News Flash

आगारही गेले, पैसेही गेले!

महापालिकेच्या बस आगाराची जागा रद्द

|| सुहास बिऱ्हाडे

महापालिकेच्या बस आगाराची जागा रद्द; ठेकेदाराला मात्र तीन कोटींची भरपाई

वसई-विरार शहरांतील परिवहन सेवेला बस उभ्या करण्यासाठी जागा नसताना राजावली येथील परिवहन आगार अखेर रद्द करण्यात आले आहे. सागरी किनारा नियंत्रण क्षेत्रात ही जागा असल्याने बांधकामाला परवानगी नसल्याचे कारण देण्यात आले. मात्र अर्धवट कामासाठी ठेकेदाराला तीन कोटी रुपये  पालिकेला द्यावे लागले आहे. परिवहन आगारासाठी जागा नसताना दुसरीकडे विरार येथे पालिकेने परिवहन भवन बनवण्याच्या कामाला अतिरिक्त ९० कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर केला आहे.

महापालिकेची परिवहन सेवा ‘मेसर्स भगीरथी ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड’ या खासगी ठेकेदारामार्फत चालवली जाते. मात्र सहा वर्षे उलटून गेली तरी परिवहन सेवेकडे आगार नाही आणि बस रस्त्यावर उभ्या कराव्या लागतात. यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होते आणि वाहतूक कोंडीही होत असते. २०१५ मध्ये जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेनुसार पालिकेला बस डेपो बांधण्यासाठी निधी मिळाला होता. नायगाव येथील राजावली आणि विरारमधील यशवंतनगर या दोन ठिकाणी हे आगार बनवण्यात येणार होते. या कामाचे कंत्राट मे. एन. ए. कन्स्ट्रक्शन या ठेकेदारास देण्यात आले. मात्र तीन वर्षे उलटले तरी या आगारांचे काम पूर्ण झालेले नव्हते. त्यापैकी राजावली येथील आगाराची जागा सागरी नियंत्रण क्षेत्रामध्ये येत असल्याने त्याला पर्यावरण विभागाच्या परवानगी मिळाली नाही आणि परिणामी हे आगार रद्द करण्यात आले. त्यामुळे ठेकेदाराने पालिकेकडे सहा कोटी रुपयांच्या भरपाईची मागणी केली होती. त्यापैकी तीन कोटी रुपये भरपाई म्हणून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महासभेत त्याला मंजुरी देण्यात आली. महापालिकेच्या पैशांचा हा अपव्यय असल्याचा आरोप करत शिवसेना नगरसेवक स्वप्निल बांदेकर यांनी त्याला विरोध केला होता. ही जागा सागरी नियंत्रण क्षेत्रात येत असल्याची साधी माहिती पालिकेचे अधिकारी काढू शकले नाही. परिणामी आगार रद्द करावे लागले आणि ३ कोटी रुपयांचा भरुदड बसला, असे ते म्हणाले.

विरारच्या यशवंत नगर येथे परिवहन विभागाची चार मजली इमारत उभारण्यात येणार होती. या ठिकाणी व्यावसायिक गाळे अर्थात शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभारण्यात येणार आहे. त्याच्या आणखी तीन मजले वाढवण्याच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्या कामाचा खर्च ९० कोटी रुपये असणार आहे. पहिल्या चार मजल्यांसाठी ४५ कोटी रुपये खर्च आला. मग उर्वरित आणखी तीन मजल्यांसाठी ९० कोटी खर्च कसा येणार, असा सवाल नगरसेवक स्वप्निल बांदेकर यांनी उपस्थित केला. या ठिकाणी परिवहनचे प्रशस्त कार्यालय, आगाराला जागा, पालिकेची काही प्रशासकीय कार्यालये तयार होतील, असे पालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले, तर शॉपिंग कॉम्प्लेक्समधून उत्पन्न मिळेल, असाही दावा करण्यात आला होता. परिवहन आगाराच्या नावाखाली व्यापारी गाळे बनवून पालिकेला काय साध्य करायचे आहे, असा सवाल यापूर्वीच सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

पालिकेच्या नियोजनशून्यतेमुळे राजावली येथील आगाराची जागा हातून गेली आणि दुसरीकडे आर्थिक फटका बसला, तर आता विरारच्या आगारात आणखी ९० कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागणार आहे. वसईच्या ग्रामीण भागातून एसटीने आपली सेवा बंद करून महापालिकेकडे हे मार्ग हस्तांतरित केले आहेत. परिवहनच्या बसेससाठी जागा नसल्याचे कारण महापालिका देत आली आहे. एसटीने आपले आगार पालिकेला भाडेतत्त्वावर द्यावे, अशी मागणी पालिकेने केली आहे.

हा बांधकामाचा विषय आहे. विरार येथील यशवंत नगरमधील परिवहन भवनाच्या कामाला ९० कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली आहे.     – प्रितेश पाटील, परिवहन सभापती

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 23, 2018 2:41 am

Web Title: bus depot crisis in vasai virar
Next Stories
1 अनधिकृत बांधकामांविरोधात महापालिकेची मोहीम
2 बुलेट ट्रेनसाठी झाडांचे सर्वेक्षण सुरू
3 काळय़ा यादीतील कंत्राटदार पुन्हा कामावर
Just Now!
X