बिल्डर, वास्तुविशारद आणि नियोजनकर्त्यांच्या डोळ्यात खुपणारे होते. २७ गावांना महापालिकेच्या कक्षेत आणून या गावांमध्ये वेगवेगळ्या आरक्षणाखाली असलेली सुमारे ७०० एकर क्षेत्राचे नियोजन करण्याचे अधिकार महापालिकेकडे येण्याची चिन्हे आहेत. शेकडो एकर जमिनीवर मुंबईतील एका बडय़ा बिल्डरने काही स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या मदतीने यापूर्वीच खरेदी कराराची मोहर उमटविल्याची जाहीर चर्चा असतानाच राज्य सरकारने वरील निर्णय घेतल्याने शहर नियोजन क्षेत्रातील अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. कल्याण, डोंबिवली महापालिका हद्दीत यापूर्वीच सुमारे ८५ हजार बेकायदा बांधकामे उभी आहेत. यामध्ये २७ गावांतील आणखी २५ ते ३० हजार बांधकामांची भर पडणार आहे. असे असले तरी मुंब््रयाच्या पलीकडे ‘नवे ठाणे’ वसविले जात असल्याची जाहिरात करत गृहेच्छुकांना आकर्षित करू पाहणाऱ्या बिल्डरांसाठी राज्य सरकारचा हा निर्णय अनेक अर्थानी फलदायी ठरण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून शीळ-कल्याण रस्त्यालगतच्या मोकळ्या जमिनींवर मुंबईतील एका मोठय़ा बिल्डरने लक्ष केंद्रित केल्याची उघड चर्चा आहे. याच मार्गावर लोढा बिल्डरच्या ‘पलावा’सारख्या तीन ‘विशेष नागरी वसाहती’ उभ्या आहेत. त्यापाठोपाठ इतर बिल्डरांनीही शीळ-कल्याण मार्गालगत असलेल्या मोकळ्या जागांकडे मोर्चा वळविला आहे. दळणवळणाच्या अपुऱ्या सुविधा तसेच कल्याण-डोंबिवली हद्दीतील २७ आणि नवी मुंबई महापालिकेतून वगळण्यात आलेल्या शीळ फाटय़ालगतच्या १४ गावांचा अर्निबध विकास या विकासकांच्या मोठय़ा प्रकल्पांसाठी मोठा अडसर ठरू लागला होता. हे लक्षात घेऊन ठाणे महापालिकेने मध्यंतरी शीळ-कल्याण आणि शीळ-तळोजा मार्गालगत अनुक्रमे १२ आणि ९ मीटर रुंदीचे सेवा रस्ते उभारण्याचे प्रस्तावित केले. हे रस्ते या प्रकल्पांसाठी ‘राजमार्ग’ ठरतील, असा कयास बांधला जात असताना बेकायदा बांधकामाच्या २७ गावांचे बकालपण मात्र मोठे बिल्डर, वास्तुविशारद आणि नियोजनकर्त्यांच्या डोळ्यात खुपणारे होते. २७ गावांना महापालिकेच्या कक्षेत आणून या गावांमध्ये वेगवेगळ्या आरक्षणाखाली असलेली सुमारे ७०० एकर क्षेत्राचे नियोजन करण्याचे अधिकार महापालिकेकडे येण्याची चिन्हे आहेत.आरक्षणाबाबत माहिती नाही२७ गावांचा र्सवकष असा विकास आराखडा एमएमआरडीएने तयार केला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी नेमक्या कुठल्या प्राधिकरणामार्फत होणार यासंबंधीचे कोणतेही निर्देश अद्याप आम्हाला मिळालेले नाहीत, अशी माहिती एमएमआरडीएचे वरिष्ठ नगररचनाकार पालवे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. येथील किती क्षेत्र आरक्षणाखाली ठेवण्यात आले आहे, याची माहिती देण्यास त्यांनी नकार दिला.२५ ते ३० हजार बेकायदा बांधकामेमहापालिकेतून वगळल्यानंतर या गावांचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण काम पाहत होते. मात्र, प्राधिकरणाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे या गावांमधील खासगी, आरक्षित, वन तसेच शासकीय जमिनींवर गेल्या दहा वर्षांत सुमारे २५ ते ३० हजार बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याचा अंदाज आहे. एमएमआरडीएने या गावांकरिता आखलेला विकास आराखडा अनेक वर्षे प्रलंबित राहिला आणि त्यास फडणवीस यांनी हिरवा कंदील दाखविला आहे. ही मंजुरी मिळेपर्यंत अनेक आरक्षणे बेकायदा बांधकामांनी गिळल्याची भीती व्यक्त होत आहे.
