पालिकेचे सुविधा भूखंड खरेदी करण्यास परवानगी; नागरिकांनाही लाभ मुंबई, ठाणे या शहरांतील बांधकाम व्यवसायावर मंदीचे सावट असल्याची ओरड सातत्याने सुरू असतानाच, ठाणे महापालिकेने एका नव्या निर्णयाद्वारे बांधकाम व्यावसायिकांना विकासाचे दार खुले करून दिले आहे. विकास नियमावलीतील तरतुदीनुसार, विविध विकास प्रस्तावांच्या माध्यमांतून पालिकेला उपलब्ध होणाऱ्या सुविधा भूखंडांची विक्री करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. रेडीरेकनरच्या १२५ टक्के दराने हा भूखंड बिल्डरांना खरेदी करता येणार असून त्यातील ४० टक्के भूभागावर पालिकेच्या सुविधा विकसित करून द्याव्या लागणार आहेत. या निर्णयामुळे गेली कित्येक वर्षे पडून राहिलेले पालिकेचे सुविधा भूखंड वापरात येण्याची शक्यता असून त्यांच्या विक्रीतून पालिकेला चांगले उत्पन्न, नागरिकांना नवीन सुविधा आणि बिल्डरांना प्रकल्पांसाठी वाढीव जमीन उपलब्ध होणार आहे. ठाणे शहराच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार महापालिका क्षेत्रात दाखल होणाऱ्या विकास प्रस्तावांच्या अंतर्गत दोन हेक्टरवरील रहिवास विभागातील क्षेत्रांकरिता पाच टक्के एवढय़ा प्रमाणात सुविधा भूखंड देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय एखाद्या जमिनीचे औद्योगिक ते रहिवास अथवा वाणिज्य वापरात रूपांतरण करताना महापालिकेस सुविधा भूखंड देणे आवश्यक आहे. महापालिकेस अशा प्रकारे प्राप्त होणाऱ्या सुविधा भूखंडांवर परिसरातील नागरी सुविधांची आवश्यकता विचारात घेऊन विविध नागरी सुविधा प्रकल्पांची आखणी करण्याचे अधिकार आयुक्तांना असतात. असे असले तरी, पालिकेच्या ताब्यात येणाऱ्या अनेक सुविधा भूखंडांवर वेळेत प्रकल्प उभारले जात नसल्याने, या जमिनींवर अतिक्रमणे झाली आहेत. हा पूर्वानुभव लक्षात घेऊन आता पालिकेने हे सुविधा भूखंड विक्रीसाठी खुले करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या धोरणनुसार, भूखंड मालक अथवा बिल्डरने महापालिकेकडे हस्तांतरित केलेला सुविधा अथवा आरक्षित भूखंड त्यांना रेडिरेकनर दराच्या १२५ टक्के किमतीत खरेदी करता येणार आहे. हे करत असताना खरेदी करण्यात येणाऱ्या सुविधा भूखंडावर आरक्षित क्षेत्राच्या ४० टक्के इतके बांधीव क्षेत्र संबंधित बिल्डरला विकसित करून महापालिकेस हस्तांतरित करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. यामुळे एखाद्या भूखंडांवर ज्या सुविधेचे आरक्षण असेल ते महापालिकेस विकसित करून मिळेल, शिवाय जमीन-विक्रीचे पैसेही मिळतील, असे हे धोरण आहे. या धोरणामुळे बिल्डरांना शहरात मोठय़ा प्रमाणावर जमीन उपलब्ध होऊ शकणार आहे. तसेच घोडबंदर तसेच आसपासच्या परिसरात शेकडो हेक्टर जमिनींवर विशेष नागरी वसाहती उभारणाऱ्या बडय़ा बिल्डरांना सुविधा भूखंडांची खरेदी करून वाढीव घरबांधणीचा पर्यायही खुला रहाणार आहे. महापालिकेने आखलेल्या या धोरणामुळे सुविधा भूखंडांवर अतिक्रमण होण्याचे प्रकार टाळले जाणार असून बिल्डरांना विकासासाठी अतिरिक्त जमीन उपलब्ध होत असली तरी महापालिकेला जमीन विक्रीपोटी चांगली रक्कम मिळणार आहे. याशिवाय बिल्डरांकडून सुविधा प्रकल्पांची बांधणी केली जाणार असल्याने शहरात विविध प्रकल्पांची वेगाने उभारणी होण्याचा मार्ग खुला होईल. एखाद्या बिल्डरने सुविधा भूखंडांवर नागरी प्रकल्पाची बांधणी केल्यावर सदर बांधकामांचा बांधीव टीडीआर त्यास अनुज्ञेय राहणार नाही. -संजीव जयस्वाल, आयुक्त, ठाणे महापालिका