सनसिटीतील इमारती बेकायदा ठरवून कारवाई करण्याची मागणी; दफनभूमीची भिंत पाडण्याचा हरित लवादाचा निर्णय सनसिटी येथील पालिकेची सर्वधर्मीय दफनभूमीची भिंत पाडण्याचे आदेश हरित लवादाने दिल्यानंतर या परिसरातील निवासी इमारतीही अडचणीत आल्या आहेत. येथील रहिवाशांनीच दफनभूमीला विरोध केला होता. हा परिसर किनारा नियंत्रण क्षेत्रात येत असल्याने दफनभूमी होऊ नये, अशी तक्रार आल्यानंतर हरित लवादाने पाहणी करून दफनभूमीची भिंत पाडण्याचे आदेश दिले. मात्र जर दफनभूमीला हा नियम लागू होत असेल, तर या परिसरातील रहिवासी इमारतींना हा नियम का लागू होत नाही, असा सवाल करून अखिल वसई कब्रस्तान समितीने या इमारतींवरही कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. वसई पश्चिमेच्या सनसिटी येथील भूमापन क्रमांक १७६ व १७७ येथील अडीच एकर जागेवर महापालिकेतर्फे सर्वधर्मीय दफनभूमी बांधण्यात येत आहे. आतापर्यंत या कामासाठी ११ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. त्यात साडेचार गुंठे जागेवर भरणीसाठी साडेचार कोटी रुपये, ४० लाख रुपये सर्वेक्षणासाठी आणि भिंत बांधण्यासाठी हा खर्च आलेला आहे. या दफनभूमीला येथील स्थानिक नागरिकांचा विरोध आहे. शिवसेनेचे नवघर माणिकपूर उपशहर अध्यक्ष सुनील मुळ्ये यांनी ही दफनभूमी किनारा नियंत्रण क्षेत्राअंतर्गत येत असल्याचे सांगून त्याविरोध हरित लवादाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी होऊन लवादाने हे बांधकाम तोडण्याचे आणि जागा पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले होते. पालिकेने या आदेशाचा फेरविचार करण्यासाठी लवादाकडे पुन्हा अर्ज केला होता. लवादाने मात्र महापालिकेचा अर्ज फेटाळला आणि बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले. आपल्या आदेशात लवादाने पालिकेला कुठल्याही अन्य सबबी सांगू नये आणि तात्काळ दफनभूमीचे बांधकाम जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. अतिक्रमण तोडल्यावर जमा झालेले डेब्रिज हटवून जागा पूर्ववत करण्याचे आदेश लवादाने दिले आहे. उपमहापौर उमेश नाईक यांनी १५ दिवसांत बांधकाम पाडणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे लिहून दिले आहे. यामुळे दफनभूमी येथून हटणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. महापालिकेने यापूर्वीच महाराष्ट्र किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे परवानगीसाठी अर्ज केलेला आहे. हरित लवादाच्या या निर्णयामुळे दफनभूमी रद्द होणार आहे. मात्र दफनभूमीसाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या अखिल वसई कब्रस्तान समितीने याविरोधात पुन्हा हरित लवादाकडे दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणी हरित लवादाचा निर्णय आल्यानंतर पुढील निर्णयम् घेतला जाईल. कुठल्या रहिवाशी इमारती सीआरझेड मध्ये येतात आणि कुठल्या येत नाही ते तपासावे लागेल. पंरतु न्यायालयाचा निर्णय येण्याआधी भाष्य करता येणार नाही, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. किनारा नियंत्रण क्षेत्रात दफनभूमी येत असेल तर या परिसरातील सर्व रहिवासी इमारतींनाही हाच न्याय लागू होतो. त्यामुळे त्यांच्यावरही कारवाई करा, अशी मागणी आम्ही लवादाकडे करणार आहोत. - अ‍ॅड. खलील शेख, अखिल वसई कब्रस्तान समिती
