खरेदीचा प्रस्ताव पुन्हा ठाणे पालिका नगरसेवकांच्या कोर्टात ठाणे महापालिका क्षेत्रातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याकरिता शहरभर पोलिसांची गस्त वाढविण्यासाठी पालिकेच्या तिजोरीतून पोलिसांसाठी १५ बुलेट खरेदी करण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी शिवसेनेसह सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी फेटाळून लावला होता. नगरसेवकांचा निर्णय धुडकावून लावत प्रशासनाने आयुक्तांच्या अधिकारात या बुलेटची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार बुलेटची खरेदीसाठी वित्तीय मान्यतेसंबंधीचा प्रस्ताव प्रशासनाने येत्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला आहे. त्यामुळे या प्रस्तावावर लोकप्रतिनिधी काय निर्णय घेतात, याकडे आता सर्वाचे लक्ष लागले आहे. ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल आणि पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या उत्तम समन्वय असल्याची बाब रस्ते रुंदीकरण तसेच विविध कारवाईमधून अनेकदा पुढे आली आहे. तसेच शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहावी म्हणून महापालिकने यापूर्वी वाहतूक सेवक पोलिसांना पुरविले होते. त्यापाठोपाठ पोलीस आयुक्त सिंग यांनी बिट मार्शलसाठी ३० बुलेट देण्याची मागणी पालिकेकडे एका पत्राद्वारे केली होती. शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहावी तसेच शहरभर पोलिसांची गस्त वाढविता यावी, या उद्देशातून ही मागणी करण्यात आली होती. या मागणीच्या आधारे आयुक्त जयस्वाल यांच्या आदेशाने यांत्रिकी विभागाने पहिल्या टप्प्यात १५ रॉयल इनफिल्ड (३५० सीसी) या मॉडेलची १५ वाहने खरेदी करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. या प्रस्तावानुसार बुलेट खरेदीसाठी २४ लाख ८४ हजार रुपये इतका खर्च येणार होता. मात्र, ठाणे पोलिसांना आवश्यक असलेली वाहने गृह विभागाकडून मिळणे अपेक्षित असल्याचे सांगत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. त्यामुळे पोलिसांच्या बुलेट खरेदीला ब्रेक लागला होता. ‘स्थायी’ नसल्याने सर्वसाधारण सभेपुढे प्रस्ताव हा प्रस्ताव फेटाळून लावल्यानंतर आयुक्त जयस्वाल यांनी त्यांच्या अधिकारामध्ये या बुलेटची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार प्रशासनाने बुलेट खरेदीची तयारी सुरू केली आहे. या बुलेटच्या खरेदीसाठी प्रशासनाला स्थायी समितीची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. परंतु महापालिकेत स्थायी समिती अजूनही गठित झालेली नसल्यामुळे हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी जाणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने येत्या सर्वसाधारण सभेपुढे हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवला आहे. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी धुडकावून लावलेल्या प्रस्ताव पुन्हा वित्तीय मान्यतेसाठी त्यांच्यासमोर सादर करण्यात आल्याने ते याबाबत काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
