भगवान मंडलिक

२७ गावांतील भूमाफियांचे पितळ उघडे; नगररचनाकारांच्या खोटय़ा स्वाक्षऱ्या घेतल्याचे उघड

कल्याण, डोंबिवली पालिका हद्दीतील २७ गावांमधील बेकायदा इमारतींमधील सदनिकांची घाईघाईने विक्री करण्यासाठी भूमाफियांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी आबासाहेब जऱ्हाड, पालिकेचे नगररचनाकार सुरेंद्र टेंगळे, अभियंता देविदास जाधव यांच्या स्वाक्षऱ्यांची नक्कल करत बनावट अकृषिक परवानग्या, मंजूर बांधकाम आराखडे, ना हरकत दाखले तयार करून डोंबिवलीतील गांधीनगरमधील सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात सदनिकांचे खरेदी विक्री व्यवहार पार पाडले असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

या व्यवहारांत महसूल विभागाचा कोटय़वधी रूपयांचा महसूल भूमाफियांकडून बुडविला जातो. एका जागरूक रहिवाशाने ठाणे पोलीस आयुक्तांकडे या बोगस कागदपत्र, सदनिका विक्री व्यवहार प्रकरणाची १५ दिवसांपूर्वी तक्रार केली आहे.

दोन महिन्यांपासून २७ गाव परिसरातील सदनिका विक्री व्यवहारांचे नोंदणीकरण बंद असल्यामुळे भूमाफिया, दलाल आणि गुंतवणूकदारांमध्ये अस्वस्थता आहे. सदनिका विक्री व्यवहारांचे नोंदणीकरण पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणि महसूल विभागातील वरिष्ठ, काही लोकप्रतिनिधी यांना ‘मॅनेज’ करण्यासाठी काही दलालांनी गेल्या महिन्यात २७ गावांमधील ४०० विकासकांकडून प्रत्येकी पाच लाख रूपये जमा केल्याची माहिती आहे. अधिकारी, लोकप्रतिनिधींमध्ये मध्यस्थी करणारी व्यक्ती सापडत नसल्यामुळे २० कोटी रूपये दलालांच्या खिशात खुळखुळत आहेत. बनावट कागदपत्रांची नोंदणी झालेली ६० प्रकरणे ‘लोकसत्ता’कडे आहेत. डोंबिवलीतील सह दुय्यम निबंधक वर्ग २ (कल्याण क्र. ३) कार्यालयात एका विकासकाने २३ मे २०१७ रोजी संध्याकाळी साडे पाच वाजता एका ग्राहकाला २१ लाख ४६ हजार रूपयांना नोंदणीकरण व्यवहारातून सदनिका विक्री केली. या नोंदणीकरणाच्या दस्तऐवजात तत्कालीन जिल्हाधिकारी आबासाहेब जऱ्हाड यांनी १३ सप्टेंबर २००७ रोजी अकृषिक परवानगी दिलेली प्रत जोडण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे बनावट शिक्के, जऱ्हाड यांची बनावट स्वाक्षरी करून हा बोगस दस्तऐवज केवळ नोंदणीकरणाच्या कामासाठी तयार करण्यात आला आहे. अशाप्रकारचे अनेक दस्तऐवज माफियांनी तयार करून ठेवले आहेत.

नाव शिक्क्याचा वापर करून २७ गावातील विकासक सदनिका नोंदणीकरणाचे व्यवहार करीत असल्याच्या तक्रारी आपणाकडे येत आहेत. अशाप्रकारच्या बेकायदा बांधकामांना पालिकेने कधीच बांधकाम परवानग्या दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे असे व्यवहार होत असतील तर ते   बनावट आहेत. प्रसंगी आपण याप्रकरणी पोलीस तक्रार करू.

-सुरेंद्र टेंगळे, नगररचनाकार

२००७ या काळात ठाणे मी जिल्हाधिकारी नव्हतो. अकृषिक परवानगी देताना त्यावर ‘एसडीओ’ यांची स्वाक्षरी व जिल्हाधिकाऱ्यांचा शिक्का असतो. त्यावर जिल्हाधिकारी स्वाक्षरी करीत नाहीत. त्यामुळे डोंबिवलीत स्वाक्षरीने सदनिका विक्री व्यवहार होत असतील तर ते चुकीचे आहेत.

-आबासाहेब जऱ्हाड माजी जिल्हाधिकारी, ठाणे